राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी
पणजी : बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) इस्पितळात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगार या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना १० वर्षांचा पहिला मॉडिफाईड अॅश्यूअर्ड करिअर प्रोग्रेस (एमएसीपी) योजनेचा लाभ देण्यास सरकारने संमती दर्शवली आहे. ही माहिती सरकारकडून गोवा येथील मुंबईस्थित उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.
सरकारच्या या भूमिकेची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना लाभाची रक्कम देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला वेळ दिला असून पुढील सुनावणी २४ मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.
या प्रकरणी अनिशा नाईक व अन्य ५७ कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी राज्य सरकार तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचे अधिष्ठाता (डीन) यांना प्रतिवादी केले होते. याचिकेनुसार, ५८ याचिकाकर्ते सुरुवातीला खासगी कंत्राटदारामार्फत पाच वर्षांहून अधिक काळ ‘सफाई कामगार’ (चतुर्थश्रेणी कर्मचारी) म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर २००१ साली सरकारने त्यांना ‘गोवा रिक्रूटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी’मार्फत जीएमसीमध्ये सामावून घेतले.
त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सेवा नियमितीकरणासाठी व आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन छेडले. सरकारने त्याची दखल घेत २०१४ साली त्यांची सेवा नियमित केली. मात्र सेवा नियमित होऊन १० वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्यांना एमएसीपी योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नव्हता. या संदर्भात संबंधित यंत्रणेकडे वारंवार मागणी करूनही लाभ नाकारण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शशिकांत जोशी यांनी सर्व मुद्दे मांडले. त्यांना अॅड. शार्लीन फर्नांडिस आणि अॅड. मयुरेश पाध्ये यांनी साथ दिली. दरम्यान, सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की संबंधित याचिकाकर्त्यांना एमएसीपी योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने लाभाची अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
