पणजी: 'विकसित गोवा २०३७' हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सागरी अर्थव्यवस्थेचे योगदान अत्यंत मोलाचे ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. दोना पावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेत (NIO) आयोजित जागतिक सागरी परिषदेच्या (ओशियन काँग्रेस) उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन, विज्ञान भारतीचे अध्यक्ष प्रसाद रांगणेकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्याचे पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय आणि जहाजबांधणी यांसारखे महत्त्वाचे उद्योग पूर्णपणे समुद्रावर अवलंबून आहेत. राज्यातील सुमारे २५ टक्के जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सागरी व्यवसायाशी जोडलेली आहे. गोव्याची ओळख असलेल्या 'सन, सँड आणि सी' (Sun, Sand, Sea) या सूत्राला आता 'सायन्स' (Science) म्हणजेच विज्ञानाची जोड देण्याची गरज आहे. पारंपारिक सागरी ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.
या परिषदेत सागरी संपत्तीचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासोबतच वाढत्या सागरी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचे आव्हानही मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. गोव्यात एनआयओ, आयआयटी आणि एनआयटी सारख्या नामांकित संस्था असल्याने वैज्ञानिक वातावरण पोषक आहे. सागरी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
