जेव्हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मुद्द्यांऐवजी नाट्यमयता बनतो, तेव्हा लोकशाहीतील संवाद कमकुवत होतो. शांततामय, विचारपूर्वक आणि जनहिताशी निगडित आंदोलने लोकशाहीला बळ देतात; परंतु शिस्तभंग आणि प्रतिकात्मक अतिरेक आंदोलनाच्या नैतिक उंचीला धक्का पोहोचवतात.
देशातील राजकीय आंदोलनांना अलीकडच्या काळात एक वेगळीच दिशा मिळताना दिसत आहे. आंदोलने ही लोकशाही व्यवस्थेतील असहमतीची सशक्त अभिव्यक्ती मानली जात असली, तरी आज त्यांचे स्वरूप एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचले आहे. विचारप्रधान, संयमी आणि संघटित चळवळींची परंपरा असलेल्या देशात आता प्रतीकात्मक, नाट्यमय आणि माध्यमकेंद्रित आंदोलनांचा कल वाढताना दिसत आहे. परवाच दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये घडलेली घटना या बदलत्या आंदोलन संस्कृतीचेच एक ठळक उदाहरण ठरली. युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अर्धनग्न अवस्थेत केलेल्या आंदोलनामुळे केवळ राजकीय चर्चाच नव्हे, तर आंदोलनाच्या पद्धतीविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. या घटनेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीका करत केलेले विधान राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरू शकते; परंतु त्या निमित्ताने उभा राहिलेला मूळ प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. राजकीय आंदोलनांची मर्यादा नेमकी काय असावी? कोणत्याही लोकशाहीत आंदोलन हा मान्य मार्ग आहे, परंतु आंदोलनाची भाषा, पद्धत, जागा आणि उद्देश यांचे भान हरवले, तर आंदोलनाचा नैतिक अधिकारच कमकुवत होतो. आंतरराष्ट्रीय परिषदांसारख्या व्यासपीठांवर, जिथे देशाची प्रतिमा जागतिक पातळीवर प्रतिबिंबित होत असते, तेथे आंदोलनाच्या नावाखाली नाट्यमय आणि असंस्कृत प्रकार घडणे ही निश्चितच चिंतेची बाब ठरते.
राजकीय आंदोलनांचा इतिहास पाहिला तर आपल्या देशात आंदोलनांची एक समृद्ध आणि सुसंस्कृत परंपरा दिसते. स्वातंत्र्यलढा हा जगातील सर्वात मोठ्या शांततामय आंदोलनांचा आदर्श मानला जातो. महात्मा गांधींनी सत्याग्रह, असहकार आणि शांततामय प्रतिकाराच्या माध्यमातून आंदोलनाला नैतिक उंची दिली. त्यानंतर विविध सामाजिक, शेतकरी, कामगार आणि विद्यार्थी चळवळींनीही लोकशाहीला बळकटी दिली. या आंदोलनांत वैचारिक अधिष्ठान, स्पष्ट मागण्या आणि जनजागृतीचा हेतू प्रामुख्याने दिसून येत असे. मात्र आजची आंदोलन संस्कृती या परंपरेपासून काही प्रमाणात दूर जाताना दिसते. आज आंदोलन अधिकाधिक ‘दृश्यप्रधान’ झाले आहे. सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमे आणि २४ तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या युगात आंदोलन हे केवळ जनतेशी संवाद साधण्याचे साधन राहिलेले नाही, तर ते तात्काळ राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनवण्याचे एक राजकीय साधन बनले आहे. त्यामुळे काही वेळा आंदोलनाचा आशय दुय्यम ठरतो आणि त्याची पद्धतच चर्चेचा केंद्रबिंदू बनते. दिल्लीतील परिषदेत युवक काँग्रेसकडून झालेल्या आंदोलनाच्या संदर्भातही हेच चित्र दिसून आले. जर आंदोलनाचे उद्दिष्ट सरकारविरोधात भूमिका मांडणे असेल, तर त्यासाठी लोकशाही मार्गांची कमतरता नाही. संसद, पत्रकार परिषद, जनसंवाद, संघटित चळवळ, सार्वजनिक चर्चा या सर्व माध्यमांतून विरोध नोंदवता येतो. परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नाट्यमय आणि अर्धनग्न आंदोलन करण्याचा मार्ग स्वीकारणे ही राजकीय परिपक्वतेची लक्षणे मानता येतील का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. यातून एक वेगळीच प्रवृत्ती अधोरेखित होते. लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी धक्कादायक पद्धतींचा अवलंब करणे, प्रतीकात्मक अतिरेक करणे किंवा माध्यमांमध्ये चर्चेत राहण्यासाठी नाट्यमय आंदोलन करणे, ही प्रवृत्ती वाढत असल्याचे दिसते. अशा पद्धतीतून अल्पकालीन प्रसिद्धी मिळू शकते; परंतु दीर्घकालीन विश्वासार्हता कमी होण्याचा धोका अधिक असतो.
राजकीय नैराश्य हाही या बदलत्या आंदोलन संस्कृतीमागील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. जेव्हा वैचारिक लढाई कमकुवत पडते किंवा जनसमर्थनात घट होते, तेव्हा प्रतीकात्मक आणि आक्रमक आंदोलनांचा आधार घेतला जातो. काँग्रेस पक्षाच्या अलीकडील आंदोलनाच्या शैलीकडे पाहिले असता, संघटित जनआंदोलनापेक्षा प्रतीकात्मक विरोधावर अधिक भर दिला जात असल्याचे जाणवते. परंतु अशा पद्धतीतून सरकारला घेरण्यापेक्षा स्वतःच्याच प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. देशातील जनतेला मुद्देसूद विरोध अपेक्षित असतो, केवळ नाट्यमय प्रदर्शन नव्हे. याशिवाय आंदोलनांचे ‘तात्कालिक राजकारण’ हेही एक वास्तव आहे. दीर्घकालीन चळवळी उभारण्याऐवजी तात्काळ प्रतिक्रिया देणारी आंदोलने वाढली आहेत. एखाद्या घटनेनंतर त्वरित आंदोलन, सोशल मीडियावरील प्रचार आणि माध्यमीय कव्हरेज या चक्रात आंदोलनांचा आशय अनेकदा दुय्यम ठरतो. परिणामी, लोकशाहीतील गंभीर प्रश्नांवर सखोल चर्चा होण्याऐवजी राजकीय ध्रुवीकरण वाढते. तथापि, या संदर्भात एक संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. लोकशाहीत आंदोलनांची भूमिका नाकारता येणार नाही. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक दोघेही आंदोलनांचा वापर आपल्या राजकीय भूमिकेनुसार करीत आले आहेत. विरोधी पक्षांचे आंदोलन हे लोकशाहीचे आवश्यक अंग असते; परंतु त्या आंदोलनाची पद्धत रचनात्मक, संयमी आणि राष्ट्रीय हिताची जाणीव ठेवणारी असणे अपेक्षित असते. आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये घडणाऱ्या अशा घटनांचा परिणाम केवळ अंतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित राहत नाही. जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा, गुंतवणूक वातावरण आणि राजकीय परिपक्वतेचे चित्र यावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे आंदोलन करताना राष्ट्रीय व्यासपीठाची संवेदनशीलता लक्षात घेणे ही सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.
आज आंदोलनांच्या नावाखाली गोंधळ, अराजक किंवा अतिरेक वाढल्याची भावना समाजात निर्माण होत आहे. जेव्हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मुद्द्यांऐवजी दिखाऊपणा बनतो, तेव्हा लोकशाहीतील संवाद कमकुवत होतो. शांततामय, विचारपूर्वक आणि जनहिताशी निगडित आंदोलने लोकशाहीला बळ देतात; परंतु शिस्तभंग आणि प्रतीकात्मक अतिरेक आंदोलनाच्या नैतिक उंचीला धक्का पोहोचवतात.
शेवटी देशातील राजकीय आंदोलनांचे स्वरूप बदलून ते अधिक दृश्यमान, प्रतिक्रियात्मक आणि पक्षीय झाले आहे, हे वास्तव आहे. परंतु आंदोलन ही लोकशाहीची शक्ती आहे, तिचे अवमूल्यन होऊ नये याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांनी घ्यावी लागेल. अन्यथा आंदोलने ही जनतेच्या प्रश्नांची सशक्त अभिव्यक्ती न ठरता केवळ राजकीय प्रदर्शनाचा मंच बनण्याचा धोका निर्माण होईल. लोकशाहीत आंदोलनाचा दर्जा जर नाट्यमयतेकडे झुकला, तर त्यातून प्रश्नांचे समाधान नव्हे, तर राजकीय गोंधळ आणि विश्वासघातच अधिक वाढण्याची शक्यता असते. म्हणूनच आज गरज आहे ती आंदोलनाच्या अधिकारासोबत आंदोलनाच्या संस्कारांची. कारण आंदोलनाची ताकद केवळ आवाजात नसते, तर त्याच्या संयम, वैचारिक अधिष्ठान आणि राष्ट्रीय जबाबदारीत असते.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
