एआय समिटमधील गलगोटिया गोंधळ ही शासन-व्यवस्थेच्या गुणवत्ता-मानकांची परीक्षा आहे. विकासाचे मॉडेल केवळ घोषणांनी किंवा दृश्य-प्रस्तुतीने सिद्ध होत नाही. ते सिद्ध होते काटेकोर अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाने.
देशात २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड प्रमाणात जाहिरातबाजी आणि इव्हेंट करून कार्यक्षम प्रशासन, वेगवान निर्णयप्रक्रिया आणि उद्योगनिष्ठ धोरणांचे उदाहरण म्हणून गुजरात मॉडेलची प्रसिद्धी करत जनतेची दिशाभूल करून सत्ता मिळवली. त्यानंतर ‘काम कमी जाहिराती जास्त’वाले गुजरात मॉडेल संपूर्ण देशावर लादले. गेल्या अकरा वर्षांत वारेमाप घोषणा, मोठमोठे इव्हेंट, पेट्रोल पंपपासून कोविड लसीच्या प्रमाणपत्रापर्यंत सगळीकडे पंतप्रधानांचे फोटो. करोनाच्या संकटकाळात रुग्णांना बेड आणि ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याऐवजी मोबाईल टॉर्च पेटवा आणि टाळ्या-थाळ्या वाजवायला लावण्याचे उद्योग केले. त्यासाठी प्रचंड मोठी प्रचारयंत्रणा राबवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. या संकटकाळात पीएमकेअर फंड नावाने एक खासगी संस्था उघडून सरकारी म्हणून तिचा प्रचार करत सत्तेचा वापर करून शेकडो, हजारो कोटी रुपये जमा केले. त्यांचे पुढे काय झाले याची माहिती ना संसदेत दिली जाते, ना माहिती अधिकार कायद्याखाली. सत्तेच्या जोरावर बेफामपणे वागायचे, माध्यमांच्या मदतीने जनतेपासून सत्य लपवायचे आणि आभासी चित्र निर्माण करायचे. जनतेला स्वप्नं दाखवत दिशाभूल करत राहायचे ही सरकारची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे सत्तेच्या जवळच्या व्यक्ती आणि संस्थांनीही आपल्या फायद्यासाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब केला. सरकारी मीडिया आणि प्रचारतंत्राच्या मदतीने तो अनेकदा यशस्वीही झाला. त्यामुळे सरकारसोबतच प्रशासन, व्यक्ती आणि संस्थांनाही या बोगसगिरीची चटक लागली आहे. एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये गलगोटियास नामक खासगी विद्यापीठाने अशाच प्रकारे केलेली बोगसगिरी उघड झाल्याने गेल्या काही वर्षांत देशाचा प्रवास गुजरात मॉडेलपासून गलगोटिया सरकारपर्यंत आल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्र सरकारने दिल्लीच्या ‘भारत मंडपम्’मध्ये पाच दिवसीय एआय इम्पॅक्ट समिटचे आयोजन केले होते. अनेक भारतीय कंपन्या आणि तंत्रज्ञ यांना या परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान जगासमोर मांडण्याची संधी मिळाली. अनेक कंपन्या, स्टार्टअप्सनी या संधीचे सोने केले. पण केंद्र सरकारने सुमार दर्जाच्या, बोगसगिरी करणाऱ्या गलगोटिया नामक विद्यापीठाला दालन उपलब्ध करून दिले. या दालनात त्यांनी चीनने तयार केलेला रोबो-डॉग प्रदर्शनात ठेवला. जगभरातून आलेल्या प्रतिनिधींसमोर वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देऊन रोबो-डॉग आणि ड्रोन उपकरणे विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये विकसित केल्याचे खोटे सांगितले. पण चिनी सोशल मीडिया हँडल्स आणि माध्यमांनी हा खोटारडेपणा उघडा पाडला. देशाची राष्ट्रीय वृत्तवाहिनी डीडीन्यूजला या संदर्भातील बातम्यांचे व्हिडीओ डिलीट करावे लागले. गलगोटियांच्या बोगसगिरीमुळे जगभरात देशाची नाचक्की झाली.
चांगले शिक्षण, संस्कार देऊन प्रज्ञावंतांची पिढी घडविण्याऐवजी भाजप आणि संघपरिवाराशी निगडित वरिष्ठ नेत्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवणे. विविध सरकारी उपक्रमांशी स्वतःची भूमिका संलग्न असल्याचे जाहीर प्रदर्शन करून सरकारी लाभ मिळवणे. हा गलगोटिया विद्यापीठाशी संबंधित लोकांचा खरा उद्योग असल्याची सार्वत्रिक चर्चा उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीच्या परिसरात आपणास ऐकायला मिळते. देशात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० लागू केल्यानंतर त्याच्या संपूर्ण अंमलबजावणीची घोषणा करणाऱ्या पहिल्या विद्यापीठांपैकी एक गलगोटिया होते. संस्थापकांनीच विद्यापीठ नरेंद्र मोदींच्या विश्वगुरूच्या संकल्पनेवर वाटचाल करत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी केलेले दावे आणि वास्तविकता यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. गलगोटिया विद्यापीठाने केवळ सात वर्षांत तब्बल २,४३० पेटंट्स दाखल केल्याचा दावा केला. आयआयटी मद्राससारख्या देशातील प्रतिष्ठित सरकारी संशोधन संस्थेने १९७५ पासूनच्या सुमारे ५० वर्षांत २,५५० पेटंट्स दाखल केल्याची नोंद आहे. त्यामुळे हे विद्यापीठ फक्त खोटारडेपणातच विश्वगुरू आहे का? असा प्रश्न पडतो.
जागतिक पातळीवरील शिखर परिषद आयोजित करताना त्यात कोणाला सहभागी करून घ्यायचे. कोणत्या संस्था आणि व्यक्तींना दालने उपलब्ध करून द्यायची याची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक असते. त्याचे बीओएम (Bill Of Material) म्हणजे उत्पादन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व घटकांची संरचित यादी तपासली पाहिजे, ज्यात साधारणपणे घटकाचे नाव, पार्ट नंबर, साहित्याचा प्रकार, पुरवठादार, किंमत, स्तररचना, डिझाइन ओरिजिनॅलिटी तपासणी, आयात केलेल्या घटकांपासून जोडणी करून तयार केलेले उत्पादन आहे की स्वतःच्या संस्थेमध्ये डिझाइन व निर्मिती केलेले, प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेचे स्वतंत्र परीक्षण ही सर्व पडताळणी करणे अपेक्षित होते. पण गलगोटियांच्या सरकारशी असणाऱ्या जवळिकीमुळे प्रशासनाने या बाबींची पडताळणी केली नसावी असे वाटते. त्यामुळे गलगोटियांइतकेच आयोजक म्हणून सरकारही जबाबदार आहे.
कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी विशेष संरक्षक गटाकडून एसपीजीकडून स्थळाचा ताबा घेणे ही नियमित सुरक्षा प्रक्रिया आहे. एआय इम्पॅक्ट समिटमध्येही पंतप्रधानांच्या आगमनापासून निर्गमनापर्यंतच्या कार्यकाळात दालने रिकामी करण्यात आली. सहभागी संस्थांच्या प्रतिनिधींना यावेळी बाहेर काढण्यात आले. काही जणांना परत आल्यावर आपल्या दालनातील उपकरणे गायब झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी याबाबत समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.
अलीकडच्या काळात “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” या संकल्पनेखाली अनेक खासगी विद्यापीठे मोठे दावे करतात. मात्र संशोधन-प्रामाणिकता, डेटा-पारदर्शकता आणि स्वतंत्र ऑडिट यांची स्पष्ट यंत्रणा नसल्याने हे दावे प्रश्नांकित ठरताहेत. संशोधन दाव्यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन कोण करते? सरकारी मंचावर सहभागी होण्यासाठी गुणवत्ता-मानके किती कठोर आहेत? विद्यार्थ्यांच्या नावावर सादर केलेल्या प्रकल्पांचे तांत्रिक स्वामित्व आणि जबाबदारी कोणाची? हे प्रश्न केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित नाहीत; ते भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडलेले आहेत.
एआय समिटमधील गलगोटिया गोंधळ ही केवळ एका कार्यक्रमाची चर्चा नाही; ती शासन-व्यवस्थेच्या गुणवत्ता-मानकांची परीक्षा आहे. विकासाचे मॉडेल केवळ घोषणांनी किंवा दृश्य-प्रस्तुतीने सिद्ध होत नाही. ते सिद्ध होते काटेकोर अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाने. पण दुर्दैवाने विद्यमान सरकारकडे याची मोठी कमतरता आहे. गलगोटियाच्या भंपकगिरीविरोधात युवक काँग्रेसने आंदोलन केले. त्यावरून भाजपने अर्धनग्नपणे आंदोलन केले, अशी टीका करत देशभरात काँग्रेस कार्यालयासमोर आंदोलन केले. देशाचे गेल्या काही वर्षांपासून गलगोटियाकरण सुरू आहे. ते थांबवले नाही तर भविष्य अंध:कारमय असेल हे आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्ससुद्धा सांगेल.
- डॉ. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
