गोव्यातील आपली भूमी वाचवायची असेल, तर नेमके काय केले पाहिजे याची तपशीलवार तरतूद भू-बचाव विधेयकात आहे. सदर विधेयकाची नोटीस विरोधी आमदारांनी दिलेली असली तरी सरकारने ते विधेयक सरकारी विधेयक म्हणून सभागृहात मांडून एकमताने संमत करावे.
इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये देशात लागू केलेली आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसने सपाटून मार खाल्ला आणि मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्त्वाखाली देशात जनता पक्षाचे सरकार आले. आणीबाणी काळात देशभरातील विविध तुरुंगात वर्ष दीड वर्षभर सरकारी पाहुणचार घेतलेल्या या छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून जनता पक्षाच्या बुरख्याखाली वेगळी प्रतिमा जनसमुदायासमोर निर्माण केली होती. आणीबाणीत लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबल्याने नाराज बनलेल्या जनतेने या लोकांना भरघोस मतांनी निवडून दिले.
सत्तेसाठी हपापलेल्या या नेत्यांनी आपले खरे स्वरूप दाखविल्याने एकामागोमाग सरकारे कोसळत गेली आणि अखेर लोकसभा बरखास्त झाली. या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच गोवा विधानसभा निवडणूक झाली होती. कुंकळ्ळी मतदारसंघातून गोव्याचे नामवंत वकील फेर्दिन रिबेलो जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले होते. १९८० मध्ये झालेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर केला की, रिबेलो यांना ऐन निवडणुकीत माघार घ्यावी लागली. आपल्यासारख्या प्रामाणिक माणसाला राजकारण नाही, ही गोष्ट त्यांना मनोमन पटली आणि ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले. पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निवाडे दिलेले आहेत. निवृत्त झाल्यावर ते गोव्यात परत आले होते. न्यायमूर्तींनी समाजकारण, राजकारण किंवा इतर कोणत्याही विषयावर टीका टिपण्णी करायची नाही असा सर्वमान्य संकेत आहे. हा संकेत मान्य करून माजी न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी दशकभर मौन पाळले. नवे वर्ष उजाडले आणि त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला. बस्स, आता पुरे! असे म्हणत ते न्यायमूर्तींची कवचकुंडले उतरवून बाहेर पडले. भू-रूपांतर प्रकरणी जनता जनार्दनाचे मत जाणून घेण्यासाठी मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात बैठक बोलावली. न्या. रिबेलो यांच्या या आवाहनाला इतका उफाट प्रतिसाद मिळाला की, सभागृह तुडूंब भरल्याने आझाद मैदानावर मोठा पडदा लावून भाषणे ऐकण्याची व पाहण्याची व्यवस्था करावी लागली.
जनतेकडून मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे न्या. रिबेलो सुखावले. न्यायमूर्तींची वल्कले त्यागून, पण कोणताही अतिरेक न करता ‘इनाफ इज इनाफ’ ही जनजागृती चळवळ त्यांनी गावोगावी आणि गावांतील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवली. न्या. रिबेलो यांनी ही चळवळ विद्यार्थ्यांच्या ‘पीएसयू’ पद्धतीने चालविली आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारचे काहीतरी चुकत आहे, असे काही भाजपवाल्यांनाही वाटू लागले आहे. अर्थात तसे वाटले म्हणून मतपरिवर्तन होणार नाही. एक गोष्ट मात्र खरी आहे, चिंबल येथे होऊ घातलेल्या ‘युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ’ प्रकरणी सरकारने माघार घेतल्याने हे सरकार आंदोलकांना घाबरते, असा समज लोकांनी करून घेतला आहे. आतापर्यंत गोवा आयआयटीसाठी सरकारने ३ जागा निवडल्या आणि जनआंदोलनानंतर तिन्ही जागा बदलल्या.
हरमल येथील भू-रूपांतरणाला स्थानिक आमदार जीत आरोलकर यांच्यासह इतरांनी विरोध करताच नगरनियोजन खात्याने भू-रूपांतर लगेच रद्द केले. चिंबल प्रकरणात तर सरकारने सपशेल माघार घेतली. युनिटी मॉलवर सुमारे २५ कोटी खर्च झालेला असल्याने आता माघार शक्य नाही, असे ठासून सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्याच दिवशी चिंबलमधील दोन्ही प्रकल्प रद्दच करून टाकले. चिंबल आंदोलनाचे प्रणेते गोविंद शिरोडकर व अजय खोलकर सरस ठरले. युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प होता. त्यामुळे कोणत्याही गैरप्रकारांना वाव नाही, ही गोष्ट लोकांना समजावून सांगितली असती तर जनतेचा राग, गैरसमज बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला असता. पण सरकारने तसे कोणतेच प्रयत्न केल्याचे जाणवले नाही.
चिंबल प्रकरणी सरकारने माघार घेतल्याने सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत नगरनियोजन खात्यावर धडक दिली. मागणी मान्य होईपर्यंत कार्यालयात ठाण मांडण्याची घोषणा आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली. संध्याकाळी कार्यालयीन वेळ झाल्यानंतरही त्यांनी कार्यालय खाली न केल्याने पोलिसांनी उचलून आमदारांना बाहेर काढले. पोलिसांची विनंती किंवा आदेश मान्य करून त्यांनी स्वतःहून कार्यालय खाली केले असते तर सक्तीने उचलबांगडी करण्याची गरजच भासली नसती. कोणी कोणाशी गैरवर्तन करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. आमदारांना पोलिसांनी मान सन्मान दिला पाहिजे, हे खरे असले तरी आमदारासारख्या जबाबदार नागरिकाने आपले कर्तव्य तेवढ्याच जबाबदारीने पार पाडायला
हवे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आझाद मैदानावर जाऊन उपोषण करणाऱ्या आमदारांची भेट घेऊन सांत आंद्रे मतदारसंघातील सात मालमत्तांच्या झोन बदलाचे प्रस्ताव स्थगित ठेवतो, असे आश्वासन दिले. मात्र हे आश्वासन त्यांना मान्य झाले नाही. सदर अधिसूचना रद्दच करा, असा आग्रह त्यांनी धरला. भू-रूपांतर म्हटल्याबरोबर अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागत असतात. त्यामुळे घाईघाईने कोणताही निर्णय घेता येत नाही, याची कल्पना आमदार महाशयांना असायला हवी. भू-रूपांतर ही गोव्याची मोठी गंभीर समस्या आहे. गेल्या ५ वर्षात १ कोटींपेक्षा अधिक चौरस मीटर जमिनीचे भू-रूपांतर करण्यात आले आहे. नगरनियोजन कायद्यात २ वर्षांपूर्वी दुरुस्ती करून सरकारने सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. नगर नियोजन कायद्याला काळिमा फासणारी ही दुरुस्ती विजय सरदेसाई नगर नियोजन मंत्री असताना केली होती. भू-रूपांतर प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी ही दुरुस्ती करताना सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही दुरुस्ती सामान्य माणसाच्या हिताची कधीच नव्हती. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केलेल्या उत्तर भारतातील बड्या बड्या रियल इस्टेटवाल्यांना मदत करण्यासाठी ही दुरुस्ती केली होती, हे जगजाहीर आहे. त्यात बारीकसारीक दुरुस्ती करून काहीही साध्य होणार नाही.
गोवा आणि गोव्याची पवित्र भूमी उत्तर भारतातील माफियांपासून वाचविण्यासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी आपली सर्व ज्ञानसाधना पणाला लावून भू-बचाव विधेयक तयार केले आहे. सदर विधेयकाचा मसुदा त्यांनी सर्व आमदारांना पाठविला आहे. गोव्यातील आपली भूमी वाचवायची असेल, तर नेमके काय केले पाहिजे याची तपशीलवार तरतूद या विधेयकात आहे. सदर विधेयकाची नोटीस विरोधी आमदारांनी दिलेली असली तरी सरकारने ते विधेयक सरकारी विधेयक म्हणून सभागृहात मांडून एकमताने संमत करावे.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
