आताच्या राज्यव्यापी आंदोलनाने त्यांनी आपली धमक दाखवून दिली आहे. व्यक्ती एकटी असली तरी ती आपल्या चातुर्याच्या बळावर सत्ताधाऱ्यांना नमवू शकते, हे सिद्ध केले आहे. भाजप कितीही दावे करो, पण निवडणूक वर्षात आरजीने त्यांना बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले, हे सत्य आहे.
हे खरे तर निवडणुकीचे वर्ष आहे. यापूर्वी जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली. पुढील महिन्याच्या आरंभी पणजी महापालिकेची, त्यानंतर फोंडा मतदारसंघात पोटनिवडणूक, त्यानंतर साधारण मे महिन्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील, तर वर्ष-सव्वा वर्षातच विधानसभा निवडणूक होईल. सरकारने त्याची तयारी गेल्या वर्षभरापासून चालविली होती. गत नोव्हेंबरमध्ये खुद्द पंतप्रधान दक्षिण गोव्यात एका धार्मिक कार्यक्रमात आले होते आणि त्याद्वारे त्यांनी जणू निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळच फोडला होता. सरकारने विविध उपक्रमांचा धडाका लावलेला असून, राजकीय निरीक्षकांच्या मते हे सर्व आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच सुरू आहे.
खरे तर सगळे वातावरण सत्ताधाऱ्यांसाठी अनुकूल होते आणि विरोधी पक्षांची ‘तीन दिशांना तीन तोंडे’ असल्याने ती बाबही पथ्यावर पडणारी होती. पण सगळे आपल्याला हवे तसे होतेच असे नाही. गत महिन्यात चिंबल येथील ‘युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभा’चे निमित्त झाले व सगळे उलटपालट झाले. स्थानिकांनी या प्रकल्पाविरुद्ध सुरू केलेल्या आंदोलनाला असा काही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला की, सरकारला अखेर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून, तो प्रकल्पच गुंडाळावा लागला. स्वतः मुख्यमंत्री आंदोलनस्थळी गेले आणि त्यांनी आंदोलकांना सरकारची बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलक त्याला बधले नाहीत आणि अखेर सरकारने तो प्रकल्प रद्द केला. सरकारसाठी खरे तर हा ‘युनिटी मॉल’ हा प्रतिष्ठेचा प्रकल्प होता आणि तो केंद्र सरकारच्या योजनेतील एक भाग होता. पण जनमताचा रेटा इतका प्रचंड होता की, सरकारला शेवटी बचावाचा पवित्रा घेणे भाग पडले. गोव्यात २०१२ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून सरकारने जी विविध प्रकल्पांची घोडदौड आरंभिली होती, तिला या निमित्ताने एक प्रकारे ब्रेक लागला आहे, असे म्हणावे लागेल.
त्यानंतर आता तशीच गत नगरनियोजन कायद्यातील ‘कलम ३९ अ’ बाबत झाली आहे. खरे तर ते कलम याच सरकारने २०२४ मध्ये संमत केले होते. त्या कलमालाच केवळ नव्हे, तर नंतरच्या काळात त्या कायद्यात समाविष्ट केलेल्या अनेक तरतुदींना त्या क्षेत्रातील जाणकार सतत विरोध करत आले होते. पण सरकारने त्याची कोणतीच दखल घेतली नव्हती. टी.सी.पी. खात्याने ‘कलम ३९ अ’च्या आधारे असे काही बांधकाम परवाने दिले की, ज्यामुळे काही गावेच नष्ट होण्याची चिन्हे दिसू लागली. तेव्हा मोठा जनउद्रेक झाला आणि त्यातूनच परत सरकार बचावात्मक पवित्र्यात आले. सांत आंद्रे मतदारसंघात दिलेले असे अनेक परवानेच रद्द केले आहेत. या प्रकरणात लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्या, पण त्यांना म्हणे केराची टोपली दाखवून मोठ्या प्रमाणात जमीन रूपांतरण केले गेले. त्यानंतर डोंगर व टेकड्या कापणे, जलक्षेत्रे बुजवून टाकणे असे प्रकार सुरू झाले. त्यातूनच या कलमाविरुद्ध आंदोलन पेटले. सांत आंद्रे हा संवेदनशील मतदारसंघ असून, त्याचे प्रतिनिधित्व वीरेश बोरकर हे लढाऊ वृत्तीचे आमदार करत आहेत. त्यांनी गेल्या शनिवारी सुरू केलेले आंदोलन दिवसागणिक उग्र होत गेले व ३३ आमदारांचा पाठिंबा असलेले भाजप सरकार आता त्या प्रकरणात नमते घेताना दिसले. अखेर सरकारचा नाईलाज झाला आणि त्यांनी सांत आंद्रेतील या कलमाखालील सर्व प्रस्ताव
रद्द केले.
आंदोलक सुरुवातीला केवळ सांत आंद्रेतील ‘३९ अ’ खाली दिलेले परवाने रद्द करा, असे म्हणत होते; त्यावेळीच सरकारने नमते घेतले असते तर त्यावर निभावले असते. पण आंदोलकांनी नंतर सर्व भागांतून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून संपूर्ण राज्यात या कलमाखाली दिलेले परवाने तसेच सदर कलमच रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आणि सरकार अडचणीत आले. स्वतः मुख्यमंत्री आझाद मैदानावर गेले. त्यांच्याबरोबर सभापती गणेश गावकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर हेही गेले आणि त्यांनी आंदोलकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. पण आंदोलक ठाम राहिल्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन सांत आंद्रेतील सर्व परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सरकार एक प्रकारे बॅकफूटवर आले, पण चिघळत चाललेले आंदोलन पाहता तो योग्य निर्णयच ठरला.
केवळ ही दोन प्रकरणेच नाहीत; तर सावर्डेत मिराबाग बंधाऱ्यावरून, तर नार्वेत गंगा आरती घाटावरून तर कारापूर येथे मेगा प्रकल्पावरून लोक खवळले आहेत. निवडणूक वर्षात असे गावोगावी असंतोषाचे वातावरण सरकारला परवडणारे नाही. अशा आंदोलनांमागे राजकारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण सत्ताधारी लोकांवर निर्णय लादतात आणि त्यांना विश्वासात घेत नाहीत, ही जी सार्वत्रिक तक्रार आहे, तिच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. २०१२ पासून गोव्यात भाजप सत्तेवर आहे, त्यामुळे प्रस्थापितांविरोधात लोकांमध्ये असलेली नाराजी अधिक उग्र होणार नाही, याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायला हवी. पण ती घेतली जात नाही आणि त्यातूनच अशी अस्वस्थता तर तयार होत नाही ना, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने पाहिले तर गोवा विधानसभेत एकमेव आमदार असलेल्या रिव्होल्यूशनरी गोवन्स या स्थानिक पक्षाचा प्रभाव सध्याच्या आंदोलनामुळे वाढला आहे. वीरेश बोरकर यांच्या रुपाने एक आक्रमक विरोधी नेता उभा राहिला आहे. निवडणुकीत त्याचा पक्षाला किती लाभ होईल, ते काळच सांगेल. पण आता कोणीही त्या पक्षाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे ताज्या घटनांनी सिद्ध केले आहे.
आमदार वीरेश बोरकर सुरुवातीपासून टी.सी.पी.च्या त्या कलमाला विरोध करत होते. सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळावर त्याची त्यावेळी जरी दखल घेतलेली नसली, तरी आताच्या राज्यव्यापी आंदोलनाने त्यांनी आपली धमक दाखवून दिली आहे. व्यक्ती एकटी असली तरी ती आपल्या चातुर्याच्या बळावर सत्ताधाऱ्यांना नमवू शकते, हे सिद्ध केले आहे. भाजप कितीही दावे करो, पण निवडणूक वर्षात आरजीने त्यांना बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले, हे सत्य आहे.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
