सरकारला जर आंदोलकांची सतावणूक करायची असेल, तर त्याला पर्याय नाही. सरकार कुठलीही सबब देऊ शकते. लोकांचा आवाज चिरडण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊ नये. याचे परिणाम म्हणून यातून सरकारचीच जास्त बदनामी होईल.
आमदार वीरेश बोरकर यांनी पाळे-शिरदोनच्या झोन बदलाच्या विरोधात सुरू केलेले आंदोलन आता नगर नियोजन कायद्यातील ‘३९ अ’ या कलमाला वगळण्याच्या मागणीवर येऊन ठेपले आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी बोरकर यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पाळे-शिरदोनचा झोन बदल रद्द करण्याचीही तयारी दाखवली. तसा आदेश मुख्य नगरनियोजकांच्या सहीने जारी झाला आणि बोरकर यांनी उपोषण सोडले. बोरकर यांनी स्थानिकांना घेऊन नगर नियोजन खात्यात ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. पोलिसांनी त्यांना आणि इतर कार्यकर्त्यांना कार्यालयातून ओढून बाहेर काढले. तिथून या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले. जे आंदोलन एका साध्या झोन बदलाच्या निर्णयाविरोधात होते, ते आंदोलन आता राज्यव्यापी बनले.
वीरेश बोरकर रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार असल्यामुळे त्या पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते रोज या आंदोलनात सहभागी होत होते. काँग्रेस, आम आदमी पक्षानेही या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन सरकारची अडचण वाढवली. ‘३९ अ’ हे कलम असे सहज वगळता येणार नाही. तो कायदा विधानसभेत तयार झाला होता. त्यामुळे त्यावर विधानसभेत कार्यवाही करावी लागेल. ही कार्यवाही कधी होईल, जर सरकारला हे कलम वगळायचे असेल तर. सरकारलाच हे कलम हवे असेल, तर ही मागणी सहज मान्य होणे अशक्य आहे. या आंदोलनामुळे भाजपमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. भाजपने तातडीने कार्यकारिणीची बैठक बोलावली. त्या बैठकीत एकच महत्त्वाचा अजेंडा होता, ते म्हणजे बोरकर यांचे आंदोलन.
भाजपने या आंदोलनाची धास्ती घेतली आहे. पुढच्या वर्षी निवडणूक असताना अशा प्रकारे बोरकर यांचे आंदोलन सुरू राहिले तर भाजपला त्याचे परिणाम निवडणुकीत दिसू शकतात, असे पक्षाला वाटत असावे. एरवी ‘३९ अ’ नुसार झालेल्या जमीन रूपांतरणामुळे भाजपची आधीच बदनामी होत आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी सुरू केलेली चळवळही याच कलमाला हटवण्याची मागणी करत होती. त्यातच वीरेश बोरकर यांचे आंदोलन सुरू झाल्यामुळे सरकारवर सगळीकडून दबाव सुरू झाला. सरकार कात्रीत सापडलेले असले तरी भाजपच्या नेत्यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक मुद्दा उपस्थित करून चिंता व्यक्त केली, ती म्हणजे आंदोलकांनी विश्वजीत राणे यांच्या घरावर नेलेला मोर्चा. अशा प्रकारे घरांवर मोर्चा येऊ लागले तर भविष्यात धोकादायक स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे काही नेत्यांना वाटते. या घटनेची सरकारने दखल घेत राणे यांच्या घरावर मोर्चा नेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्टीकरण दिले आणि आंदोलकांवर कारवाई होईल, असे सांगितले. राणे यांच्या घरावर मोर्चा अत्यंत शांततेने झाला होता. त्यात मोडतोड किंवा बंगल्याचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या मोर्चाचा अर्थ राणे यांच्या घरावर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न असल्याचा काढला. त्यामुळेच कारवाई होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूने नगर नियोजन खात्यातील काही फाईल्स गायब झाल्याची तक्रारही दिली आहे. आमदार बोरकर आणि स्थानिकांनी कार्यालयात आंदोलन केले त्यावेळी तिथल्या काही फाईल्स गायब झाल्याची तक्रार नगर नियोजन खात्याने दिली आहे. आश्चर्य म्हणजे, या खात्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, सुरक्षा रक्षक आहेत. आंदोलकांच्या हाती फाईल्स लागतील अशा उघड्यावर त्या फाईल्स पडलेल्या होत्या का? आंदोलक जेव्हा कार्यालयात होते, त्यावेळी खात्याने तिथे एक कर्मचारी आणि एक सुरक्षा रक्षक नजर ठेवण्यासाठी नियुक्त केला होता. हे कर्मचारी बोरकर यांना बाहेर काढल्यानंतरच घरी गेले. आता त्या कर्मचाऱ्यांनाही दोषी धरावे लागेल. अशा कोणत्या फाईल्स गायब झाल्या, ज्यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले, याची माहितीही सार्वजनिक करण्याची गरज आहे. एरवी सीसीटीव्हीच्या आधारे फाईल्स कशा गायब झाल्या, त्याही शोधता येतील. पण सरकारला जर आंदोलकांची सतावणूक करायची असेल, तर त्याला पर्याय नाही. सरकार कुठलीही सबब देऊ शकते. लोकांचा आवाज चिरडण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊ नये. याचे परिणाम म्हणून यातून सरकारचीच जास्त बदनामी होईल.
