सरन्यायाधीशांनी म्हटल्याप्रमाणे काहीतरी यंत्रणा निश्चित करण्याची गरज आहे, जी मतदान वाढीस मदत करेल. ती यंत्रणा कशी असावी, किंवा ते नियम कसे असावेत, त्याबाबत यापुढे चर्चा व्हायला हवी. नक्कीच या गोष्टी करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार घेणार नाहीत. कारण मतदान सक्तीचे झाले तर निकालही वेगळे लागू शकतात, अशी भीती त्यांना असते.
ज्या मतदानावर निवडून येऊन लोक देशावर आणि राज्यांवर सत्ता चालवतात ते मतदान सक्तीचे नाही. ज्याला वाटले त्याने येऊन मतदान करावे. जे मतदानाला आले नाहीत त्यांनीही सरकारी योजना, सुविधांचा मात्र लाभ घ्यावा. त्यातून कोण निवडून येतो त्याने विधानसभा, लोकसभेत जावे. पराभूत झालेल्याने घरी बसावे. जरी त्या मतदारसंघातील निम्म्या मतदारांनी मतदानच केलेले नसले तरीही, हा निकाल सर्वमान्य असतो. त्या निकालावर जो निवडून येतो तोच पुढे देशाचे, राज्याचे कायदे करतो. पण ज्यांनी मतदानच केले नाही, त्यांना कोणी काहीही विचारत नाही. त्यांना दंड नाही किंवा शिक्षा नाही. त्यांच्या कुठल्याच सुविधांमध्ये कपातही नाही. जे मतदान करत नाहीत ते देशातील सर्व सुविधा, योजनांचा लाभ घेतच राहतात. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक, रस्ते, इतर साधन सुविधा, आर्थिक योजना, अनुदान, वीज, पाणी अशा साऱ्याच सुविधा सगळेच लोक वापरतात. पण मतदानावेळी यातील बरेच लोक मतदानाकडे पाठ फिरवतात. त्यातील काहीजण सहल, देशदर्शन, दौऱ्यावर जातात. मतदानाकडे पाठ फिरवणाऱ्यांना वगळून, जे प्रत्यक्ष मतदान करतात त्यांना आमिषे दाखवून आपल्या बाजूने वळवण्याचे काम राजकीय पक्ष करतात. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून भ्रष्टाचारानेच मतदान प्रक्रियेला कलंक लावणारे निवडून येतात आणि सत्तेत किंवा विधानसभेत, लोकसभेत पोहचतात.
सर्वांत मोठ्या लोकशाहीच्या देशातील मतदान प्रक्रिया ही सर्वांसाठी सक्तीची असायला हवी, असा विचार अनेकदा लोक व्यक्त करतात. जोपर्यंत सर्वसामान्य लोक व्यक्त करतात, तोपर्यंत त्याला काही फारसे कायदेशीर अधिष्ठान लाभत नाही. आता देशाचे सरन्यायाधीशच मतदान सक्तीचे करण्याचा विचार व्यक्त करतात, त्यामुळे याला महत्त्व आले. खरोखरच, देशात मतदान सक्तीचे करण्याची वेळ आली आहे. २०२४ मध्ये देशात ९७.९७ कोटी मतदारांची नोंद होती. लोकसभा निवडणुकीत यातील फक्त ६४.६४ कोटी मतदारांनीच आपला हक्क बजावला. म्हणजे ३३ कोटी लोक मतदानासाठी फिरकलेच नाहीत. त्यामुळेच सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेला विचार पुढे नेण्यासाठी दबाव येण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बिनविरोध निवडून येण्यापेक्षा एक उमेदवार राहिला तर त्यालाही मतदानाला सामोरे जाण्याची सक्ती करावी आणि त्याच्या मतासह ‘नोटा’चा कौलही घ्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी हे विचार
व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले 'कधी कधी असे वाटते की लोकांनी मतदानाला जावे यासाठी फार कठोर नसले तरी काही बंधनकारक यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.' त्यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर न्यायपीठाचे दुसरे सदस्य जॉयमल्या बागची यांनीही सुशिक्षित आणि सुस्थितीत असलेल्या लोकांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक मतदानात जास्त रस दाखवतात, असे नमूद केले. न्यायव्यवस्थेतील दोन्ही मान्यवरांनी जी मते व्यक्त केली आहेत त्यावर पुढेही विचार व्हायला हवा. सरन्यायाधीशांनी म्हटल्याप्रमाणे काहीतरी यंत्रणा निश्चित करण्याची गरज आहे, जी मतदान वाढीस मदत करेल. ती यंत्रणा कशी असावी, किंवा ते नियम कसे असावेत, त्याबाबत यापुढे चर्चा व्हायला हवी. नक्कीच या गोष्टी करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार घेणार नाहीत. कारण मतदान सक्तीचे झाले तर निकालही वेगळे लागू शकतात अशी भीती त्यांना असते. पण देशाच्या साऱ्या योजनांचा, सुविधांचा लाभ सर्वांनी घ्यावा आणि मतदान फक्त ठराविक लोकांनीच करावे, हेही बरोबर नाही. त्याबाबत निवडणूक आयोगाने उपाय करायला हवे. सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या मतामुळे देशातील मतदान प्रक्रियेत बदल होण्यासाठी घटनेतही दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. अनेक मतदार हे वारंवार मतदान चुकवतात. मतदानाला न आलेल्यांमुळे अनेकदा निकालही धक्कादायक लागतात. आताच्या घडीला जरी ईव्हीएमसारखे तंत्रज्ञान वापरून प्रक्रिया पारदर्शक होते असे दाखवले जात असले, तरी ही प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक ठरत नाही. कारण कितीतरी टक्के मतदार मतदानालाच येत नाहीत. त्यामुळे पात्र असलेल्या सर्वांना कुठूनही मतदान करता यावे आणि सर्वांनी मतदानात सहभागी व्हावे यासाठी काही बदल लोकप्रतिनिधी कायदा आणि घटनेतही दुरुस्ती व्हायला हवी.
