मोठी आमिषे दाखवून सहकारी बँकांनी फसवणूक केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग व्यवहार सुरक्षित आणि सुपरफास्ट झाले आहेत. तंत्रज्ञान भेदून वा अन्य चोरवाटा शोधून बँकेतील कोट्यवधींची रक्कम रफादफा करता येते, हे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत झालेल्या ५९० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याने दाखवून दिले आहे. घोटाळा उघड झाल्यानंतर आता कारवाईला वेग आला आहे. दोषींवर काय आणि केव्हा कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या एका शाखेत तब्बल ५९० कोटी रुपयांचा घोटाळा बँकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी बाहेरील व्यक्तींच्या संगनमताने केल्याचे तपासात दिसून आले आहे. हा घोटाळा अनेक महिन्यांपासून नियोजनबद्धरीत्या सुरू होता. सरकारी धनादेश डिजिटल क्लिअरन्सऐवजी मॅन्युअल पद्धतीने वळवून, त्यातील पैशांवर डल्ला मारण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे धनादेशांवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हुबेहूब बनावट स्वाक्षऱ्या होत्या. बँकेतून वळवलेली रक्कम इतर बँकांच्या खात्यांत भरण्यात आली. ती खातीही बोगस असण्याची शक्यता आहे.
बँक खात्यांच्या व्यवहारांत तांत्रिक त्रुटी जाणवल्याने सरकारने स्टेटमेंट मागवले. सरकारकडील नोंदी आणि स्टेटमेंटमध्ये ताळमेळ लागत नव्हता. सरकारने रक्कम दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. त्यावेळी उपलब्ध शिल्लक आणि विभागाच्या नोंदींतील रक्कम यामध्ये तब्बल ४९० कोटींची तफावत आढळली. बँकेच्या तपासातून इतर खात्यांमध्येही आणखी १०० कोटींची तफावत आढळली. अशा प्रकारे घोटाळ्याची एकूण रक्कम ५९० कोटी झाली. राज्य सरकारने बँकेकडून २४ तासांतच ५५६ कोटी रुपये वसूल केले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांच्या पत्रानंतर पंचकुला येथील एसीबी पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंद झाला आहे. तपासाला गती देण्यासाठी उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली आणि पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या प्रकरणी बँकेचे माजी व्यवस्थापक रिभव ऋषी, माजी कर्मचारी अभय कुमार, तसेच चंदिगडमधील स्वाती सिंगला आणि अभिषेक सिंगला यांना मंगळवारी अटक करण्यात आली. ‘एयू लघु फायनान्स बँके’तील कर्मचाऱ्यांसह काही सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. बँकेकडे २.८३ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पैकी सरकारच्या ठेवींचे प्रमाण ०.५ टक्का आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. विषय व्यवस्थित हाताळून पैसे परत केले जातील, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
अशा घोटाळ्यांमुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरते. घोटाळे करणाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी अशा प्रकरणांचा तपास गतीने होऊन प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवले पाहिजे. दोषींना कठोर शासन होणे आवश्यक आहे.
- प्रदीप जोशी
