जागतिक स्तरावर पसरणाऱ्या बर्ड फ्लू आणि इतर संसर्गजन्य प्राणिजन्य आजारांचा धोका लक्षात घेऊन सौदी अरेबिया सरकारने पोल्ट्री उत्पादने आणि अंड्यांच्या आयात नियमावलीत आमूलाग्र बदल केले आहेत. 'सौदी फूड अँड ड्रग अथॉरिटी'ने जारी केलेल्या ताज्या आदेशानुसार, भारत, चीन आणि युनायटेड किंगडमसह जगातील ४० प्रमुख देशांतून होणाऱ्या पोल्ट्री आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
देशातील अन्न सुरक्षा अधिक बळकट करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राखणे, हा या बंदीचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक स्तरावरील आरोग्य स्थितीचा आढावा घेऊन ही यादी वेळोवेळी अपडेट केली जाणार असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. यातील काही देशांवर २००४ पासून बंदी आहे, तर काहींचा समावेश अलीकडच्या जोखमीच्या आधारावर करण्यात आला आहे.
सौदीने ज्या देशांवर पूर्णतः बंदी घातली आहे, त्यात प्रामुख्याने भारत, अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया, इराण, बांगलादेश, चीन, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, म्यानमार, युनायटेड किंगडम (यूके), इजिप्त, मेक्सिको, नेपाळ आणि जपान यांसारख्या प्रमुख देशांचा समावेश आहे.
पूर्ण बंदीव्यतिरिक्त, १६ देशांमधील ठराविक राज्ये आणि शहरांतून होणाऱ्या आयातीवर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की, या देशांमधील केवळ बर्ड फ्लूग्रस्त घोषित केलेल्या ठराविक राज्यांतून किंवा शहरांतून येणाऱ्या उत्पादनांनाच प्रतिबंध असेल, तर इतर सुरक्षित भागांतून आयात सुरू राहील. यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, कॅनडा, इटली, डेन्मार्क, मलेशिया, बेल्जियम, भूतान आणि पोलंड या देशांचा समावेश आहे. या देशांमधील केवळ बर्ड फ्लूग्रस्त भागांतून येणाऱ्या उत्पादनांनाच प्रतिबंध असेल.
ज्या पोल्ट्री उत्पादनांवर योग्यरीतीने 'हीट ट्रीटमेंट' केली गेली आहे, त्यांना या तात्पुरत्या बंदीतून सवलत मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये उत्पादनाने सौदीच्या सर्व आरोग्य मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. निर्यातदार देशाच्या सरकारी संस्थेने जारी केलेले वैध आरोग्य प्रमाणपत्र सोबत असावे. प्रक्रियेमुळे बर्ड फ्लू किंवा 'न्यूकॅसल' रोगाचा विषाणू नष्ट झाला असल्याचे प्रमाणित असावे. उत्पादन अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त कारखान्यातूनच आलेले असावे. सौदी अरेबियाच्या या निर्णयामुळे जागतिक पोल्ट्री बाजारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, निर्यातदार देशांना आता आपली आरोग्य मानके सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
- सुदेश दळवी
