संवेदनशील विषयांवर खुला आणि प्रामाणिक संवाद, दहशतवादाविरोधात ठोस सहकार्य, व्यापारी करारांवर कालबद्ध प्रगती, विद्यार्थ्यांच्या आणि प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षेची हमी असे महत्त्वाचे मुद्दे जर चर्चिले गेले असतील तर कॅनडाच्या पंतप्रधानांची भेट भारतासाठी उपयुक्त ठरली असे म्हणता येईल.
काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत भारत-कॅनडा संबंध ताणाच्या शिखरावर पोहोचले होते. परस्पर आरोप-प्रत्यारोप, राजनैतिक प्रतिनिधींची हकालपट्टी आणि माध्यमांतून चाललेले शब्दयुद्ध या सर्वांमुळे दोन लोकशाही राष्ट्रांतील मैत्रीला तडा गेल्यासारखे वाटत होते. परंतु अलीकडील घडामोडींकडे पाहता, संवादाचे दरवाजे पुन्हा उघडले जात असल्याचे संकेत दिसत आहेत. प्रश्न असा आहे की, हा बदल तात्पुरता आहे की दीर्घकालीन धोरणात्मक सुधारणा? भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे कॅनडातील काही खलिस्तानी समर्थक गटांविषयी भारताने व्यक्त केलेली चिंता. माजी सरकार प्रमुखांनी केलेल्या काही विधानांमुळे भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, परकीय भूमीवरून भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना आश्रय देणे स्वीकारार्ह नाही. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी काही राजनैतिक पावले उचलली. दूतावासातील अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करणे, व्हिसा सेवा तात्पुरती स्थगित करणे इत्यादी. त्यामुळे व्यापारी, विद्यार्थी आणि प्रवासी वर्गातही अस्वस्थता निर्माण झाली होती. तणाव शिगेला पोहोचेला असतानाही दोन्ही देशांनी संवाद पूर्णपणे बंद केला नाही. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी अनौपचारिक चर्चा सुरू ठेवल्याचे संकेत मिळाले. परराष्ट्र मंत्रालयांच्या पातळीवरही अप्रत्यक्ष संवाद सुरू राहिला. भारताच्या दृष्टीने, जागतिक पातळीवर उदयास येणारी आर्थिक शक्ती म्हणून कॅनडासारख्या संसाधनसंपन्न देशाशी संबंध तुटणे परवडणारे नव्हते. दुसरीकडे, कॅनडासाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आणि धोरणात्मक भागीदार आहे.
भारत-कॅनडा व्यापार अब्जावधी डॉलरच्या पातळीवर आहे. कॅनडा हा भारतासाठी डाळी, खत, आणि नैसर्गिक संसाधनांचा महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. भारतातून कॅनडाला औषधनिर्मिती, आयटी सेवा आणि वस्त्रोद्योगातील उत्पादने मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतात. पूर्वी चर्चेत असलेला ‘सेपा’ हा करार तणावामुळे रखडला होता. मात्र अलीकडे दोन्ही देशांनी पुन्हा चर्चेला प्रारंभ करण्याचे संकेत दिले होते. जर हा करार पुढे सरकल्यास द्विपक्षीय व्यापारात मोठी वाढ होऊ शकते. कॅनडामध्ये सुमारे दहा लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचे नागरिक आणि मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी आहेत. कॅनडातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लक्षणीय आहे. व्हिसा प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नियोजन विस्कळीत झाले होते. संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेत व्हिसा सेवा सुरळीत करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी देणे हे दोन्ही देशांसाठी प्राधान्याचे ठरले आहे. कारण लोकांमधील परस्पर संबंध हेच कोणत्याही द्विपक्षीय नात्याचे खरे आधारस्तंभ असतात. भारताने वारंवार अधोरेखित केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवाद किंवा फुटीरतावादाला पाठबळ देणे मान्य नाही. कॅनडानेही अलीकडील विधानांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत सर्व मुद्द्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन्ही देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये माहिती देवाणघेवाण वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत आहेत. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये याबाबत सहमती झाली आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील बदलते सामरिक समीकरण, चीनचा वाढता प्रभाव आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतरची जागतिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया तसेच गेल्या शनिवारपासून निर्माण झालेली महायुद्धाची शक्यता या पार्श्वभूमीवर भारत आणि कॅनडासाठी परस्पर सहकार्य महत्त्वाचे आहे. भारताचा ‘ग्लोबल साऊथ’ नेतृत्वाचा प्रयत्न आणि कॅनडाचा इंडो-पॅसिफिक धोरण यामध्ये समानता आढळते. अमेरिका आणि युरोपीय देशांसाठीही भारत-कॅनडा संबंध स्थिर असणे आवश्यक आहे. कारण दोन्ही देश ‘लोकशाही मूल्ये’ आणि मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वांना पाठिंबा देणारे मानले जातात. दोन्ही देशांच्या संबंधातील सुधारणा ही केवळ तात्कालिक राजनैतिक सौजन्यापुरती मर्यादित राहू नये. दीर्घकालीन विश्वास निर्माण करण्यासाठी काही बाबी आवश्यक आहेत. संवेदनशील विषयांवर खुला आणि प्रामाणिक संवाद, दहशतवादाविरोधात ठोस सहकार्य, व्यापारी करारांवर कालबद्ध प्रगती, विद्यार्थ्यांच्या व प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षेची हमी असे महत्त्वाचे मुद्दे जर चर्चिले गेले असतील तर कॅनडाच्या पंतप्रधानांची भेट भारतासाठी उपयुक्त ठरली, असे म्हणता येईल. जर या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली, तर भारत-कॅनडा संबंध पुन्हा एका स्थिर आणि प्रगत मार्गावर येऊ शकतात.
