पाकिस्तान आज ज्या स्थितीत उभा आहे, ती केवळ राजकीय अस्थिरतेची नाही तर ती स्थिती अंतर्गत संकटाची आहे. त्या देशात अधिकृतपणे गृहयुद्ध घोषित झालेले नसले, तरी परिस्थितीचे अनेक पैलू यादवीच्या दिशेने झुकताना दिसतात.
मध्यपूर्व हा राजकीयदृष्ट्या कायम अस्थिर राहिलेला प्रदेश मानला जातो. अलीकडील घडामोडींनी तणावाचा स्तर अधिकच धोकादायक पातळीवर नेला आहे आणि अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यातील सावलीयुद्धाने आता अधिक उघड स्वरूप धारण केले आहे. अमेरिका तर थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभागातून या संघर्षात गुंतलेले आहे. या संघर्षाचे परिणाम केवळ प्रादेशिक मर्यादेत राहणारे नाहीत; त्याचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार आणि भारतासारख्या देशांवर उमटू लागले आहेत. इराण-इस्रायल संघर्ष हे फक्त दोन राष्ट्रांमधील वैर नाही; ती विचारसरणी, धार्मिक प्रभाव, प्रादेशिक वर्चस्व आणि सुरक्षा याबद्दलची चिंता आहे. इस्रायलला इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत कायम संशय आहे, तर इराण इस्रायलला पाश्चिमात्य शक्तींचा विस्तार मानतो. लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, गाझातील हमास आणि सीरियातील लष्करी उपस्थिती या सर्व माध्यमांतून हा संघर्ष वर्षानुवर्षे पेटत राहिला आहे. अमेरिका दीर्घकाळ इस्रायलची ठाम समर्थक राहिली आहे. त्याच वेळी तिने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादून त्याला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या धोरणामुळे इराण अधिक आक्रमक भूमिकेत गेला, असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे. अमेरिकेची उपस्थिती ही काही अंशी स्थैर्य राखणारी असली तरी तिच्यामुळे संघर्ष व्यापक स्वरूप धारण करण्याचा धोका वाढतो. मध्यपूर्व हा जगाच्या तेलपुरवठ्याचा कणा आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी तेलवाहतूक खंडित झाली तर जागतिक बाजारात मोठा धक्का बसू शकतो.
भारतासाठी हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करतो. दरवाढीमुळे रुपयावर दबाव येईल, महागाई वाढेल आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावेल अशी शक्यता आहे. रेड सी आणि सुएझ कालव्याजवळील अस्थिरता जागतिक व्यापारासाठी गंभीर धोका ठरते. युरोप-आशिया व्यापार मार्ग बाधित झाल्यास मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो. आधीच कोविडनंतर जागतिक पुरवठा साखळी अस्थिर आहे; त्यात हा संघर्ष अधिक अनिश्चितता निर्माण करतो. मध्यपूर्वेतील संघर्ष एकमेकांशी जोडलेले आहेत. आखाती देश आणि इराण यांच्यातील संबंध अलीकडे सुधारण्याच्या दिशेने गेले असले तरी अविश्वास कायम आहे. जर हा संघर्ष थेट मोठ्या युद्धात परिवर्तित झाला, तर रशिया आणि चीनसारख्या महासत्तांची भूमिकाही निर्णायक ठरेल. परिणामी जागतिक शक्ती-संतुलन ढवळून निघू शकते. भारतासाठी मध्यपूर्व हा केवळ ऊर्जा स्रोत नाही; तो मोठ्या प्रमाणात प्रवासी भारतीयांचे कार्यक्षेत्र आहे. खाडी देशांमध्ये लाखो भारतीय कार्यरत आहेत. संघर्ष तीव्र झाल्यास त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल.
भारताने पारंपरिकपणे संतुलित कूटनीती अवलंबली आहे. इस्रायलसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवत असताना, इराणसोबत चाबहार बंदरासारखे धोरणात्मक प्रकल्पही सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे भारताला दोन्ही बाजूंशी संवाद राखण्याची गरज आहे.
तिसरे महायुद्ध हा शब्द सहज वापरला जात असला तरी प्रत्यक्ष महासत्तांमध्ये थेट युद्ध होणे अजूनही दूरची शक्यता वाटते. मात्र ‘प्रॉक्सी वॉर’चे जाळे विस्तारले तर व्यापक संघर्षाला खतपाणी मिळू शकते. आधुनिक युद्धे केवळ रणांगणावर लढली जात नाहीत; सायबर हल्ले, आर्थिक निर्बंध आणि माहिती युद्ध यांचाही मोठा प्रभाव असतो. संघर्ष वाढत असताना राजनैतिक मार्ग खुले ठेवणे अत्यावश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, प्रादेशिक संघटना आणि महासत्तांनी मध्यस्थीची भूमिका बजावणे गरजेचे आहे.
एकीकडे दोन-तीन देश गुंतलेला संघर्ष जगासाठी चिंतेचा विषय बनला असतानाच, दुसरीकडे पाकिस्तान आज ज्या स्थितीत उभा आहे, ती केवळ राजकीय अस्थिरतेची नाही; ती एक बहुआयामी अंतर्गत संकटाची आहे. त्या देशात अधिकृतपणे गृहयुद्ध घोषित झालेले नसले, तरी परिस्थितीचे अनेक पैलू यादवीच्या दिशेने झुकताना दिसतात. राजकीय सत्तासंघर्ष, लष्कराचे वर्चस्व, प्रांतीय बंडखोरी, दहशतवादी कारवाया आणि कोसळती अर्थव्यवस्था या सर्व घटकांनी पाकिस्तान एका धोकादायक वळणावर आणून ठेपला आहे.
माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावरील खटले, त्यांना झालेली अटक आणि त्यानंतर उसळलेले देशव्यापी आंदोलन या घटनांनी पाकिस्तानातील लोकशाहीची अवस्था उघड केली. इम्रान यांच्या पीटीआय पक्षाने रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांविरोधात तीव्र भूमिका घेतली. पाकिस्तानात लष्कर हेच अंतिम सत्ताकेंद्र मानले जाते. नागरी सरकारे येतात-जातात; पण लष्करी नेतृत्वाचा प्रभाव कायम राहतो. जनतेचा रोष आता केवळ सरकारवर नाही, तर लष्करावरही वळताना दिसतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. जागतिक नाणेनिधीकडून मिळालेल्या मदतीसाठी कठोर अटी पाकिस्तानला मान्य कराव्या लागल्या. अनुदान कपात, करवाढ, वीजदर आणि इंधन दरवाढ यामुळे सामान्य नागरिकांवर प्रचंड आर्थिक ताण पडला आहे. महागाईने उच्चांक गाठला, पाकिस्तानी रुपयाचे अवमूल्यन झाले आणि बेरोजगारी वाढली. आर्थिक संकट जेव्हा दीर्घकाळ टिकते, तेव्हा ते केवळ आकड्यांचे संकट राहत नाही; ते सामाजिक असंतोषाचे इंधन बनते. पाकिस्तानात हेच घडताना दिसते आहे. गरीब-श्रीमंत दरी वाढली आहे, मध्यमवर्ग कमकुवत झाला आहे आणि तरुणाईत अस्वस्थता पसरली आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा हा पाकिस्तानातील सर्वांत मोठा, पण सर्वांत उपेक्षित प्रांत मानला जातो. येथे स्वायत्ततेची मागणी नव्याने तीव्र झाली आहे. स्थानिक बंडखोर गटांकडून सुरक्षा दलांवर हल्ले होत आहेत. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग प्रकल्पामुळे या प्रदेशाचे धोरणात्मक महत्त्व वाढले आहे; परंतु स्थानिकांना विकासाचा लाभ न मिळाल्याने रोष वाढला आहे. पाकिस्तान-तालिबान संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. सीमारेषेवरील चकमकी, घुसखोरी आणि आश्रयाच्या आरोपांमुळे पाकिस्तान व अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. पाकिस्तानने पूर्वी ज्या तालिबानला पाठिंबा दिला, त्याच शक्ती आता त्याच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. ही ऐतिहासिक विडंबना आहे. पाकिस्तानात लष्कराने अनेकदा थेट सत्ता हस्तगत केली आहे. आजही धोरणात्मक निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव आहे. सध्या पाकिस्तानान अनेक लहान संघर्ष एकत्रितपणे देश अस्थिर करत आहेत. भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. सीमावर्ती भागात दहशतवादी घुसखोरी वाढू शकते. काश्मीर प्रश्न पुन्हा तापू शकतो. दक्षिण आशियातील अस्थिरता आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि व्यापारावर परिणाम करू शकते. पाकिस्तान आज निर्णायक टप्प्यावर आहे. सत्ताधारी, विरोधक आणि लष्कर यांनी जर अहंकार, दडपशाही आणि सत्तेची स्पर्धा यांनाच प्राधान्य दिले गेले, तर पाकिस्तान यादवीच्या खोल दरीत कोसळण्याची भीती नाकारता येत नाही.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
