जर का अलिप्ततावादी धोरणामुळे भारतात सदासर्वकाळ शांतता नांदणार असेल, तर हे धोरण भारताच्या जागतिक स्तरावरील राजकीय भूमिकेसाठी पूरक व योग्य आहे, हे मान्य करावे लागेल.
इराण हा जगातील एकमेव शिया बहुसंख्य असलेला देश आहे. इराणचे मूळ नाव पर्शिया. पश्चिम आशियाच्या अगदी मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला हा तेलसमृद्ध देश. १९७९ साली इराणमध्ये धार्मिक क्रांती झाली आणि आयातुल्ला खामेनेई हे कट्टर इस्लामिक शिया पंथाचे प्रमुख इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणून सत्तापदी आरूढ झाले.
गेला आठवडाभर इराण, इस्रायल, अमेरिका आणि आखाती देश अशी चौरंगी युद्धाची धुमश्चक्री चालू आहे. यातून जगातील म्हणजेच अमेरिका व युरोपातील प्रमुख बलाढ्य शस्त्रास्त कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत गगनाला भिडेल, यात काही संशय नाही. यात भारत तटस्थ भूमिका घेऊन उभा आहे आणि दोन्ही बाजूंना शांततेचे आवाहन करत आहे, ही बाब सरकार विरोधकांच्या हाती नवीन कोलित मिळवून देणारी आहे. भारताचे तटस्थ धोरण, गेल्या पंचाहत्तर वर्षांची यशस्वी हमी देणाऱ्या अलिप्ततावादी धोरणाची आणि त्यातील दूरगामी विचारांची प्रचीती देते. "आपण बरे, आपला प्रपंच बरा" हा अलिप्ततावादी धोरणाचा मूळ गाभा आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. त्यावेळी जगाची विभागणी अमेरिका आणि रशिया अशा दोन गटात होऊ लागली होती. कोणत्याही देशाने एकतर अमेरिका गटात सहभागी व्हावे किंवा रशिया गटाचा रस्ता धरावा, अशी ही सरळसरळ विभागणी होती.
यातून भारताने आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांना अनुसरून एक मध्यममार्गी भूमिका घेतली. भारत कोणत्याही गटात सहभागी न होता दोन्ही गटांतील देशांशी समान पातळीवर द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर भर देईल व अलिप्ततावादी धोरणाचा भाग म्हणून या धोरणाशी सहमत असलेल्या देशांची एक मोट बांधून "पहिले जग" आणि "दुसरे जग" या संकल्पनेपासून अंतर ठेवून राहील. जे देश या धोरणाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांना आजही तिसऱ्या जगातील देश अशी संभावना करून अप्रत्यक्षपणे हिणवण्यात जागतिक प्रसारमाध्यमे व राजकीय विचारवंत कोणतीही कसर सोडत नाहीत.
अलिप्ततावाद या संकल्पनेचा उल्लेख करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आज आपल्याला या धोरणाची सकारात्मक बाजू दिसून येते. जर का भारत अमेरिका गटात सहभागी झाला असता, तर अमेरिकेने छेडलेल्या प्रत्येक युद्धात भारताला स्वेच्छेने किंवा अनिच्छेने सहभागी व्हावे लागले असते. आणि भारताने रशिया गटाची निवड केली असती तर अमेरिकेने येनकेन प्रकारे भारताची कोंडी करण्यासाठी प्रयत्न केले असते, जे त्यांनी १९६७ साली भारतात दुष्काळ पडला तेव्हा केले आणि १९७१ साली भारत-पाकिस्तान युद्धात केले आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर अमेरिका आजतागायत ते करत आली आहे.
या अलिप्ततावादी धोरणामुळे भारतात सदासर्वकाळ सामान्य स्थिती राखण्यात सत्ताधाऱ्यांना नेहमी यश आले. भारताच्या आजवरच्या विकासात या धोरणाचा मोठा वाटा राहिलेला आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण कोणत्याही जागतिक स्तरावरील आक्रमक व विनाशकारी लष्करी कारवाईत भारताचा सहभाग कधीही नव्हता व तो नसण्याचे कारण म्हणजे अलिप्ततावाद. आपण कुणाचेही समर्थक नाही, पण आपण सर्वांचे मित्र आहोत अशी अलिप्ततावादाची व्याख्या करता येऊ शकेल.
भारताच्या परराष्ट्र खात्याची जगातील प्रत्येक लष्करी घडामोडींवर बारीक नजर असते, सावध भूमिका असते व त्या त्या देशातील नागरी समाज जर का युद्धकाळात किंवा युद्धोत्तर काळात आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या बिकट अवस्थेत असेल तर त्यांच्याप्रती सकारात्मक मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून, त्या देशाला योग्य ती मानवी मदत मिळेल याची शीघ्रतेने कार्यवाही करण्याची तळमळ असते. या कार्यातून भारताने आपली ही परराष्ट्रनीती सदुपयोगात आणून अफगाणिस्तान हा शेजारी आपला घनिष्ठ मित्र म्हणून कमावला आहे.
युद्ध हा विषय आला की भारताची अत्यंत सावध आणि एक देश म्हणून आपल्या सांस्कृतिक-राजकीय पोक्तपणाचे दर्शन घडवणारी प्रतिक्रिया असते. युद्धात सहभाग घेण्यास नकार, पण मधली मदत पाठविण्यात बिनशर्त होकार, या नीतीमुळे भारत आज जगातील सर्वाधिक देशांचा विश्वास संपादन करण्यात यशस्वी झाला आहे. भारतावर एखाद्या देशाचा किती विश्वास असावा, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भूतान. या देशाच्या संपूर्ण संरक्षणाची जबाबदारी ही भारताने घेतली आहे आणि भारत या दायित्वाच्या बाबतीत किती गंभीर आहे याची डोकलाम संघर्षात पूर्ण प्रचीती आली आहे.
आजही पाकिस्तान व अफगाणिस्तान संघर्षात भारताने कोणतीही उघड भूमिका घेतली नाही. जेणेकरून कोणत्याही एका देशाला विरोध किंवा समर्थन आहे असे वाटेल. आजच्या भूराजकीय परिस्थितीत दक्षिण आशियात भारताची भूमिका ही स्वहितार्थ व अफगाणिस्तानच्या कोणत्याही पाकिस्तानविरोधी लष्करी कृतीला 'पूरक' अशा प्रकारची असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही आणि ही भूमिका भारताच्या अंतर्गत स्थैर्यासाठी तसेच काश्मीरमध्ये थोडीफार शांतता व स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आज इस्रायल इराणवर एकाहून एक भयानक हल्ले करत असता भारत यात उघडउघड समर्थक वा विरोधक अशा प्रकारची भूमिका घेत नाही आणि जरी इराण हा देश भारताला खनिज तेल (सुमारे सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी) उधारीवर देत असला, तरीही काश्मीर प्रश्नावर त्या देशाने घेतलेली भारतविरोधी भूमिका सजग भारतीय नागरिक आणि परराष्ट्र खाते अजूनही विसरलेले नाही. आपला तेल व्यवहार एका बाजूला आणि देशाचे हित, देशाची अखंडता एका बाजूला हा फरक कळणे व त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया देणे, हे पथ्य इराणच्या बाबतीत भारताने या युद्धाच्या निमित्ताने पाळलेले दिसून येते. जर का इराणचे भारताशी एकूण संबंध व परराष्ट्र धोरण भारतस्नेही असते, तर भारताने मध्यस्थी करण्यास कदाचित पुढाकार घेतला असता. पण एकूण परराष्ट्र व्यवहार पाहता, सर्व गणिते या आदर्श विचारात बसत नाहीत, हे सत्य आहे.
आज भारताकडे २५ दिवस पुरेल एवढेच तेल आहे अन् २५ दिवसात युद्धजन्य परिस्थिती बदलून शांतता पुनर्प्रस्थापित होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. पण स्पष्ट विरोध किंवा समर्थन अशी थेट भूमिका घेत नाही म्हणून भारताचे अलिप्ततावादी धोरण हे कातडीबचाऊ धोरण आहे किंवा मिळमिळीत आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. जर का अलिप्ततावादी धोरणामुळे भारतात सदासर्वकाळ शांतता नांदणार असेल, तर हे धोरण भारताच्या जागतिक स्तरावरील राजकीय भूमिकेसाठी पूरक व योग्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. तूर्तास भारताने कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरल किमती शंभर डॉलर्सला टेकू नयेत, यासाठी योग्य ते अग्निशमन कार्य करणे हे अत्यंत तातडीचे व जिकिरीचे आहे. परकीय गंगाजळी नावाच्या अर्थबंधातील ठेवीला डॉलरगळती लागलीय, हे नक्की आणि गळती रोखणे हे मोठे आव्हान आहे, हेही सत्य.
प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक
आणि कवी आहेत.)
