‘गृहआधार’, ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. किती वाढ होईल, त्याबाबत काही स्पष्टता नाही. पण हे निवडणूक वर्ष आहे त्यामुळे निवडणुकीला दोन-तीन महिने असताना जर या योजनांच्या मानधनात वाढ केली, तर निवडणुकीत याचा मोठा लाभ भाजपला मिळू शकतो.
अपेक्षेप्रमाणे निवडणुकीवर लक्ष ठेवून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांच्या मंत्र्यांनीही हा चांगला अर्थसंकल्प असून मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजप सत्तेत येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. लोकांना जी प्रलोभने दाखवायला हवीत, त्यांचा विचार करून तत्काळ काहीही न देता, या वर्षी अनेक गोष्टींची भेट देणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपर्यंत मतदार कसे खुश होतील, यासाठी तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. लोककल्याणकारी योजनांमध्ये आपण बदल करून मानधनात वाढ करणार असल्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे साडेतीन लाख लाभार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच यांच्या वेतनात ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करणार असल्याचे जाहीर करून त्या घटकांनाही खुश केले आहे. सुमारे २५०० सरकारी पदे भरली जातील, असे सांगून खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये गोव्यातील तरुणांनी जावे, यासाठी उद्योगांना पगारातील वाटा सरकार उचलणार असल्याचेही घोषित केले आहे. ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असून गोव्यातील तरुणांनी खासगी उद्योगांमधील नोकऱ्यांकडे वळावे, यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सरकार त्यांच्या वेतनात आपला ठराविक वाटा उचलणार आहे. तरुणांना खासगी उद्योगांतील नोकरीकडे आकर्षित करण्यासाठी मोहीम राबवली, तर या योजनेचा मोठा लाभ तरुणांना आणि सरकारलाही होईल. अॅप्रेंटिसशिप योजनेच्या एक पाऊल पुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी ही नवी योजना आखली आहे. ती अस्तित्वात आली तर बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
‘माझे घर’नंतर सरकारने ‘माझा फ्लॅट’ योजना जाहीर केली आहे. सोसायटींना जमिनीचा मालकी हक्क देण्याची ही योजना आहे. सध्या अनेक फ्लॅटधारकांना मालकीचा प्रश्न सतावत असतो. सरकारने गंभीरपणे ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली, तर त्याचाही अनेक फ्लॅटधारकांना फायदाच होईल. मुख्यमंत्री २०३७ पर्यंत विकसित गोव्याचे स्वप्न दाखवत असतात, पण यंदाचा अर्थसंकल्प पाहिला तर तो २०३७ कडे जाणारा कमी आणि २०२७ पर्यंत कललेला जास्त दिसत आहे. भाजपचे सरकार २०१२ पासून सत्तेत आहे. तेव्हापासून सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशा दरात घर देण्याची योजना हे सरकार आणत आहे. यावेळी मध्यमवर्गीयांसाठी ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र, गेल्या १४ वर्षांत अनेक घटकांना घरांचे स्वप्न दाखवले गेले असून आजही भाजपचेच सरकार असल्याने, अशा योजना अस्तित्वात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आर्थिक मागास, मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या अंतर्गत काम करणारे कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना व्याजदरात सवलत देणारी गृह कर्ज योजना देणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मूळ योजना याच सरकारने बंद केली तेव्हापासून सुधारित योजना येईल असे वारंवार सांगितले गेले, पण तशी योजना काही आली नाही. अशा काही योजना खरोखरच अस्तित्वात येतील का, त्याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती सरकारनेच तयार केली आहे.
मात्र, २०२७ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी काही योजनांचा फायदा होऊ शकतो, अशा काही तरतुदी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहेत. ‘गृहआधार’, ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. किती वाढ होईल, त्याबाबत काही स्पष्टता नाही. पण हे निवडणूक वर्ष आहे त्यामुळे निवडणुकीला दोन-तीन महिने असताना जर या योजनांच्या मानधनात वाढ केली, तर निवडणुकीत याचा मोठा लाभ भाजपला मिळू शकतो. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा असो किंवा वारकऱ्यांना खुश करण्यासाठी तयार केलेली योजना असो, २०२७ मध्ये ज्या ज्या घटकांचा लाभ होईल अशा सर्वांना काहीतरी लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कंबर कसली आहे. अशा काही लाभाच्या घोषणा वगळल्या, तर इतर अनेक घोषणा यापूर्वीही केल्या होत्या. त्यामुळेच विरोधकांनी ‘नव्या बाटलीत जुनी दारू’, असा या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला आहे. मात्र विश्वजीत राणे यांनी अर्थसंकल्पाला ‘प्रोग्रेसिव्ह बजेट’ म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली २०२७ मध्ये पुन्हा भाजप सत्तेत येईल, असे म्हणून राणे यांनी अर्थसंकल्पासोबतच मुख्यमंत्र्यांनाही खुश केले आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प भाजपसाठी २०२७ चा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयोग ठरू शकतो.
