प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये हवा प्रभावी समन्वय

Story: अंतरंग |
08th March, 10:03 pm
प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये हवा प्रभावी समन्वय

गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, म्हणजे शुक्रवार ६ मार्च रोजी, जुवारी नदीवरील प्रस्तावित मिराबाग बंधाऱ्याला विरोध करणाऱ्या चार स्थानिक नागरिकांनी प्रेक्षक गॅलरीतून घोषणाबाजी केली. त्यात त्यांनी “आम्हाला न्याय हवा, आम्हाला बंधारा नको,” अशा घोषणा दिल्यामुळे सभागृहात गदारोळ उडाला. मार्शल्सनी त्यांना ताब्यात घेऊन पर्वरी पोलिसांच्या स्वाधीन केले. प्राथमिक तपासात असे समोर आले की, त्यांनी आमदार सरदेसाई यांच्या कार्यालयातून घेतलेल्या पासच्या आधारे प्रवेश मिळवला होता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या घटनेचा निषेध करत आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाईचे आणि अटकेचे आदेश दिले. तसेच विशेषाधिकार भंगाची सूचना मांडली.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी मिराबाग बंधाऱ्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडला, त्याच वेळी त्या चार आंदोलकांनी अशा कृत्यांद्वारे विधानसभेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला. ही घटना गोव्याच्या इतिहासातील पहिलीच घटना ठरली आहे. त्याच दिवशी धारगळ येथील रेडकर हॉस्पिटलजवळ एका संशयित बेकायदा बांधकामाचा सरकारी यंत्रणेकडून पंचनामा सुरू होता. त्यावेळी तक्रारदाराचे वकील अॅड. सदानंद वायंगणकर यांच्यावर जमावाने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. विशेष म्हणजे, स्थानिक सरपंच, गट विकास अधिकारी आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत ही घटना घडली होती.

राज्यात मागील काही महिन्यांत विविध परिसरातील ग्रामस्थांनी जमीन रूपांतरावरून तसेच इतर मुद्द्यांवरून आंदोलने छेडली होती. अलीकडेच चिंबल येथे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाला विरोध झाल्यानंतर सरकारने दोन्ही प्रकल्प तेथून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच करमळी येथील स्थानिकांनी आंदोलन केले. शिरदोन ग्रामस्थांनी ३९ ए कलम रद्द करण्यासाठी आंदोलन उभारले. याच दरम्यान मिराबाग येथे बंधाऱ्याला विरोध सुरू झाला आहे.

राज्यातील आंदोलने व इतर घटनांचा तसेच विधानसभेतील घटनेची दखल घेता, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचा स्पष्ट संकेत मिळत आहे. विधानसभेत प्रवेश करण्यापूर्वी संबंधितांची चौकशी केली जाते, तसेच त्यांची आणि त्यांच्या सामानाची तपासणी केली जाते. असे असताना वरील प्रकार म्हणजे राज्यातील गुप्तचर यंत्रणाही अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी पोलीस खाते आणि सरकारच्या विविध यंत्रणांचा योग्य समन्वय असणे आवश्यक आहे. तसेच गृह खाते मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांनी यात लक्ष घालून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे.

- प्रसाद शेट काणकोणकर