जर बेकायदेशीर संस्था बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज’ला आहे, तर एकाच नावाने कार्यरत असलेल्या या संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हायला हवी. गरज पडल्यास कायद्यात दुरुस्ती करून अशा चुका करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
गोमंतक भंडारी समाजाचे माजी अध्यक्ष देवानंद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारिणी बरखास्त झाल्यामुळे समाजाचे माजी महासचिव आणि अधूनमधून शिवसेना राज्यप्रमुख म्हणून कार्य करणारे उपेंद्र गावकर सध्या आनंदात आहेत. येत्या सप्टेंबर महिन्यात समाजाचे सरकार नियुक्त प्रशासक एस. व्ही. नाईक यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निवडणूक होणार आहे. आपला अध्यक्षपदाचा मार्ग खुला झाला, असे गावकर यांना मनोमन वाटत असणार!
कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समाजाच्या दोन्ही गटांना दिले होते. माजी अध्यक्ष अशोक नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली निवडणूक निवृत्त ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनीच घेतली होती. त्यामुळे ती निवडणूक रद्द होईल, अशी शक्यता देवानंद नाईक यांना वाटत नव्हती आणि ते निर्धास्त होते. आपली कार्यकारिणी बरखास्त केल्याचे समजताच, त्यांना जबरदस्त धक्का बसला असणार.
समाजाला घातक अशा काही गोष्टी केलेल्या समाज बांधवांना समाज संस्थेपासून दूर ठेवण्यासाठी अशोक नाईक अध्यक्ष असताना काही घटना दुरुस्त्या केल्या होत्या. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या पुरोगामी विचाराच्या व्यक्तींना समाज संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली होती. ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेचा भंग करणारी आहे, असे सरकारचे मत आहे. लग्न झाले म्हणून एखाद्या व्यक्तीची जात बदलत नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भंडारी समाजाच्या एखाद्या व्यक्तीने आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणून त्याची जात किंवा धर्म आपोआप बदलत नाही. धर्म बदलण्यासाठी धर्मांतर विधी करावा लागतो. केवळ धर्मांतर केले म्हणून जात बदलत नाही. जात बदलली असती तर गोव्यातील ख्रिस्ती समाजात जाती-पाती दिसल्या नसत्या. गोव्यातील ख्रिस्ती समाजात हिंदूंपेक्षा अधिक प्रखरपणे जाती व्यवस्था पाळली जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या भंडारी युवकाने ख्रिस्ती युवतीशी लग्न केले म्हणून त्याची जात किंवा धर्म बदलत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तीला समाजाची निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणे बेकायदेशीर आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे आणि सरकारचेही म्हणणे आहे. याच मुद्द्यावर एका उमेदवाराचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. भंडारी समाजाने करोना काळात घेतलेल्या ऑनलाइन आमसभेत ही घटना दुरुस्ती करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या ऑनलाइन आमसभेबद्दल संभ्रम असला तरी त्या सभेत संमत केलेल्या कथित घटनाबाह्य दुरुस्तीला संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यता कशी दिली?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भंडारी समाजाच्या दोन्ही गटांच्या दोन बैठका घेऊन समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. संजीव नाईक गटाने देवानंद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूक घेण्याचा आग्रहच धरला. आपल्या समितीची निवड कायदेशीर पद्धतीने झालेली असल्याने समिती बरखास्त करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे देवानंद नाईक यांचे म्हणणे होते. दोन्ही गट आपल्या मतावर ठाम राहिल्याने सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आता सरकारने भंडारी समाजाची समिती बरखास्त केली असून एस. व्ही. नाईक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. एवढेच नव्हे तर नाईक यांनी ताबाही घेतला आहे. एस. व्ही. नाईक हे अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांना सरकारने नेमकी कोणती कामगिरी दिली आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. सहा महिन्यांत निवडणूक घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. निवडणूक घ्यायची झाल्यास घटना दुरुस्ती करावी लागणार, कारण घटना दुरुस्ती न केल्यास बंडखोर गटातील बरेच नेते अपात्र ठरू शकतात! आता प्रश्न असा पडतो की, घटनादुरुस्तीचे अधिकार प्रशासकांना कसे मिळू शकतात? भंडारी समाजासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेची घटना दुरुस्त करण्याचे अधिकार एका अधिकाऱ्याकडे सोपविणे कितपत उचित आहे?
भंडारी समाजांचे माजी अध्यक्ष देवानंद नाईक यांनी भंडारी समाज कार्यकारिणी विसर्जनास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एखाद्या संस्थेवर कारवाई करायची झाल्यास कारणे दाखवा नोटीस द्यायची असते. भंडारी समाजावर गंभीर स्वरूपाचे कोणतेही आरोप नाहीत आणि असतील तर त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ‘नैसर्गिक न्याय’ नावाची एक प्रक्रिया असते, जी सरकारने टाळली आहे, असा देवानंद नाईक यांचा दावा आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय कोणता निवाडा देते, हे पाहावे लागेल. कारणे दाखवा नोटीस न देता सरकारने केलेल्या अनेक कारवाया न्यायालयाने अवैध ठरविलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला नक्कीच न्याय मिळणार, असे देवानंद नाईक छातीठोकपणे सांगत आहेत.
भंडारी समाजाप्रमाणेच एसटी समाजाची शिखर संस्थाही बरखास्त केली असून नवीन कार्यकारिणी लवकरच निवडण्यात येणार आहे. ‘उटा’चे प्रमुख नेते प्रकाश वेळीप, गोविंद गावडे यांच्यावर सरकार नाराज असल्याने ही कारवाई होणार, असा सुगावा लागताच या नेत्यांनी आधीच नवीन संघटना स्थापन केली आहे.
भारतातील सामाजिक किंवा इतर समाजसेवी संस्थांना मान्यता देण्यासाठी १८६० मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज’ हा कायदा संमत केला होता. सुरुवातीला एखादी संस्था नोंदणी झाली की सरकार तिच्या कारभारात कोणताही हस्तक्षेप करत नसे. मात्र, गेल्या शतकाच्या अखेरीस केंद्र सरकारने या कायद्यात एक दुरुस्ती करून दर ५ वर्षांनी नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याची तरतूद केली. त्यासाठी संस्थेच्या कार्याचा अहवाल, लेखनिकाने प्रमाणित केलेला हिशेब सादर करावा लागतो. हे सगळे दस्तऐवज सादर केल्यावर नूतनीकरण केले जातेच असे नाही. नूतनीकरण न केलेल्या अनेक संस्था गोव्यात आजही कार्यरत आहेत. ‘कोकण मराठी परिषद’ या नावाने दोन नामांकित संस्था कार्यरत आहेत. वर्षभर अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. गोवा व गोव्याबाहेरचे नामांकित साहित्यिक या दोन्ही संस्थांच्या कार्यक्रमात सहभागी होत असतात. दोन संस्थांचे एकच नाव, पदाधिकारी मात्र वेगवेगळे. ही गोष्ट कोणालाच कशी खटकत नाही, हे विशेष!
तसेच ‘गोवा मराठी पत्रकार संघ’ या नावाने गोव्यात दोन संघटना कार्यरत आहेत. एका संस्थेच्या कार्यकारिणीची निवडणूक १९९१ मध्ये झाली होती. म्हणजे गेली ३५ वर्षे एकच कार्यकारिणी आहे. दुसऱ्या गटाने सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून ‘गोवा मराठी पत्रकार संघ’ या संस्थेची नोंदणी केली, पण दोन्ही संस्था एकच नावाने कार्यरत आहेत. गोमंतक भंडारी समाजाची देवानंद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती बरखास्त झाली तर आपल्या अध्यक्षतेखालील समिती आता खरी समिती आहे, असा दावा उपेंद्र गावकर करू शकतील.
जर बेकायदेशीर संस्था बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज’ला आहे, तर एकाच नावाने कार्यरत असलेल्या या संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हायला हवी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे हे खाते असल्यामुळे गरज पडल्यास कायद्यात दुरुस्ती करून अशा चुका करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
