नोटाबंदी, करोना महामारी आणि आता निर्माण झालेले गॅस संकट, या तीन वेगवेगळ्या प्रसंगांनी एक समान दृश्य वारंवार समोर आले ते म्हणजे प्रत्येकवेळी सामान्य नागरिकांना रांगेत उभे राहावे लागले.
भारतीय राजकारणात सत्तांतर नेहमीच मोठ्या आशा निर्माण करते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशातील जनतेलाही अशाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, निर्णायक नेतृत्व आणि वेगवान विकास यांची आश्वासने देत सत्तेत आलेल्या सरकारकडून सामान्य नागरिकांना स्थैर्य आणि सुबत्ता अपेक्षित होती. आधुनिक प्रचारतंत्र, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि जनतेला भावणारी भाषणे या जोरावर मिळालेल्या बहुमतामुळे केंद्र सरकारकडे निर्णय घेण्याचे मोठे स्वातंत्र्य होते. परंतु गेल्या दशकात काही घटना अशा घडल्या की, ज्यांनी नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर थेट परिणाम केला. नोटाबंदी, करोना महामारी आणि आता निर्माण झालेले गॅस संकट, या तीन वेगवेगळ्या प्रसंगांनी एक समान दृश्य वारंवार समोर आले ते म्हणजे प्रत्येकवेळी सामान्य नागरिकांना रांगेत उभे राहावे लागले. कधी बँकांसमोर, कधी किराणा दुकानांसमोर आणि आता गॅस एजन्सीसमोर.
पश्चिम आशियात सुरू झालेल्या संघर्षाने जगातील ऊर्जा बाजारपेठ अस्थिर केली. खाडी देश हे जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादक आहेत. या प्रदेशातील युद्ध किंवा तणावाचा परिणाम जागतिक इंधन बाजारावर लगेच दिसून येतो. रिफायनरी, तेलवाहू जहाजे आणि महत्त्वाच्या सामुद्रधुनींवर हल्ले झाल्यास पुरवठा खंडित होतो. अलीकडील संघर्षातही असेच झाले. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. जगातील मोठा हिस्सा असलेले कच्चे तेल याच मार्गाने विविध देशांपर्यंत पोहोचते. या मार्गावरील तणाव वाढल्याने तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला. परिणामी जागतिक बाजारात इंधन दर वाढू लागले. भारतासारख्या आयात आधारित देशाला याचा फटका बसणे अपरिहार्य आहे. देशातील मोठा ऊर्जा पुरवठा खाडी देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे साहजिकच याचा भारतावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून सर्वसामान्यांना याचे चटके बसू लागले आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने परराष्ट्र धोरणात ‘अलिप्ततेची’ भूमिका स्वीकारली होती. विविध शक्तींशी संतुलित संबंध ठेवत राष्ट्रीय हित जपणे हा त्या धोरणाचा गाभा होता. विशेषतः ऊर्जा पुरवठ्याच्या बाबतीत भारताने मध्यपूर्वेतील देशांशी दीर्घकालीन संबंध राखले. इराणसारखे देश भारतासाठी महत्त्वाचे ऊर्जा पुरवठादार राहिले आहेत. आर्थिक आणि राजनैतिक संबंधांमुळे ऊर्जा पुरवठ्यातील स्थैर्य टिकून राहिले. मात्र गेल्या काही वर्षांत जागतिक राजकारणातील बदलांमुळे या संतुलनावर परिणाम झाला. पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होत असताना भारताने कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही काळ भारताकडे येणाऱ्या तेलवाहू जहाजांच्या हालचालींवरही परिणाम झाला. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे पुरवठा साखळीवर ताण आला.
या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात दिसू लागला. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही सरकारने वाढ केली. गॅस हा आज घराघरातील स्वयंपाकाचा मुख्य आधार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो कुटुंबे स्वयंपाकासाठी एलपीजीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सिलिंडर मिळण्यात अडचण निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम दैनंदिन जीवनावर होतो. पुरवठा उशिरा होत असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली. अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सीजसमोर लोक सिलिंडर घेऊन रांगेत उभे असल्याचे दृश्य दिसू लागले.
गॅस संकटाचा फटका केवळ घरगुती वापरापुरता मर्यादित राहिला नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, लघुउद्योग आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्ये एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे या क्षेत्रातील खर्च वाढला. बहुतांश ठिकाणी पुरवठा खंडित झाल्याने हॉटेल चालविणाऱ्यांना अडचणी निर्माण झाल्या. उद्योगधंद्यांमध्ये उत्पादन खर्च वाढल्याने त्याचा परिणाम ग्राहकांवरही झाला.
भारतीय समाजात ‘रांग’ हे एक प्रतीक बनले आहे. जेव्हा अत्यावश्यक सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रांगा लागतात तेव्हा त्या केवळ व्यवस्थापनातील अडचणींचे नव्हे तर व्यापक धोरणात्मक प्रश्नांचे प्रतीक ठरतात. नोटाबंदीच्या काळात लोकांना आपल्या पैशांसाठी बँकांसमोर रांगेत उभे राहावे लागले. लॉकडाऊनच्या काळात अन्नधान्य, जीवनाश्यक वस्तू, औषधांसाठी रांगा लागल्या आणि आता गॅस पुरवठ्याच्या अडचणींमुळे लोक पुन्हा सिलिंडर घेऊन एजन्सीसमोर रांगेत उभे राहिलेले दिसतात. या दृश्यांमधून एक प्रश्न उपस्थित होतो, प्रत्येक संकटाच्या वेळी सामान्य नागरिकांनाच का सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो?
भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. औद्योगिक विकास, वाहतूक व्यवस्था आणि घरगुती वापर या सर्व क्षेत्रांसाठी ऊर्जा पुरवठा स्थिर असणे आवश्यक आहे. यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता असते. विविध देशांमधून ऊर्जा आयात, पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विकास, साठवण व्यवस्था आणि पुरवठा साखळीची मजबुती या सर्व बाबींचा समन्वय आवश्यक असतो. पश्चिम आशियातील संघर्षासारख्या परिस्थितींसाठीही पूर्वतयारी असणे गरजेचे आहे. ऊर्जा आयातीचे विविधीकरण आणि राजनैतिक संतुलन राखणे हे या संदर्भात महत्त्वाचे ठरते.
गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पुरवठ्याची खात्री देणे, वितरण व्यवस्थेतील अडथळे दूर करणे आणि पर्यायी उपाय शोधणे या गोष्टी तातडीने करणे आवश्यक आहे, पण दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही. त्याऐवजी वृत्तवाहिन्यांवरून खोट्या बातम्या पसरवून जनतेची फसवणूक केली जात आहे.
आज देशासमोर उभे असलेले गॅस संकट हे केवळ तात्पुरते इंधन संकट नाही; ते शासनशैली, परराष्ट्र धोरण आणि ऊर्जा व्यवस्थापन या सर्वांशी जोडलेले आहे. रांगा हे कोणत्याही समाजातील अस्थिरतेचे दृश्य प्रतीक असतात. जेव्हा नागरिकांना अत्यावश्यक सेवांसाठी वारंवार रांगेत उभे राहावे लागते, तेव्हा त्या मागील धोरणात्मक प्रश्नांकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. भारतातील लोकशाहीची ताकद ही तिच्या जनतेत आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा केंद्रबिंदू नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे हाच असला पाहिजे. ऊर्जा सुरक्षा, प्रशासनिक तयारी आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण यांचा योग्य मेळ घालूनच अशा संकटांना तोंड देता येईल. अन्यथा देशाला पुन्हा पुन्हा अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते जिथे नागरिकांना एका रांगेतून दुसऱ्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ येते.
- अॅड. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
