फेर्दिन रिबेलो : आचारसंहितेमुळे अधिवेशनाचा समारोप होणे दुर्दैवी
पणजी : पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अधिवेशनाचा समारोप होणे ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. ‘कलम ३९ ए’ रद्द करण्यासह गोवा वाचवण्यासाठी आम्ही जो लढा सुरू केला आहे, तो मागणी मान्य होईपर्यंत सुरूच राहील. आमच्या बैठका सातत्याने सुरू आहेत, असे माजी न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो (Ferdino Rebello) यांनी सांगितले.
जमीन रूपांतराची तरतूद असलेले ‘कलम ३९ ए’ रद्द करण्यासोबतच शेतजमिनीचे रक्षण करण्यासाठी माजी न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी एक विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकाच्या प्रती त्यांनी अधिवेशनापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना पाठवल्या होत्या. विरोधी आमदारांनी शेतजमीन वाचवण्यासाठी 'खासगी विधेयक' मांडण्याची नोटीसही दिली होती. मात्र, विरोधकांनी मागणी करूनही हे विधेयक चर्चेला आले नाही. आता अधिवेशन संपल्यामुळे नजीकच्या काळात यावर चर्चा होण्याची शक्यता मावळली आहे. तसेच ‘कलम ३९ ए’ विषयी देखील सभागृहात कोणतीही चर्चा झाली नाही.
रिबेलो यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
- विरोधी आमदारांनी शेतजमीन संरक्षण विधेयकाची नोटीस दिली होती, परंतु अधिवेशन गुंडाळल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
- पोटनिवडणूक असतानाही इतर राज्यांमध्ये विधानसभा अधिवेशन चालते, मग गोव्यातच ते का तहकूब करावे लागले?
- सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक असते. आचारसंहितेमध्ये अधिवेशनाबाबत कोणताही अडथळा आणणारा उल्लेख नसतो.
- संसद आणि विधानसभा सर्वोच्च आहेत. निवडणूक आचारसंहिता किंवा न्यायालयाच्या आदेशांचा संसद किंवा विधानसभेच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही.
