भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने लोकसभेत रचनात्मक विरोधक म्हणून काम केले आणि लोकसभा अध्यक्षपदाच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण केले. लोकसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव कधीही आणला नाही.
काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांच्या विरोधात अलीकडेच अविश्वास ठराव आणला होता. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही, असे कारण या अविश्वास प्रस्तावामागे देण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची लोकसभेतील सदस्य संख्या लक्षात घेता हा ठराव फेटाळला जाणार हे स्पष्टच होते. मात्र त्यापूर्वी झालेल्या चर्चेत काँग्रेस आणि राहुल गांधींच्या लोकशाही, संविधान प्रेमाचे पितळ उघडे पडले. या चर्चेत सहभागी होताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधींकडून, आपल्याला बोलू दिले जात नसल्याच्या कांगाव्याचा बुरखा टराटरा फाडला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधींच्या सभागृहातील वर्तनाचा पाढा वाचला. लोकसभेत बोलण्यासाठी वेळ दिला जातो तेव्हा राहुल गांधी बोलत नाहीत, पण नंतर बाहेर जाऊन त्यांना बोलू दिले नाही अशी तक्रार करतात, लोकसभेतील पक्षीय बलाबल पाहता जागांच्या प्रमाणात पाहिले तर लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसला भाजपपेक्षा सहा पट जास्त बोलण्याचा वेळ दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी आणला, पण विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी स्वतः त्या प्रस्तावावर बोलले नाहीत. अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या संसदीय सत्रांच्या वेळी राहुल गांधी अनेकदा जर्मनी, व्हिएतनाम, इंग्लंड, सिंगापूर आणि मलेशिया या देशांच्या दौऱ्यावर होते, असे ठळक मुद्दे अमित शहा यांनी लोकसभेतील आपल्या भाषणात मांडून काँग्रेसची बोलती बंद केली. लोकसभाध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचे नसून संपूर्ण सभागृहाचे आणि सर्व सदस्यांच्या अधिकारांचे रक्षक असतात. असे असताना काँग्रेसने गेल्या काही वर्षांत लोकसभा अध्यक्षांच्या विरोधात हेतुपूर्वक गैरसमज पसरवणारी मोहीम हाती घेतली आहे. लोकसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग यासारख्या संविधानाने निर्माण झालेल्या संस्थांच्या विरोधात प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून तसेच समाज माध्यमांचा वापर करून अत्यंत पद्धतशीरपणे गरळ ओकली जात आहे. आपण गांधी घराण्याचे सदस्य आहोत म्हणजे आपण संविधानापेक्षा श्रेष्ठ आहोत, असा राहुल गांधींचा समज आहे. त्यामुळे लोकसभा सभागृह चालविण्यासाठी संविधानाने तयार केलेले नियम, कायदे पाळण्याची त्यांची तयारी नाही. हे नियम, कायदे पाळून राहुल गांधींना अनेक विषयावर भरपूर वेळ बोलता येईल. पण आपल्याकडे अर्थसंकल्पासारख्या विषयांवर अभ्यास करून बोलण्यासाठी मुद्दे नाहीत, हे राहुल गांधींना ठाऊक असल्याने वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर करून ते मूळ विषय सोडून भलत्याच मुद्द्यावर बोलणे सुरू करतात. अशा प्रसंगात अध्यक्ष नियमांचा आधार घेऊन त्यांना बोलण्यास प्रतिबंध करतात. ओम बिर्ला हे लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष आहेत ज्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाल्यापासून अध्यक्षपद भूषवले नाही. विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या चुकीच्या नोटिसाही दुरुस्त करून स्वीकारल्या. त्यांच्या कार्यकाळात लोकसभेची उत्पादकता ९१ टक्के राहिली आहे. शून्यकालाची वेळ पाच तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि अनेकदा रात्री १२ वाजेपर्यंत सदस्यांना प्रश्न मांडण्याची संधी दिली. सभागृह सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील परस्पर विश्वासावर चालते आणि सभागृहाचे अध्यक्ष हे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष या दोघांसाठीही सभागृहाचे संरक्षक असतात. लोकसभा कशी चालवायची यासाठी लोकसभेने काही नियम निश्चित केले आहेत. संसद म्हणजे एखादी जत्रा, जाहीर सभा नाही; त्यामुळे सभागृहाचे प्रमुख नियमानुसार परवानगी देत नसतील तर कोणालाही नियम मोडून बोलण्याचा अधिकार नाही. लोकसभेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष झाले तर ते थांबवणे आणि योग्य मार्गदर्शन करणे हे लोकसभा अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे. हे नियम देशाच्या पहिल्या संसदेपासून, देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या काळापासून लागू आहेत; मात्र प्रमुख विरोधी पक्षाने अनेकदा या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर किंवा त्यांच्या निष्ठेवर शंका घेणे अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे.
काँग्रेस आणि राहुल गांधी आणीबाणीच्या काळातील विशेषाधिकाराच्या मानसिकतेत अजूनही वावरत आहेत, म्हणून जनता त्यांना सतत नाकारत आहे. लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सुमारे १३ तास चर्चा केली. ४२ हून अधिक खासदारांनी त्यात सहभाग घेतला. आजपर्यंत लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानण्याची परंपरा होती; परंतु विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लोकसभा ही भारताच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी पंचायत आहे आणि भारतासह संपूर्ण जगात आपल्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा आहे. अशा या संस्थेच्या प्रमुखाच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित झाले, तर केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण होतात. १९५४ मध्ये ग. वा. मावळंकर यांच्याविरुद्ध सोशलिस्ट पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. १९६६ मध्ये तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष सरदार हुकूम सिंग यांच्याविरुद्ध संयुक्त सोशलिस्ट पक्षाने प्रस्ताव आणला होता. तसेच १९८७ मध्ये बलराम जाखड यांच्याविरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीने अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या सर्व पक्षांचा आजच्या विरोधी आघाडीत काही ना काही प्रमाणात समावेश आहे. भारतीय जनसंघाने किंवा त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने किंवा भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने कधीही असा प्रस्ताव मांडला नाही. भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने लोकसभेत रचनात्मक विरोधक म्हणून काम केले आणि लोकसभा अध्यक्षपदाच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण केले. भाजपने आपल्या कायदेशीर अधिकारांच्या संरक्षणाची मागणी केली; परंतु लोकसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव कधीही आणला नाही. जेव्हा सध्याचा मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस सत्तेत होता, तेव्हाही तीन वेळा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आले होते. त्यावेळी अशी परंपरा होती की, अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना लोकसभा अध्यक्ष आसनावर बसत नाहीत; मात्र त्या तीनही वेळा काँग्रेसचे लोकसभा अध्यक्ष आसनावर विराजमान झाले होते. मात्र बिर्ला यांनी नैतिकतेच्या कारणावरून अविश्वास ठरावावर चर्चा पूर्ण होईपर्यंत आसनावर बसणे टाळले. राहुल गांधींच्या आततायी वर्तनामागे काँग्रेस फरफटत चालली आहे. या चर्चेतून काँग्रेसचे ढोंग उघडे पडले. त्यातून काँग्रेसचे नेतृत्व काही धडा शिकते का हे पाहू या.
- केशव उपाध्ये
(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत.)
