माहिती देणे बंधनकारक : १ ते ५ मार्च २०२७ मध्ये पुनर्निरीक्षण टप्पा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात जनगणनेचा दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये घेतला जाणार आहे. यामध्ये कुटुंबातील व्यक्तींच्या संख्येसह त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साक्षरता, घरातील सोयी सुविधा, धर्म, प्रजनन दरासह अन्य माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. ही माहिती सरकारी धोरणे आखण्यासाठी प्राथमिक स्रोत असेल. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी, मतदारसंघ आरक्षण देण्यासाठी ही माहिती वापरली जाणार आहे. यामुळे जनगणना अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे बंधनकारक असणार आहे.
नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जनगणनेचा दुसरा टप्पा झाल्यानंतर १ ते ५ मार्च २०२७ मध्ये पुनर्निरीक्षण टप्पा होणार आहे. जनगणना यशस्वी होण्यासाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक आहे. घरातील महिला सदस्यांची नावे सांगणे आवश्यक नाही. तसेच महिलांना जिवंत अथवा मृत पतीचे किंवा प्रथेनुसार तिला नाव घेता येत नाही अशा व्यक्तीचे नाव सांगणे आवश्यक नाही.
संकलित माहितीचा वापर मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकसभा, विधानसभा व अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांमधील जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. लोकांनी जनगणना अधिकाऱ्यांना या कामांसाठी घरात प्रवेश देणे, घरावर क्रमांक घालणे आदींसाठी परवानगी द्यावी. जनगणनेस अडथळा आणणे, माहिती न देणे, चुकीची माहिती देणे, घरात येण्यास परवानगी न देणे, अधिकाऱ्यांनी घरावर घातलेले क्रमांक पुसणे आदी केल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. जनगणनेशी संबंधित कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार लोकांना नाही.
ऑनलाईन सेल्फ एन्युमरेशन १६ एप्रिलपासून
जनगणनेचा पहिला टप्पा १६ एप्रिल ते १५ मे २०२६ दरम्यान होणार आहे. यामध्ये गृह गणना केली जाणार आहे. यात घराची स्थिती, घरात वापरल्या जाणाऱ्या गोष्टी व अन्य माहिती गोळा केली जाईल. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने सेल्फ एन्युमरेशन १ ते १५ एप्रिल दरम्यान करता येणे शक्य आहे.
