डीएसडीची माहिती : तीन वर्षांत २५ हजारांहून अधिक उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात ‘अप्रेंटीसशीप’ पूर्ण करणाऱ्यांमध्ये बारावी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचा सर्वाधिक समावेश आहे. बारावीनंतर पदवीधर उमेदवारांनी आपली ‘अप्रेंटीसशीप’ पूर्ण केली आहे. परंतु ‘अप्रेंटीसशीप’ पूर्ण केलेल्या किती उमेदवारांना नोकरी मिळाली याची माहिती सरकारकडे नाही, अशी माहिती कौशल्य विकास संचालनालयाने (डीएसडी) दिली आहे.
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री अप्रेंटीसशीप योजना’ कार्यरत करून बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना खासगी वा सरकारी क्षेत्रात काही वेळेसाठी प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातील कौशल्याचा विकास करणे आणि प्रशिक्षणाच्या काळात त्यांना मानधन दिले जाते.
मागील तीन वर्षांत २५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी ‘अप्रेंटीसशीप’ योजनेखाली आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. वर्षाला सरासरी ८ हजार मुले ‘अप्रेंटीसशीप’ पूर्ण करतात. २५ हजारांपैकी सर्वाधिक ७,११४ उमेदवार हे बारावी पास आहेत, तर दुसऱ्या स्थानावर ६,६३८ पदवीधर उमेदवार आहेत आणि तिसऱ्या स्थानावर ४,५०० दहावी पास उमेदवार आहेत. आयआयटी पास ३,९७४ उमेदवार, पदव्युत्तर १,३३६ उमेदवार, डिप्लोमा १,२८९ उमेदवार, आठवी पास १५३ उमेदवार आणि नववी पास १२१ उमेदवारांनी आपली ‘अप्रेंटीसशीप’ पूर्ण केली आणि उर्वरित उमेदवार अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम क्षेत्रातील तसेच सध्या शिक्षण घेणारे आहेत.
‘अप्रेंटीसशीप’ पूर्ण केलेले उमेदवार
वर्ष उमेदवार
२०२५-२६ ८,०९९
२०२४-२५ ८,७८३
२०२३-२४ ८,४५९
बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न...
राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री अप्रेंटीसशीप योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत २५ हजारांहून अधिक तरुणांना विविध सरकारी विभाग आणि खासगी उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी मिळाली आहे.
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर थेट नोकरी मिळवण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने १९ मार्च २०२६ रोजी ‘कॅम्पस टू करिअर’ हा नवा उपक्रम सुरू केला. या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी करून विद्यार्थ्यांना उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कौशल्य शिकवले जात आहे.
प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार दरमहा ८,००० ते १३,००० रुपयांपर्यंत विद्यावेतन दिले जाते. सरकारी विभागातील प्रशिक्षणाचा कालावधी हा भविष्यातील ‘गट क’ पदांच्या भरतीसाठी ‘अधिकृत कामाचा अनुभव’ म्हणून ग्राह्य धरला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर उमेदवारांना ‘नॅशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट’ दिले जाते. ते देशभरात नोकरीसाठी वैध आहे. प्रशिक्षणार्थींना वर्षाकाठी १२ किरकोळ रजा आणि १५ वैद्यकीय रजा मिळण्याची सोय आहे.
ही योजना प्रामुख्याने किमान १५ वर्षे गोव्यात वास्तव्य असलेल्या तरुणांसाठी आहे. पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रांतील स्थानिकांना प्राधान्य देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. इच्छुक उमेदवार कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संचालनालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करून या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.
