न्ययापालिका, संसद आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ आहेत. संसदेने म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी कायदे तयार करायचे, प्रशासनाने ते राबवायचे आणि कायद्याचे योग्यप्रकारे पालन होते की नाही, हे न्यायपालिकेने पहायचे. आमदार, खासदार बनण्यासाठी प्रसंगी कायद्यालाही न जुमानणारे उमेदवार लोकप्रतिनिधीची कर्तव्ये योग्यप्रकारे बजावू शकतील का? राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रात त्याच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नाही; म्हणून उच्च न्यायालयाने त्याची निवडच रद्द केली. या गंभीर प्रकारामुळे हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा ठरला.
२०२३ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयपूर मतदारसंघातून काँग्रेसचे रामनिवास रावत विजयी झाले होते. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. विद्यमान सरकारमध्ये ते मंत्रीही झाले. या घडामोडीनंतर विजयपूर मतदारसंघात २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पोटनिवडणूक घेण्यात आली. या पोटनिवडणुकीत रावत भाजपचे उमेदवार होते. काँग्रेसकडून त्यांना मुकेश मल्होत्रा यांनी आव्हान दिले होते. या पोटनिवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाले. मुकेश मल्होत्रा यांनी रावत यांच्यावर दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यानंतर रावत यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
निकालानंतर रावत यांनी मल्होत्रा यांच्या निवडीला उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयात दाखल याचिकेत त्यांनी आरोप केला की, मुकेश मल्होत्रा यांनी पोटनिवडणुकीसाठी सादर केलेल्या उमेदवारी अर्जातील प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दिलेली नाही. रावत यांनी न्यायालयात सांगितले की, मल्होत्रा यांच्या विरोधात सहा गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल असूनही त्यांचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही. या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती जी. एस. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नुकताच महत्त्वाचा निर्णय दिला. प्रतिज्ञापत्रात महत्त्वाची माहिती लपवणे, हे निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने मुकेश मल्होत्रा यांची निवड बेकायदेशीर घोषित केली. या पोटनिवडणुकीतील मल्होत्रा यांचे प्रतिस्पर्धी राम निवास रावत यांना आमदार म्हणून घोषित करण्याचे आदेश दिले. मुकेश मल्होत्रा हे प्रमुख आदिवासी नेते म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. यापूर्वी त्यांनी भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून काम केले होते. २०२३ च्या निवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती आणि सुमारे ४५ हजार मते मिळवली होती. त्यानंतर मे २०२४ मध्ये प्रियंका गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. प्रतिज्ञापत्रातून खोटी माहिती देणे किंवा आवश्यक माहिती लपवणे, अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर कारवाई गरजेची आहे.
- प्रदीप जोशी
