भारताचा विकास दर आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधा लक्षात घेता भारताला आपल्या कच्च्या तेलाच्या स्रोतांचे नियोजन करावे लागेल आणि यासाठी १०० वर्षांचा एक आराखडा तयार करावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सद्य परिस्थितीत पश्चिम आशियात चालू असलेले इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे वाढत चालले आहे. या युद्धात आखाती देशांना ओढण्यासाठी इराणने जवळपास अनेक आखाती देशातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आणि आखाती देश अन् जगामध्ये चालू असलेला तेल व नैसर्गिक वायू व्यापार ठप्प होईल याची व्यवस्थित काळजी घेतली. अमेरिका व इस्रायल या युद्धामध्ये वरचढ होतायत हे दिसून येताच इराणने आपल्या हद्दीत इराणच्या दक्षिणेकडे असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद केली आणि इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाचा परिणाम असलेल्या या एका घटनेने जगासह भारताची तेलकोंडी झाली.
याचा थेट परिणाम म्हणून देशातील तमाम रेस्टॉरंट, उपाहारगृहे वा तत्सम खाद्यगृहे बंद झाली. पर्यायाने याचा फटका कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे, खाद्यगृह व्यावसायिक, कर्मचारी वर्ग आणि या सर्वांच्या टोकाला असलेला ग्राहक अर्थात सर्वसामान्य माणसालाही बसला.
भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि जगातील बलाढ्य आर्थिक संस्था व उद्योग कंपन्या आज भारतात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करू पाहात आहेत. भारताचा विकास दर आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधा लक्षात घेता भारताला आपल्या कच्च्या तेलाच्या स्रोतांचे नियोजन करावे लागेल आणि यासाठी १०० वर्षांचा एक आराखडा तयार करावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ताज्या घडामोडी लक्षात घेता भारताची नैसर्गिक वायू पुरवठा साखळी किती डळमळीत होऊन कोलमडून पडू शकते, हे आपण पाहिले.
नैसर्गिक वायूचा अखंडित पुरवठा व्हावा म्हणून इराण, पाकिस्तान आणि भारत यांनी १९९४ साली इराण-पाकिस्तान-भारत पाइपलाईन घालण्याचा एक प्रस्ताव तयार केला होता. इराणला आपला नैसर्गिक वायू विकायचा होता. पाकिस्तान आणि भारताला त्याची गरज होती व या उभयतांपैकी भारताकडे या प्रकल्पासाठी पैसा होता. २६/११च्या मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर २००९ साली भारताने या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि या प्रकल्पाच्या निर्मितीची शक्यता संपुष्टात आली.
हा प्रस्तावित प्रकल्प जर का अस्तित्वात आला असता, तर आज जी नैसर्गिक वायूची टंचाई निर्माण झाली ती कदाचित झाली नसती. पण दक्षिण आशियातील भूराजकीय परिस्थिती लक्षात घेता हा प्रकल्प अस्तित्वात येण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानला झाला असता आणि याच्या खर्चाचा भार मात्र भारतावर आला असता.
इराण ते भारत मार्गे बलुचिस्तान आणि सिंध अशी ही पाईपलाईन जर प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली, तर ती भारताची तेलाची तहान व वायूची गरज भागवेल यात शंका नाही. अर्थात पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान व सिंध प्रांतात वर्तमानकाळात उद्भवलेली भूराजकीय परिस्थिती, तिथली राजकीय अस्थिरता, उसळलेला जनक्षोभ तसेच भारताचे पाकिस्तानशी ताणलेले संबंध या सर्व गोष्टी विचारात घेता हा प्रकल्प कागदावरच राहील असे वाटते.
आजचा पाकिस्तान हा असे प्रकल्प समर्थपणे उभारून आपल्या शेजाऱ्याला त्याचा लाभ घेऊ देईल का, याचे उत्तर भूतकाळातील घटना लक्षात घेता आजच्या घडीला तरी नकारात्मक आहे. इराण हा आपल्याला सर्वात जवळ असलेला तेलसंपन्न देश, पण दोन देशांतील जमिनीवरील अंतर हे जवळपास ३,३०० किमी आहे. इराण व भारत या दोन देशांमध्ये पाकिस्तान आहे, ही त्या देशाचे उपद्रवमूल्य वाढवणारी भौगोलिक वास्तविकता आहे. भारताने आपल्याला भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात जवळ असलेल्या तेलसंपन्न देशाशी तेल व वायू सुरक्षेच्या दृष्टीने शाश्वत व विशेष संबंध प्रस्थापित केले नाहीत, हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे अपयश आहे.
आजच्या घडीला पाकिस्तान बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विविध प्रकारच्या लष्करी आणि सुरक्षा समस्यांशी सामना करत आहे. ही परिस्थिती त्याच देशाच्या दीर्घकालीन दहशतवादी धोरणांचा परिणाम आहे. पाकिस्तानचे भूराजकीय स्थान आज भारतासाठी मुख्यतः भूमार्गे पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, रशिया व युरोप या उपखंड व खंडामध्ये व्यापार व दळणवळण व्यवस्था विकसित करण्यात सर्वात मोठा अडसर आहे. अर्थात बलुचिस्तान, सिंध व खैबर पख्तुनख्वा भारताचा भाग असता तर फार सोयीचे झाले असते. या जर तरच्या गोष्टी आहेत. प्राप्त परिस्थितीत भारताला आपली तेल तहान समुद्रमार्गाने भागवावी लागेल.
बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांताला पाकिस्तानातील सर्व क्षेत्रांमध्ये फोफावलेल्या पंजाबी वर्चस्ववादाला झुगारून त्या देशापासून स्वतंत्र होऊन आपला वेगळा देश तयार करायचा आहे, हे मान्य करावे लागेल. अर्थात या प्रक्रियेत पडद्याआड सर्व प्रकारच्या खेळी करणारा भारत पडद्यासमोर येऊन अमेरिका व पाश्चात्य देशांना न आवडणारी भूमिका घेणार का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. भारताचे आजवरचे परराष्ट्र धोरण आणि अलिप्ततावादी धोरण तसेच यावर आधारित नेमस्त म्हणूनच मऊ अशी भूमिका लक्षात घेता, आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, गती आणि प्रकृती लक्षात घेता भारत अशी उघड भूमिका घेणार नाही असे दिसून येते.
दक्षिण आशियातील भूराजकीय हालचाली व त्यावर कोणत्याही प्रकारचा अमेरिकी दबाव सहन न करता भारताच्या हिताच्या दृष्टीने पावले टाकणे अपेक्षित आहे, पण इराण-पाकिस्तान-भारत हे त्रिकूट जमणे कठीण आहे, हे नक्की. अमेरिकी दबाव सहन करणे अपरिहार्य आहे, हे आजवर भारताच्या अनेक निर्णयांमधून प्रतित झाले आहे. जर का भारत आज ८६ टक्के तेल आयात करत नसता तर कदाचित चित्र वेगळे असते. तेलाची गरज आहे, पण देशाच्या भूगर्भात तेलाचा हवा तेवढा साठा नाही हे वास्तव स्वीकारून दक्षिण आशियातील भूराजकारण बदलण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारत देशाने आपला राष्ट्रीय प्राणी वाघाचा आदर्श घ्यावा लागेल. आपल्या सीमांचा विस्तार करून वाघ नेहमी शेजारच्या प्रस्थापित वयस्क नर वाघाला आव्हान देतो. जेव्हा प्रश्न आपली तेल तहान भागवण्याचा असतो, तेव्हा आव्हान, आक्रमण आणि जोडीला आक्रमक परराष्ट्र धोरण हे भारताला महासत्ता होण्यास साहाय्यभूत ठरेल.
प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची जोखीम न पत्करता तेलाचे नवेनवे स्रोत व नवनवीन पुरवठादार देशांना चुचकारत राहण्यापलिकडे दक्षिण व पश्चिम आशियातील तेलपुरवठ्याची समीकरणे बदलण्याच्या दृष्टीने भारताची झेप गेली पाहिजे. अशी हनुमान उडी घ्यायला भारताच्या परराष्ट्र खात्याला, गुप्तचर संस्थांना आणि एकूण सरकारला यथास्थितीवादी भूमिका सोडावी लागेल. इराणपर्यंतच्या भागावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची संधी असूनही भारताने प्रयत्न केले नाहीत, ही आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यकालीन व स्वातंत्र्योत्तर परराष्ट्र नीतीतील मोठे अपयश म्हणून मान्य करावी लागेल. भारताची तेल तहान सिंध ते इराण मार्गे बलुचिस्तान अशीच भागवली जाऊ शकते का, हे पाकिस्तानच्या आजवर न झालेल्या विघटनावरही अवलंबून आहे.
- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक
आणि कवी आहेत.)
