उत्तर कोरियामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे किम जोंग उन यांच्या 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी निर्विवाद वर्चस्व गाजवले आहे. १५ मार्च रोजी झालेल्या या निवडणुकीत किम जोंग उन यांच्या पक्षाने १०० टक्के जागांवर कब्जा केला असून, ९९.९३ टक्के मते मिळवून आपला दबदबा पुन्हा एकदा सिद्ध केला आहे. सरकारी माध्यमांच्या अहवालानुसार, या निवडणुकीत तब्बल ९९.९९ टक्के मतदानाची नोंद झाली, जे उत्तर कोरियाच्या राजकीय व्यवस्थेतील शिस्त किंवा दबावाचे लक्षण मानले जाते.
सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीच्या ६८७ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे ७० टक्के पेक्षा जास्त खासदारांना बदलण्यात आले आहे. जुन्या नेत्यांना हटवून नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याची किम जोंग उन यांची ही रणनीती सत्ता अधिक केंद्रित आणि मजबूत करण्यासाठी असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. नवीन खासदारांच्या यादीत किम यांची बहीण किम यो-जोंग, परराष्ट्र मंत्री चोए सोन-हुई आणि अत्यंत विश्वासू सहकारी जो योंग-वोन यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, दीर्घकाळ सत्तेत असलेले माजी अध्यक्ष चोए र्योंग-हे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.
प्योंगयांगमध्ये लवकरच होणाऱ्या नवीन संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संविधानातील संभाव्य सुधारणा. अहवालानुसार, किम जोंग उन दक्षिण कोरियाला अधिकृतपणे 'शत्रू राष्ट्र' घोषित करण्याची तरतूद संविधानात समाविष्ट करू शकतात. यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
उत्तर कोरियामध्ये संसदीय निवडणुका या केवळ एक औपचारिक सोहळा मानल्या जातात. सर्वोच्च नेत्याची निवड आणि धोरणात्मक निर्णय आधीच ठरलेले असतात; संसद फक्त त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम करते. तरीही, यावेळची निवडणूक आणि बदललेली खासदारकी किम जोंग उन यांच्या पूर्ण नियंत्रणाचे प्रदर्शन करणारी ठरली आहे.
- सुदेश दळवी
