अर्थसंकल्पात महिला, मुलींसाठी ५.३५ हजार कोटींची तरतूद
पणजी : राज्य सरकारने २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच लिंग आधारित अर्थसंकल्प म्हणजेच ‘जेंडर बजेट’ (Gender budget of Goa) या संकल्पनेचा समावेश केला होता. यानुसार राज्यातील महिला (women) आणि मुलींना (girls) केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात विविध योजना, कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात करण्यात आला होता. यानंतर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही संकल्पना कायम ठेवण्यात आली आहे. ‘जेंडर बजेट’नुसार मागच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठी सुमारे ४.८ हजार कोटींची तरतूद होती. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात त्यात वाढ करून सुमारे ५.३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मागच्या ‘जेंडर बजेट’मध्ये सरकारच्या विविध १३ खात्यातील लाभार्थी महिला आणि मुलींचा समावेश होता. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या १७.४ टक्के हे लिंगाधरित होते. यंदा यात वाढ करून ते ३२.५५ टक्के करण्यात आले आहे. यामध्ये ५६ खात्यातील लाभार्थींचा समावेश करण्यात आला आहे.
एका लाभार्थीला तिच्या पात्रतेनुसार ५६ खाती, १४ पालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालये आदींच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. एका खात्यातील योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थीना अन्य खात्यातील योजनेचा लाभ घेता येतो. यामुळे एकूण ९१ लाख ६७ हजार ४१८ महिला आणि मुली लाभार्थी ठरल्या आहेत.
जेंडर बजेटमुळे शाश्वत विकासाची ध्येय गाठता येणे शक्य आहे. तसेच असा अर्थसंकल्प संयुक्त राष्ट्रांच्या महिलांविरोधी भेदभाव दूर करण्याच्या उद्देशाला अनुरूप आहे. राज्य सरकारच्या जेंडर बजेटच्या पहिल्या टप्प्यात १०० टक्के महिला केंद्रित योजना, ३० ते ९९ टक्के महिला केंद्रित योजना आणि ३० टक्क्यापेक्षा कमी महिला केंद्रित योजनांचा समावेश आहे. यानुसार राज्यातील विविध खात्यातील ३४५ महिला केंद्रीत योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये महिला केंद्रीय योजनांची संख्या ३१८ इतकी होती.
लिंग समानता आणण्यास मदत
जेंडर बजेटमुळे महिलांसाठी सध्या किती योजना आहेत, त्यासाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे, भविष्यात कोणत्या योजना आणल्या पाहिजेत, त्यासाठी किती निधी दिला पाहिजे अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळते. याद्वारे शाश्वत विकास निर्देशांक ५ म्हणजेच लिंग समानता आणण्यास मदत होणार आहे.
