समिती स्थापन : प्रत्यार्पण प्रक्रियेसाठी एसओपी मंजूर
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील विदेशी नागरिकांच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, त्यांच्या विरोधातील ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा होण्याची शक्यता असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या प्रकरणांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच विदेशी नागरिकांच्या प्रत्यार्पणासाठी सरकारने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) मंजूर केली आहे.
पर्यटन व्हिसावर अनेक विदेशी नागरिक गोव्यात येतात. काही वेळा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांचा सहभाग आढळल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यांना मायदेशी परतणे शक्य होत नाही. सुनावण्या आणि खटल्यांच्या कालावधीमुळे त्यांचा मुक्काम वाढतो. काही वेळा ते येथेच व्यवसाय सुरू करतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सरकारने एसओपी तयार केली आहे.
या प्रक्रियेसाठी अभियोक्ता संचालनालयाला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, जिल्हा व राज्य स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
जिल्हा समिती दर तीन महिन्यांनी विदेशी नागरिकांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणार आहे. विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी किंवा पोलिसांकडून माहिती घेऊन संबंधित प्रकरणांचा स्वप्रेरणेने अभ्यास करण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे. गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि खटल्यांची स्थिती यांचा अभ्यास करून जिल्हा समिती राज्य समितीकडे प्रस्ताव सादर करेल. आवश्यक असल्यास बीएनएस कलम ३६० अंतर्गत केंद्र सरकारची मंजुरी घेतली जाईल. राज्य समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर खटले मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाईल. न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर संबंधित विदेशी नागरिकांच्या प्रत्यार्पणाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.
उत्तर गोवा जिल्हा समिती
अध्यक्ष : जिल्हाधिकारी
सदस्य : पोलीस अधीक्षक, अभियोक्ता उपसंचालक, सरकारी अभियोक्ता
राज्यस्तरीय समिती
अध्यक्ष : मुख्य सचिव
सदस्य : गृह सचिव, पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी), पोलीस अधीक्षक (एफआरआरओ), अभियोक्ता संचालक, अतिरिक्त गृह सचिव
