समन्वयासाठी समितीची स्थापना
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : यापुढे भूमिगत वीजवाहिन्या, जलवाहिन्या आणि इतर सेवांसाठी रस्ते खोदण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे (पीडब्ल्यूडी) राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पीडब्ल्यूडीच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, पावसाळ्याच्या काळात म्हणजे १६ मे ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यात रस्ते खोदकामावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मान्सूनपूर्व कामे ५ मेपर्यंत पूर्ण करणे संबंधित यंत्रणांना बंधनकारक असेल. या समितीमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, पेयजल आणि जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते, मुख्य वीज अभियंता, सीवरेज महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या संचालकांचा समावेश आहे. सर्व विभागांच्या कामात सुसूत्रता आणणे हा समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘गती शक्ती’ पोर्टलचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. युटिलिटी केबल्स टाकण्याबाबतची माहिती जीआयएस आधारित यंत्रणेद्वारे एकत्रित करून ती पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक सरकारी विभाग आणि एजन्सीला त्यांच्या वार्षिक कामाचा आराखडा ३० जूनपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. नियोजनानंतर ३१ जुलैपर्यंत खोदकामाचे अंतिम वेळापत्रक निश्चित केले जाईल. रस्ते पुन्हा पुन्हा खणले जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने कठोर अट घातली असून, हॉटमिक्स झालेला रस्ता ५ वर्षांपर्यंत खोदण्यास सक्त मनाई असेल. भविष्यात नवे रस्ते बांधताना युटिलिटी सेवांसाठी ‘डक्ट’ची सोय करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
