राज्याच्या महसुलात ९.६९ कोटींची भर
पणजी : मागील काही वर्षांत गोव्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत असून, बांधकाम प्रकल्पांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गोवा रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे (RERA) २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण ८४१ नवीन बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. या वाढत्या बांधकामांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा महसूल जमा झाला असून, रिअल इस्टेट एजंटच्या संख्येतही ७२ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ दिसून आली आहे.
प्राधिकरणाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात वर्षाला सरासरी १६८ आणि महिन्याला सुमारे १४ नवीन प्रकल्पांची भर पडत आहे. २०२०-२१ मध्ये १२१ प्रकल्पांची नोंदणी झाली होती, जी २०२२-२३ मध्ये सर्वाधिक २४० वर पोहोचली. २०२४-२५ या वर्षात १५२ प्रकल्प आणि १४६ एजंटनी नोंदणी केली असून, गेल्या पाच वर्षांत रिअल इस्टेट एजंटची संख्या ८५ वरून थेट १४६ वर पोहोचली आहे. या प्रक्रियेतून सरकारला एकूण ९.६९ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
| आर्थिक वर्ष | प्रकल्प नोंदणी | एजंट नोंदणी |
|---|---|---|
| २०२०-२१ | १२१ | ८५ |
| २०२१-२२ | १७४ | ६२ |
| २०२२-२३ (सर्वाधिक) | २४० | १०८ |
| २०२३-२४ | १५४ | १०८ |
| २०२४-२५ | १५२ | १४६ |
महसुलाचा विचार केल्यास, गेल्या पाच वर्षात वर्षाला सरासरी १.९३ कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या अवघ्या नऊ महिन्यांच्या काळातही रिअल इस्टेट क्षेत्राने आपली गती कायम राखली आहे. या काळात ११६ नवीन प्रकल्पांची आणि ७४ एजंटची नोंदणी झाली असून, त्यातून १ कोटी ४८ लाख ९ हजार रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे.
राज्यातील या वाढत्या शहरीकरणामुळे रिअल इस्टेट बाजारपेठ विस्तारत असली, तरी 'रेरा'च्या कडक नियमांमुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होण्यास मदत होत आहे. नोंदणीकृत एजंटची वाढती संख्या या क्षेत्रातील वाढत्या व्यावसायिकतेचा पुरावा मानली जात असून, आगामी काळात ही आकडेवारी अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
