‘सीटीझन्स फॉर डेमोक्रसी’कडून राज्यपालांना निवेदन

पणजी : गोव्यातील नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ 'अ' अंतर्गत होणाऱ्या जमीन रूपांतरणावरून नवा वाद पेटला आहे. या कलमाच्या अंमलबजावणीत मोठा असमतोल आणि पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत, या कलमांतर्गत आलेले सर्व प्रस्ताव रद्द करावेत, अशी मागणी ‘सीटीझन्स फॉर डेमोक्रसी’ या संघटनेने केली आहे. याप्रकरणी संघटनेने राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांना निवेदन सादर करून सरकारला योग्य ते आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच साखळी मतदारसंघातील ८०,९२६ चौ.मी. जमिनीच्या रूपांतरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा आदेश दिला. या पार्श्वभूमीवर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. साखळीतील प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो, तर इतर मतदारसंघांतील का नाही? असा सवाल अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो यांनी उपस्थित केला आहे.
इतर आमदारांनीही आपल्या भागातील वादग्रस्त रूपांतरणे रद्द करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यावर दबाव आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. साखळीप्रमाणे इतर ठिकाणचे प्रस्ताव का रद्द केले जात नाहीत? असा प्रश्न माजी न्या. फेर्दिन रिबेलो यांनी उपस्थित केला आहे.
केवळ एक-एक प्रस्ताव रद्द करण्यापेक्षा नगरनियोजन कायद्यातील जाचक कलम ३९ अ कायमचेच का रद्द केले जात नाही, असा सूर समाज माध्यमांवरून उमटत आहे. सध्या हे कलम सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानात्मक स्थितीत आहे. मुख्यमंत्री एका आदेशाद्वारे साखळीचे रूपांतरण रद्द करू शकतात, तर ते संपूर्ण कलमच का रद्द करत नाहीत, अशी विचारणा केली जात आहे. 
‘इनफ इज इनफ’ कडून आंदोलनाची तयारी
कलम ३९ 'अ' विरुद्ध ‘इनफ इज इनफ’ या बॅनरखाली लोकचळवळ सुरू आहे. साखळीचा निर्णय आल्यानंतर आता आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी संघटनेने पुढच्या आठवड्यात महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत जनआंदोलन अधिक तीव्र करण्यावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे माजी न्या. रिबेलो यांनी सांगितले.
राज्यपालांकडे अहवालाची मागणी
सीटीझन्स फॉर डेमोक्रसीच्या वतीने एल्विस गोम्स आणि प्रदीप पाडगावकर यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या कलमाचा वापर हवा तसा आणि हवा तेव्हा करणे राज्यासाठी घातक आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागावा. पक्षपातीपणा टाळण्यासाठी या कलमाखालील सर्व रूपांतरणे तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत.