आमदार विजय सरदेसाई यांची मागणी
मडगाव: राज्य सरकारने मडगाव नगरपालिकेचे प्रभाग वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने उलट एक प्रभाग कमी केल्याने प्रभाग रचना आणि प्रभागनिहाय आरक्षणाच्या मुद्द्यात पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले आहे. या प्रक्रियेची माहिती जनतेला आणि लोकप्रतिनिधींना वेळेत मिळायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली असून, यात मडगाव नगरपालिकेचा एक प्रभाग कमी करण्यात आला आहे. यावर भाष्य करताना सरदेसाई म्हणाले की, मडगाव पालिकेच्या प्रभागांची संख्या वाढवण्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय झाला होता आणि त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत येणार होते. मात्र, अधिवेशन लवकर संपल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. आताच्या अधिसूचनेनुसार, मडगावात २५ ऐवजी २४ प्रभाग करण्यात आले आहेत. 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेनंतर मतदारांची संख्या घटल्याने हा निर्णय घेतला असावा, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला. परंतु, भौगोलिकदृष्ट्या कमी झालेला प्रभाग नेमका कोणत्या प्रभागांत समाविष्ट होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी, असे सांगताना त्यांनी सीमांकन आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही भर दिला. नवी प्रभाग रचना आणि आरक्षणाची माहिती सध्या केवळ निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्षालाच आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. सीमांकनानंतर आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार असून ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी किती जागा असाव्यात, याची नेमकी माहिती ओबीसी आयोगाकडे असणे आवश्यक आहे. २५ प्रभागांचीच माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती, मग २४ जागांची माहिती कधी मिळणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय, प्रभागांचे क्रमांक बदलल्यास ठराविक घटकांवर अन्याय होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तिथे प्रशासकाची नेमणूक केली जाईल. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी सीमांकन, प्रभाग रचना आणि आरक्षण यांबाबत सरकारने स्पष्टीकरण देऊन सर्व माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
