पणजी : शुक्रवारी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पंधराव्या वित्त आयोगाचे (15th Finance Commission) अनुदान निधी गोवा (Goa) आणि महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला. यानुसार गोवा राज्याला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दिलेल्या अनुदान निधीचा पहिला हप्ता म्हणून १२.४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
राज्यातील दोन जिल्हा पंचायती (Zilla Panchayat) आणि १९१ ग्रामपंचायतींना (Panchayat) याचा लाभ मिळणार आहे. याआधी केंद्र सरकारने गोव्याला आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी ९.६९ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. महाराष्ट्राला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ७९ कोटी ८२ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता तसेच दुसरा हप्ता म्हणून २२१.८३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
हा निधी महाराष्ट्रातील सर्व पात्र १२ जिल्हा पंचायती, १२५ तालुका पंचायती आणि ५२४९ ग्राम पंचायतींसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. पंचायतराज मंत्रालय व जलशक्ती मंत्रालय (पेयजल व स्वच्छता विभाग) यांच्या शिफारसीनुसार अर्थ खात्याकडून विविध राज्यांना दर वर्षी दोन हप्त्यांमध्ये हा निधी दिला जातो.
राज्यघटनेतील ११ व्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या २९ स्थानिक गरजा पुरविण्यासाठी पंचायतराज संस्था आणि ग्राम पंचायतींना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा निधी दिला जातो. यामध्ये वेतन व संस्थेचा खर्च यांचा समावेश करण्यात येत नाही.
हा निधी स्वच्छता आणि उघड्यावरील शौच मुक्त गावाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी वापरला जातो. घरगुती कचऱ्याचे, मानवी मलमूत्राचे व्यवस्थापन व विल्हेवाट, सांडपाणी व्यवस्थापन, पेय जल पुरवठा, पावसाच्या पाण्याची साठवण व पाण्याचा पुनर्वापर या कामांसाठी हा निधी वापरता येतो.
