डिझेलवरील कर आता शून्यावर आला.
नवी दिल्ली: इस्रायल-इराण संघर्षा मुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला असताना, केंद्र सरकारने भारतीय ग्राहकांना या दरवाढीपासून वाचवण्यासाठी एक अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात (Excise Duty) प्रति लिटर १० रुपयांची मोठी कपात जाहीर केली आहे. या निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील कर आता १३ रुपयांवरून थेट ३ रुपयांवर आला असून, डिझेलवरील १० रुपयांचा कर पूर्णपणे रद्द करून तो 'शून्य' करण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती असताना भारताने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी मोठा आधार मानला जात आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' मधील नाकेबंदीमुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल १२२ डॉलर्सच्या पार गेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचे दर ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढले असताना, भारतात मात्र केंद्र सरकारने स्वतःच्या महसुलावर पाणी सोडून ही दरवाढ रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, जगातील इतर देशांनी इंधन दरात प्रचंड वाढ केली असली तरी, मोदी सरकारने भारतीय नागरिकांना या महागाईपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतःच्या तिजोरीवर हा भार सोसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
)
तथापि, ही कर कपात थेट ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तूर्तास कमी आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) प्रति लिटर सुमारे ४८.८ रुपयांचा मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. सरकारने दिलेली ही सवलत प्रामुख्याने या कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरली जाईल, जेणेकरून भविष्यात पेट्रोल पंपांवरील दरात मोठी वाढ होणार नाही. भारताची तेलाची गरज प्रामुख्याने पश्चिम आशियातून भागवली जाते आणि सुमारे ४० ते ५० टक्के कच्चे तेल हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते. ही पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असली तरी, भारताकडे ६० दिवसांचा तेल साठा आणि ३० दिवसांचा घरगुती गॅस साठा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी घाबरून न जाता अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
