समन्वयासाठी प्रधान मुख्य अभियंते यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
पणजी: गोव्यातील रस्ते खोदकामाबाबत सातत्याने उद्भवणाऱ्या समस्या आणि नियोजनाचा अभाव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे भूमीगत वीजवाहिन्या, पाणीपुरवठा वाहिन्या आणि इतर युटिलिटी सेवांसाठी रस्ते खोदण्याची परवानगी देण्याचे सर्व अधिकार केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे रस्ते खोदकामाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, पावसाळ्याच्या काळात म्हणजे १६ मे ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यात रस्ते खोदकामावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मान्सूनपूर्व सर्व कामे ५ मे पर्यंत पूर्ण करणे आता संबंधित यंत्रणांना बंधनकारक असेल. या समितीमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, पेयजल आणि जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंते, मुख्य वीज अभियंता, सीवरेज महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व विभागांच्या कामात सुसूत्रता आणणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'गती शक्ती' पोर्टलचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. युटिलिटी केबल्स टाकण्याबाबतची सर्व माहिती जीआयएस आधारित यंत्रणेद्वारे एकत्रित करून ती पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, प्रत्येक सरकारी विभाग आणि एजन्सीला त्यांच्या वार्षिक कामाचा आराखडा ३० जूनपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. या नियोजनानंतर ३१ जुलैपर्यंत खोदकामाचे अंतिम वेळापत्रक निश्चित केले जाईल. रस्ते पुन्हा पुन्हा खणले जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने कठोर अट घातली असून, एकदा हॉटमिक्स झालेला रस्ता पुढील ५ वर्षांपर्यंत खोदण्यास सक्त मनाई असेल. याशिवाय, भविष्यात नवे रस्ते बांधताना युटिलिटी सेवांसाठी 'डक्ट'ची सोय करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
