नगरनियोजन मंत्र्यांशी चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; अधिसूचना जारी
पणजी : मावळींगे-साखळी येथील ८०,९२६ चौरस मीटर जमिनीचे कलम ३९ ए अंतर्गत रूपांतर करण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव अखेर रद्द करण्यात आला आहे. नगरनियोजन विभागाने (टीसीपी) हा प्रस्ताव रद्द केल्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, संबंधित जमिनीच्या ठिकाणी दरी असून, या जमिनीचे रूपांतर कधीही केले जाणार नाही. या प्रस्तावावर आम्ही सविस्तर चर्चा केली असून, तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मावळींगे-साखळी येथील सर्वे नंबर ४४/० मधील ८०,९२६ चौ.मी. जमीन रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव नगरनियोजन खात्याने २० मार्च रोजी अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केला होता. यावर ३० दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. जनभावना लक्षात घेऊन अवघ्या पाच दिवसांतच ही अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे.
या जमिनीची विविध विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. एकूण ८०,९२६ चौ.मी. जमिनीपैकी ७,३३९ चौ.मी. जमीन निवासी स्वरूपाची होती. उर्वरित भागात हरित क्षेत्र (१९,७९२ चौ.मी.), नो-डेव्हलपमेंट स्लोप (३६,७०८ चौ.मी.) आणि ४,६२० चौ.मी. क्षेत्रात स्मशानभूमी निश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, १२,४६७ चौ.मी. हरित क्षेत्रातील स्मशानभूमीची जागा नो-डेव्हलपमेंट झोनमध्ये समाविष्ट आहे.
आधी मंजुरी, आता प्रस्ताव रद्द
या जागेत स्मशानभूमी आणि दुर्गम उतार असल्याने या जमिनीचे रूपांतरण पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक ठरले असते, असा दावा विरोधकांनी केला होता. दरम्यान, नगरनियोजन मंडळाने १८ फेब्रुवारी आणि १२ मार्चच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर अधिसूचना जाहीर झाली होती. मात्र, सरकारने हा प्रस्ताव अधिकृतपणे मागे घेतल्याने साखळी परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
