सुभाष फळदेसाई : गळती, चोरीमुळे २५० एमएलडी पाण्याचा अपव्यय
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याचा गौरव करताना मंत्री सुभाष फळदेसाई. सोबत इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील बेहिशेबी (नॉन रेव्हेन्यू वॉटर – एनआरडब्ल्यू) पाण्याचे प्रमाण सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते, अशी माहिती पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली. गळती, चोरी आणि व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘जागतिक जल दिना’निमित्त सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता संदीप प्रभू चोडणेकर, मुख्य अभियंता विश्वंभर भेंडे, तसेच ग्राहक चळवळीचे रोलांड मार्टिन्स उपस्थित होते. राज्यात दररोज सुमारे ७०० एमएलडी पाण्याची गरज असून सध्या ६३० एमएलडी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे ७० एमएलडी तुटवडा जाणवत आहे. मात्र गळती, चोरी व बेजबाबदार वापरामुळे सुमारे २५० एमएलडी पाणी वाया जात आहे. पुरवठा होणाऱ्या पाण्यापैकी तब्बल ४० टक्के पाण्याचा हिशेब उपलब्ध नाही, हेच एनआरडब्ल्यूचे प्रमाण असल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पाण्याची गळती व चोरी रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी तसेच पाण्याच्या योग्य वापराबाबत जनजागृती करावी, अशी मागणी ग्राहक हक्क मंचाचे रोलँड मार्टिन्स यांनी केली. कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.
तूट भरून निघाल्यास महसुलात १०० कोटींची वाढ
एक युनिट पाणी पुरवण्यासाठी सरकारला सुमारे २७ रुपये खर्च येतो, तर ग्राहकांकडून फक्त ४.५ रुपये दर आकारला जातो. त्यामुळे अपव्ययामुळे सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. एनआरडब्ल्यूचे प्रमाण कमी झाल्यास सध्याचा पाणी तुटवडा भरून निघण्याबरोबरच महसुलात सुमारे १०० कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते, असे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
