विधीमंडळ खात्याच्या सचिवांना सादर
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सभापती गणेश गावकर यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. विधीमंडळ खात्याच्या सचिवांकडे त्यांनी नोटीस सादर केली. या नोटिसीवर हक्कभंग समिती निर्णय घेणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्च रोजी सुरू झाले. ते २७ मार्चपर्यंत चालणार होते. फोंडा पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाल्याने सोमवार, १६ मार्च रोजी अधिवेशन बेमुदत तहकूब करण्यात आले. विरोधकांनी हरकत घेऊनही अर्थसंकल्पाला सभागृहात मान्यता घेण्यात आली. आचारसंहिता लागू झाली होती, तर अर्थसंकल्पाक मान्यता कशी घेतली ? सरकारच्या संगनमताने अधिवेशन तहकूब करणे ही पूर्वनियोजित घटना होती. सभापती गणेश गावकर यांच्याकडून हक्कभंग झाला आहे, असा दावा आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला आहे. त्यावर शिस्तभंग समितीकडून कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १४ दिवस चालणार होते. फोंडा पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सातव्या दिवशी अधिवेशन तहकूब झाले. अधिवेशन तहकूब करण्याची कृती पूर्वनियोजित होती, असे नोटिसीत म्हटले आहे.
