मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भडका आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होण्याच्या भीतीने जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर गदा आल्यास चीनची अर्थव्यवस्था कोलमडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अत्यंत धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. ऊर्जेच्या सुरक्षेसाठी चीनने आता म्यानमारचा वापर करून हिंदी महासागरात आपला थेट मार्ग मोकळा केला आहे. हा मार्ग चीनसाठी केवळ व्यापारी नसून रणनीतिक ढाल ठरत आहे.
चीनचा सुमारे ६५ टक्के समुद्री व्यापार आणि ८० टक्के कच्चे तेल हिंदी महासागरातील 'मलक्का जलडमरूमध्य'मधून जाते. युद्धाच्या प्रसंगात अमेरिका किंवा भारत 'मलक्का जलडमरूमध्य' आणि 'निकोबार गॅप' बंद करून चीनची रसद तोडू शकतात, अशी भीती बीजिंगला सतत सतावत असते. यालाच जागतिक राजकारणात 'मलक्का डिलेमा' म्हटले जाते. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनने आता 'चीन-म्यानमार आर्थिक कॉरिडोर'ला आपली रणनीतिक ढाल बनवले आहे. हा धोका टाळण्यासाठी चीनने म्यानमारमधील 'क्यायुकफ्यू' बंदराचा विकास करून तिथून थेट चीनमधील कुनमिंग शहरापर्यंत पाईपलाईन्सचे जाळे विणले आहे. चीन-म्यानमार आर्थिक कॉरिडोरमुळे चीनला आता दक्षिण चीन समुद्रावर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही.
चीनने कुनमिंग शहरापर्यंत जोडलेल्या या अजस्त्र पाइपलाईनद्वारे दरवर्षी २.२ कोटी टन (सुमारे २,४०,००० बॅरल प्रतिदिन) तेल वाहून नेण्याची क्षमता आहे. आखाती देश आणि आफ्रिकेतून येणारे मोठे टँकर आता म्यानमारच्या किनाऱ्यावर तेल उतरवतात, जे थेट पाइपलाईनने चीनमध्ये पोहोचते. ही वाहिनी वर्षाला १२ अब्ज क्युबिक मीटर गॅसचा पुरवठा करते, ज्यामध्ये म्यानमारमधील स्थानिक गॅसचाही मोठा वाटा आहे. चीन आपली 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' ही रणनीती आता अधिक आक्रमकपणे राबवत आहे. हिंदी महासागरात भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनने केवळ म्यानमारच नव्हे, तर मालदीवमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. मालदीवमधील 'फ्रेंडशिप ब्रिज' आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हे भारताला हिंदी महासागरात घेरण्याच्या चीनच्या योजनेचा भाग मानले जात आहेत.
म्यानमारमधील या 'बॅकडोअर' प्रवेशामुळे चीनला आता हिंदी महासागरात हक्काचे द्वार मिळाले आहे. यामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असून, भारतासाठी हे मोठे धोरणात्मक आव्हान ठरणार आहे. चीनने म्यानमारच्या माध्यमातून असा एक पर्यायी मार्ग तयार केला आहे, ज्यामुळे आणीबाणीच्या काळातही चीनचा ऊर्जा पुरवठा खंडित होणार नाही आणि हिंदी महासागरात त्यांचे वर्चस्व कायम राहील.
- सुदेश दळवी
