फोंडा पोटनिवडणुकीत भाजपचे रितेश नाईक आणि काँग्रेसचे डॉ. केतन भाटीकर यांच्यात थेट लढत होत असून, सहानुभूती आणि बदललेली राजकीय समीकरणे कोणाच्या पथ्यावर पडणार, याकडे आता संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
फोंडा मतदारसंघात येत्या ९ एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक आणि मतमोजणी ४ मे रोजी होणार असल्याने, तोपर्यंत सर्वांची उत्कंठा ताणली जाणार आहे. रवी नाईक यांच्या निधनानंतर फोंड्यातील राजकीय गणिते मोठ्या प्रमाणात बदललेली असली, तरी तेथे आता भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत होईल. आम आदमी पक्षाने जरी तेथे उमेदवार उभा केलेला असला, तरी त्यांच्या उमेदवारीचा एकंदर निकालावर कितपत परिणाम होईल, ते इतक्यात सांगता येणार नाही. मात्र त्यांच्या उमेदवारीला काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी घेतलेल्या हरकतीवरून त्यांच्या उपस्थितीचा धसका तर काँग्रेसने घेतला नसावा ना? अशी शक्यता वाटते. अर्थात ती हरकत फेटाळली गेली असली तरी अन्य दोघांनी पोटनिवडणुकीवर घेतलेल्या हरकतींवर येत्या ३० रोजी सुनावणी होणार आहे. पण एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की, त्यात न्यायालय सहसा हस्तक्षेप करत नसल्याने त्याची दखल घेण्याचे कारण नाही.
भाजपने अपेक्षेप्रमाणे रवी यांचे पुत्र तथा माजी नगराध्यक्ष रितेश नाईक यांना उमेदवारी दिली आहे, तर मगो पक्षातून काँग्रेसमध्ये गेलेले डॉ. केतन भाटीकर हे त्या पक्षाचे उमेदवार असून त्यांनी प्रचारही सुरू केलेला आहे. भाजप रितेश यांना उमेदवारी देणार आणि त्यांना मगोचाही पाठिंबा असणार, हे स्पष्ट झाल्यावर मागील म्हणजेच २०२२ च्या निवडणुकीत मगोचे उमेदवार असलेल्या भाटीकर यांनी अधिक वाट न पाहता काँग्रेस प्रवेश केला होता. त्यापूर्वी त्या पक्षाने त्यांना उमेदवारीची हमी दिली होती. त्यामुळे निवडणुकीचे एकंदर चित्र स्पष्ट झाले आहे.
गोवा फॉरवर्ड आणि आरजी या अन्य स्थानिक पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतलेली आहे. तरी त्यांच्या असण्या-नसण्याचा या निकालावर विशेष परिणाम होणार नाही, असे राजकीय निरीक्षक म्हणतात. पण सात-आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व विरोधी पक्षांना भाजप विरुद्ध एकत्र येऊन परिस्थितीचा अंदाज घेण्याची एक चांगली संधी होती, हे सगळेच मान्य करतात. विधानसभेत, नरकासुर स्पर्धेत, शिमगोत्सवात किंवा कार्निव्हलच्या व्यासपीठावर सगळे विरोधी नेते एकत्र येऊन हात उंचावतात, मग निवडणुकीत का एकत्र येत नाहीत? अशी विचारणा आता लोकही करताना दिसतात.
आता पोटनिवडणुकीचे एकूण चित्र स्पष्ट झालेले आहे. २०२२ मध्ये भाजपचे रवी नाईक केवळ ७७ मतांच्या आघाडीने विजयी झाले होते. आता तर त्यांच्या म्हणजे रितेशसोबत मगोचाही पाठिंबा असल्याने ते सहज विजयी होतील, असे गणित मांडले जाते; पण वस्तुस्थिती काय ते मतमोजणीनंतरच उघड होईल. कारण सरसकट सगळे काँग्रेस मतदार भाटीकरांच्या पाठीमागे रहातील काय, तसेच काँग्रेस आपली सारी ताकद त्यांच्या पाठीशी उभी करणार का, हा जसा मुद्दा आहे तसाच मुद्दा रितेश यांच्याबाबतही आहे. भाजप आणि मगो जरी आज एकत्र असले तरी, सर्व भाजप आणि सर्व मगोवाले रितेश यांना मतदान करतील का, याचे उत्तर आताच मिळू शकणार नाही.
भाजपचे एक खंदे नेते असलेले विश्वनाथ दळवी भाजप उमेदवारीचे प्रबळ दावेदार होते, त्यांनी जरी पक्षासाठी काम करण्याचे जाहीर केलेले असले तरी त्यांचे कार्यकर्ते रितेश यांच्यासाठी झोकून देऊन काम करणार की काय, त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. तीच गोष्ट भाटीकर यांच्या बाबतीतही आहे. काँग्रेसचे २०२२ मधील उमेदवार असलेले राजेश वेरेकर हे यावेळीही उमेदवारीसाठी दावेदार होते, त्यांची जरी पक्षश्रेष्ठींनी समजूत घातलेली असली तरी ते आणि त्यांचे समर्थक भाटीकरांसाठी मनापासून काम करतील की काय, हेही महत्त्वाचे आहे.
फोंडा हा प्रथम मगो आणि नंतर काँग्रेसचा मतदारसंघ. त्या दोन्ही पक्षांनी अधून मधून त्यावर राज्य केलेले. प्रथम ज्योईल्द आगियार आणि नंतर रवी नाईक यांच्यामुळे तो काँग्रेस व नंतर भाजपकडे गेला, म्हणूनच तो मतदारसंघ राखण्याची मोठी जबाबदारी आता रितेश यांच्यावर येऊन पडली आहे. रवी नाईक यांच्या निधनामुळे तयार झालेल्या सहानुभूतीचा लाभ रितेश यांना मिळेल, असा अनेकांचा कयास आहे. तो मिळूही शकतो. पण आता रवी नाईक यांच्या निधनाला पाच महिने उलटले आहेत. निधनानंतर लगेच ही पोटनिवडणूक झाली असती तर तो अधिक मिळाला असता. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींसोबत ही पोटनिवडणूक घेण्यासाठी स्थानिक सरकारने केंद्राकडे शिफारस का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तशी ती घेतली असती तर दरम्यानच्या काळात ज्या राजकीय उलथापालथी झाल्या, त्या होण्यास वाव राहिला नसता. महत्त्वाचे म्हणजे रितेश असोत किंवा केतन दोघेही तुल्यबळ उमेदवार असल्याने ही पोटनिवडणूक असूनही संपूर्ण गोव्याचे लक्ष तिच्याकडे लागून आहे. काहींनी तर दोन संप्रदायांमधील ही लढत असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण गोव्याच्या मतदारांचे वेगळेपण म्हणजे ते निवडणुकीत जात, पात, धर्म न पाहता मतदान करतात. महापालिका निवडणुकीत तेच दिसून आले आणि आता फोंडा पोटनिवडणुकीतूनही त्याचेच प्रत्यंतर येईल की काय, ते पहावे लागेल. त्याचप्रमाणे हल्लीचे काही प्रश्न विशेषतः कुडचडेतील वासनाकांड याचे परिणाम या मतदानात होतात की काय, ते पहावे लागेल. आणखी एक मुद्दा आहे, तो एसआरएसचा, म्हणजेच मतदार यादीच्या सर्वंकष पुनरावलोकनाचा; एसआरएस प्रक्रियेत फोंडा मतदारसंघातील मतदारयाद्यांतून सुमारे चार हजार नावे गाळली गेली आहेत. नावे वगळलेले मतदार कोण, हा गंभीर असा मुद्दा आहे. रवी नाईक केवळ ७७ मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले होते, असे सांगून नवे आडाखे बांधणाऱ्यांनी हा मुद्दा विचारात घेतला आहे का? देशाच्या अन्य भागांत या कारणावरून आक्षेप घेणारे कोण आहेत ते पाहिले तर, फोंड्यातील नावे रद्द झालेले मतदार नेमके कोण, त्याचेही उत्तर ढोबळपणे बांधता येते. दुसरा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षनिष्ठेचा, जो महापालिका निवडणुकीत प्रकर्षाने दिसून आला आहे. भाजपने जर आपली सारी ताकद पणाला लावली आणि त्यांना मगोची तशीच साथ मिळाली तर पणजी महापालिकेचीच पुनरावृत्ती फोंड्यात होऊ शकते.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
