मुख्यमंत्र्यांनी किंवा अन्य मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांनी केलेल्या सूचना तसेच आदेशांच्या अंमलबजावणीत नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ते त्यांच्या नजरेस आणून देण्याऐवजी केवळ माना डोलावण्याचे काम चालते, ही वस्तुस्थिती आहे.
गोवा विधानसभा निवडणूक आता वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे. फोंडा पोटनिवडणूक तर दारात येऊन ठेपली आहे. नंतर काही नगरपालिकांच्याही निवडणुका होऊ शकतात. अर्थात, ते सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असेल, हे फोंडा पोटनिवडणुकीवरून स्पष्ट होते. कारण सरकारच्या मनात असते तर ही पोटनिवडणूक रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर लगेच घेता आली असती. पण ती बाब सरकारने लक्षात घेतली नाही आणि त्यामुळे आज सत्ताधारी पक्षाला कठीण स्थितीचा मुकाबला करावा लागताना दिसतो. पण तो आजचा मुद्दा नाही, तर याच आठवड्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली, ती संपूर्णतः पंचायतींच्या कारभारासंदर्भात होती. या बैठकीला पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हेही उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पंचायत व्यवस्था अधिक सक्षम तथा कार्यक्षम आणि खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख बनवण्याच्या दृष्टीने निर्णायक पावले उचलण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ही बैठक नेमकी कशासाठी घेतली गेली, ते एक कोडेच आहे. कारण पंचायत निवडणूक काही लवकर नाही, विधानसभा निवडणुकीनंतर ती होणार आहे, मग सध्याच्या गडबडीच्या स्थितीत ती का घेतली गेली, त्याबाबत सरकारी वर्तुळातच वेगवेगळे तर्क केले जात आहेत. बाकी एक खरे, की सध्या राज्यात जे विविध विषय चर्चेत आहेत आणि ज्यांनी वादाचे टोक गाठले आहे, ते अधिकतम पंचायत स्तरावरील म्हणजेच पंचायतींशी संबंधित आहेत आणि त्यातूनच तर ही बैठक झालेली नाही ना, अशी शक्यताही व्यक्त केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या हडफडे अग्निकांड प्रकरणात तर तेथील पंचायत मंडळच सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. त्यानंतरच्या चिखलीतील प्रभू व्हायोलेटा प्रकरणातही तसा पंचायतीचा संबंध नसला, तरीही ते पंचायत क्षेत्रातीलच आहे. त्यामुळे त्या खात्याची झाडाझडती जर या बैठकीत घेतली गेलेली असेल, तर ती एक चांगलीच बाब ठरेल. पण प्रत्यक्षात जी माहिती नंतर दिली गेली ती पाहिली, तर बैठकीत स्वच्छता, शाश्वत विकास आणि लोकाभिमुख प्रशासन या त्रिसूत्रीवरच भर दिला गेला. पण, संबंधित खात्यातील अधिकारी यंत्रणेला ही त्रिसूत्री म्हणजे नेमके काय त्याची माहिती आहे का, असा प्रश्न करावासा वाटतो.
मुख्यमंत्र्यांनी किंवा अन्य मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांनी केलेल्या सूचना तसेच आदेशांच्या अंमलबजावणीत नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ते त्यांच्या नजरेस आणून देण्याऐवजी केवळ माना डोलावण्याचे काम चालते, ही वस्तुस्थिती आहे.
२०१४ पासून म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविले जात आहे. अनेक राज्यांतील काही शहरांनी त्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. गोवा सरकारने त्याला जोडून ‘नितळ गोंय’ हा उपक्रम राबविला, पण खेदाची बाब म्हणजे आकाराने लहान असूनही एकही नगरपालिका किंवा पंचायत प्रत्यक्षात स्वच्छ बनू शकलेली नाही. नाही म्हणायला पंचायत किंवा पालिकांना स्वच्छतेचे पुरस्कार दिले गेले, पण प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच दिसते. परवा तर केंद्राकडून राज्य सरकारला पंचायत विभागाच्या विकासासाठी म्हणजे तेथे पायाभूत प्रकल्प उभारण्यासाठी काही कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी आहेच, त्याशिवाय या संस्थांना वित्तीय आयोगाकडून वेगळा निधी मिळतो, खेरीज संबंधित आमदाराला विकासकामासाठी निधी असतो, खासदार निधीतून कामे चालतातच; पण इतके सारे असूनही विविध भागांतील समस्या कायम आहेत. त्यांच्या कारणांचा शोध घेतला जात नाही. गोव्यात सर्वात मोठी समस्या कचऱ्याची आहे. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे दरवर्षी सरकार कचरा व्यवस्थापनावर हजारभर कोटी खर्च करते, पण असे असतानाही ती समस्या सुटलेली नाही. अशा बैठकीत त्यावर चर्चा का होऊ नये? प्रत्येक पंचायतीला कचरा संकलन व प्रक्रियेसाठी निधी मिळत असतो, काही ठिकाणी त्यातून प्रकल्पही उभारले गेले आहेत, पंचायतीकडून दारोदारी कचरा संकलन होऊनही रस्त्याच्या कडेला ‘ब्लॅक स्पॉट’ तयार का होतात? त्याचा शोध का घेतला जात नाही? तीच गोष्ट सांडपाण्याची. शहरालगतच्या पंचायत क्षेत्रात सरकारने मलनिस्सारण योजना राबविली आहे, पण लोक त्याच्या जोडण्या घेत नाहीत आणि त्यातून गटारात सांडपाणी साचून आरोग्याच्या समस्या तयार होतात. अर्थात त्याला लोक जबाबदार ठरतात, हेही खरे.
मुख्यमंत्री आणि पंचायत मंत्र्यांनी या बैठकीत पंचायतींना आवश्यक ते सहकार्य देण्याची हमी दिली खरी, पण प्रत्यक्षात पंचायतींचा अनुभव मात्र वेगळाच आहे. पंचायतींमधील राजकीय हस्तक्षेपाची बाब तर वेगळीच असते. अनेक पंचायतीत स्वतंत्र सचिव नसतात, तर काही सचिवांकडे एकाहून अधिक पंचायतींचा ताबा असतो. त्यामुळे सरकारी आश्वासने हा केवळ दिखावा असतो. प्रत्यक्षात अनुभव वेगळाच असतो, अशा लोकांच्या तक्रारी असतात. सर्वांत महत्त्वाची बाब ही निधीची असते. आता पावसाळा तोंडावर आलेला आहे आणि वस्तुस्थिती अशी आहे की बहुतेक पंचायत भागातील रस्त्यांच्या बाजूची गटारे व नाले कचरा आणि मातीने भरलेले आहेत. उलटपक्षी नगरपालिका भागातील गटारांचा उपसा पालिकांनी केलेला आहे. पंचायती मात्र हात पांघरून स्वस्थ आहेत, कारण त्यांच्याकडे त्या कामासाठी निधी नाही की सरकार तो मंजूर करत नाही, हे समजत नाही. पंचायतींनी घेतलेल्या त्या संदर्भातील ठरावांची गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून दखल घेतली जात नाही, असे समजते. अकस्मात पाऊस कोसळला तर अशा भागात हलाखीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. प्रशासन त्याकडे का दुर्लक्ष करते, ते एक कोडेच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात बैठक घेण्याऐवजी संबंधित एखाद्या पंचायतीला अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट दिली असती, तर त्यांना परिस्थितीची प्रचीती आली असती. आणखी एक मुद्दा, मडगावजवळील दवर्ली-दिकरपाली किंवा रुमडामळ या पंचायतींना त्यासाठी भेट देता आली असती. दवर्ली पंचायतीला तर कसला तरी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता; पण तेथील कचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याने भरलेली गटारे आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणे पाहिली, तर पुरस्काराचा फोलपणा दिसून येईल. त्यामुळे अशा कितीही बैठका घेतल्या तरी चित्र बदलेल का, असा प्रश्न पडतो.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
