लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केवळ दोनच वेळा घेतल्या गेल्या, तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होईल आणि वेळही वाचेल. गोव्यासारख्या लहान राज्यात तर अशा पद्धतीची आवश्यकता आहे. कारण येथे दरवेळी कुठली ना कुठली निवडणूक होते आणि त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होतो.
‘ए क देश एक निवडणूक’ करण्यासाठी केंद्राचा प्रयत्न सुरू आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने तसा निर्णयही घेतला. त्यासाठी संसदेत घटनादुरु स्ती करणे आवश्यक आहे. घटनादुरुस्तीसाठी विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीला पावसाळी अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढही दिली आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जशा एकाचवेळी घेण्यासाठी केंद्र सरकार इच्छुक आहे, तशाच पद्धतीने राज्यांनीही आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कोविंद यांच्या समितीने तसे सूचितही केले आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणूक एकत्र घेतल्यानंतर त्याच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे त्यांच्या समितीने अहवालात सुचवले आहे.
देशातील अनेक राज्यांसाठी ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. गोव्याचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर जिल्हा पंचायतीनंतर लगेच पणजी महापालिकेची निवडणूक झाली. त्यानंतर आता फोंडा विधानसभेची पोटनिवडणूक लागली. लगेच मे पर्यंत अकरा पालिकांच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणूकही अपेक्षित आहे. हे सारे चित्र पाहिले, तर वर्षभर गोव्यात कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागूच आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांवर होतो आणि विकासकामे रखडतात. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका झाल्यानंतर लगेच पणजी महापालिकेची निवडणूक लागली. आता विधानसभेच्या फोंडा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणूक प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणा खिळवून ठेवली जाते, शिवाय मंत्रीही त्यात गुंतलेले राहतात. लगेच अकरा पालिकांच्या निवडणुका म्हणजे त्या भागांतील नेते, प्रशासन पुन्हा निवडणुकांमध्ये व्यग्र असेल. शिवाय आचारसंहिता लागू होईल आणि विकासकामे ठप्प होतील. अकरा पालिकांच्या निवडणुका झाल्यानंतर विधानसभेची निवडणूक लागेल. त्यानंतर लगेच २०२७ च्या मे-जूनपर्यंत पंचायतींच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर २०२८ मध्ये पुन्हा साखळी आणि फोंडा नगरपालिकांची निवडणूक असेल. म्हणजे दरवर्षी गोव्यात कुठली ना कुठली निवडणूक असतेच. त्यामुळे बहुतेक वेळ हा आचारसंहितेत जातो. शिवाय निवडणुकांची तयारी, फेररचना, आरक्षण, मतदार याद्या यातही वेळ जातो. हजारो सरकारी कर्मचारी या कामासाठी नियुक्त केले जातात. कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेणे, हेच सर्वांच्या फायद्याचे ठरू शकेल. कर्मचाऱ्यांनाही वारंवार काम नसेल आणि पुन्हा पुन्हा आचारसंहिताही लागू होणार नाही.
देशात अशा प्रकारची संकल्पना स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या १९५१-५२ ते १९६७ पर्यंत अवलंबली गेली. पण त्यानंतर काही राज्यांत विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाल्यामुळे पुढे ही पद्धतही खंडित झाली. गोव्याचाच विचार करायचा झाला तर मागील दोन दशकांच्या पूर्वी गोव्यात विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यामुळेच ‘एक देश एक निवडणूक’ होण्याची गरज आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकदा एकत्र पार पडल्यानंतर लगेच राज्यात नगरपालिका, पालिका, जिल्हा पंचायत आणि पंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या तर कितीतरी खर्च वाचणार आहे. सध्या दर निवडणुकीवर वेगळा खर्च होत आहे. शिवाय हजारो कर्मचारी दरवेळी कामासाठी तैनात केले जातात. सुरक्षा यंत्रणा, निवडणूक अधिकारी, निरीक्षक, कर्मचारी अशा साऱ्यांनाच पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या निवडणुकांमुळे धावपळ करावी लागते. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केवळ दोनच वेळा घेतल्या गेल्या, तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होईल आणि वेळही वाचेल. गोव्यासारख्या लहान राज्यात तर अशा पद्धतीची आवश्यकता आहे. कारण येथे दरवेळी कुठली ना कुठली निवडणूक होते आणि त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होतो. शिवाय एक निवडणूक लढवणारा लगेच दुसरी निवडणूक लढण्यासाठी पुढे येतो, त्यामुळे पुन्हा पोटनिवडणुका होतात. त्यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ ही पद्धत लवकरात लवकर अंमलात यायला हवी. यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्यात पालिका आणि जिल्हा पंचायतींचा समावेश करता येईल, त्यात जर ‘ईव्हीएम’द्वारे मतदान झाले, तर खऱ्या अर्थाने मोठे परिवर्तन दिसणार आहे.
