सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे शिक्षण संचालकांचे आदेश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : शाळा आणि प्राचार्यांवर खोटे आरोप करून त्यांची बदनामी करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये परस्पर खोट्या बातम्या पेरण्याचे प्रकरण एका शिक्षिकेच्या अंगलट आले. विद्यार्थ्यांना पुढे करून तक्रारी करण्यापासून ते ऑडिओ रिकॉर्डिंग करण्यापर्यंत साऱ्या गोष्टी शाळेची आणि प्राचार्यांची बदनामी करण्यासाठी केल्यामुळे तिचे शिक्षण संस्थेने केलेले निलंबन शिक्षण खात्याने मंजूर केले आहे. या एकूण प्रकरणात सहा महिन्यांत निष्पक्ष चौकशी पूर्ण करा, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत.
कुडचडे येथील गार्डियन एंजल उच्च माध्यमिक शाळेतील ग्रेड-१ च्या एका शिक्षिकेचे निलंबन करण्याचा निर्णय ११ मार्च रोजी व्यवस्थापनाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर १२ मार्च रोजी तिचे निलंबन करण्यात आले. निलंबन मंजूर करण्यासाठी शिक्षण संचालकांना पाठवण्यात आले. शिक्षण संचालकांनी दोन वेळा या प्रकरणात सुनावणी घेतली. अखेर २७ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात तिचे निलंबन मंजूर केले. दरम्यान, शिक्षण संस्थेच्या शिस्तभंग समितीने या प्रकरणाची सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करावी, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेऊन प्राचार्यांविरोधात तक्रार लिहिली
गेले काही दिवस काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्राचार्यांना लक्ष्य करून काही बातमी पेरल्या गेल्या. या बातम्यांमध्ये प्राचार्यांना लक्ष्य केल्याचे स्पष्ट दिसत होते. दै. ‘गोवन वार्ता’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर शिक्षण खात्याने २७ मार्च रोजी जारी केलेला आदेश हाती आला. आदेशातील मजकूर आणि शाळेच्या सूत्रांशी केलेल्या चौकशीतून शिक्षिका आणि व्यवस्थापन यांच्यातील वादाचा प्रकार समोर आला. शाळेचीच एक शिक्षिका बातम्या पेरत असल्याचे संस्थेच्या लक्षात आले. एका पेपरवर शिक्षिकने विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेऊन त्यावर प्राचार्यांविरोधात तक्रारही लिहिण्याचे काम केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या एकूण प्रकरणाची व्यवस्थापनाकडून चौकशी होईल, त्यावेळीच यात नेमके सत्य काय आहे ते उघड होऊ शकते.
निलंबनाच्या काळात मिळणार उपजीविका भत्ता
या प्रकरणात शिक्षण संस्था आणि शिक्षक या दोघांचीही सुनावणी घेण्यात आली. शिक्षिकेच्या वकिलाने निलंबनाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडली नसल्याचा, तसेच पुरावे ठोस नसल्याचा युक्तिवाद केला. व्यवस्थापनाच्या बाजूने शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आणि शाळेची प्रतिमा खराब केल्याचा आरोप केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी निलंबन आवश्यक असल्याचे नमूद केले. चौकशीदरम्यान पुरावे व साक्षीदारांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी निलंबन कायम ठेवणे गरजेचे असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, निलंबनाच्या काळात शिक्षिकेला नियमाप्रमाणे उपजीविका भत्ता देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
