२०२९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी होणाऱ्या पाच राज्यांतील निवडणुका महत्त्वाचे राजकीय संकेत देतील. या निवडणुकांचे निकाल केवळ प्रादेशिक सत्ता बदलापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेने देखील महत्त्वपूर्ण असतील.
भारताच्या राजकीय पटावर २०२६ हे वर्ष अत्यंत निर्णायक मानले जात आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका; पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या केवळ प्रादेशिक सत्तांतराचा प्रश्न नसून देशाच्या व्यापक राजकीय प्रवाहाचे दिशानिर्देश ठरवणाऱ्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांनंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जनमताची चाचणी होणार असल्याने या निवडणुकांकडे ‘सेमीफायनल’ म्हणूनही पाहिले जात आहे.
भारतीय राजकीय पटलावर येत्या महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका ही केवळ प्रादेशिक सत्ताबदलाचे प्रकरण नसून राष्ट्रीय राजकारणाच्या भविष्याची दिशा ठरवणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधील या निवडणुकांचे निकाल भारतीय राजकारणात नवीन समीकरणे निर्माण करतील आणि २०२९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांची ताकद मोजण्याचे महत्त्वाचे मापदंड ठरतील.
पश्चिम बंगाल :
पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात थेट लढत पाहायला मिळणार आहे. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीने २१३ जागा जिंकून आपले वर्चस्व कायम राखले होते, तर भाजपने ७७ जागा जिंकून मुख्य विरोधी पक्षाची भूमिका स्वीकारली होती. २०२१ मध्ये भाजपने मोठी झेप घेतली होती, परंतु सत्ता हस्तगत करण्यात अपयश आले. यावेळी भाजप संघटनात्मक ताकद, केंद्रातील सत्ता आणि राष्ट्रवादाचा मुद्दा घेऊन मैदानात उतरत आहे, तर तृणमूल स्थानिक ओळख, कल्याणकारी योजना आणि ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर भर देत आहे. ममता बनर्जींच्या नेतृत्वाखालील टीएमसीची राजकीय रणनीती मुळात बंगाली अस्मितेवर आधारित आहे. भाजपच्या बाजूने सुवेंदु अधिकारी यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले आहे.
तमिळनाडू :
तमिळनाडूमध्ये द्रविडीयन राजकारणाचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. येथे द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातील पारंपरिक संघर्ष आहे, मात्र भाजप आता स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. द्रमुक सत्तेत असल्यामुळे कल्याणकारी योजनांवर आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर भर देत आहे, तर विरोधक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि प्रशासनातील त्रुटींचा मुद्दा उचलत आहेत. डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन मुख्य द्रविडीयन पक्षांच्या आलटूनपालटून राज्य करण्याच्या शर्यतीत आता अभिनेता विजयच्या टीव्हीकेचा नवा घटक जोडला गेला आहे. एम. के. स्टालिनच्या नेतृत्वाखालील डीएमकेची सध्याची सत्ता मजबूत आहे. डीएमकेची धोरणे मुख्यत्वे सामाजिक न्यायावर आधारित आहेत आणि त्यांनी मोफत रेशन, मोफत बससेवा, निवृत्तीधारकांना आर्थिक सहाय्य अशा लोकप्रिय योजना राबवल्या आहेत.
केरळ :
केरळमध्ये परंपरेप्रमाणे एलडीएफ आणि यूडीएफ यांच्यात सरळ संघर्ष आहे. येथे भाजप अजूनही तिसऱ्या क्रमांकावर असली तरी ती आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडील काही नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे राजकीय समीकरणांमध्ये थोडेफार बदल दिसून येत आहेत. केरळमधील मुख्य प्रश्नांमध्ये आर्थिक संकट, बेरोजगारी, परदेशी रोजगारावर अवलंबित्व, तसेच शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणा यांचा समावेश आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दाही येथे हळूहळू महत्त्वाचा होत आहे. केरळच्या राजकारणात पारंपरिकपणे यूडीएफ आणि एलडीएफ यांच्यात राजकीय स्पर्धा असते. अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये यूडीएफने ५०५ ग्रामपंचायती जिंकून एलडीएफच्या ३४० ग्रामपंचायतींवर मोठे यश मिळवले आहे. हा निकाल २००६ पासूनच्या वामपंथी वर्चस्वाला आव्हान ठरतो आहे. सीपीएमच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफची २० वर्षांची राजकीय वर्चस्वता आता प्रश्नचिन्हाच्या खाली आली आहे. पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कल्याणकारी योजनांचा व्यापक आराखडा तयार केला होता, परंतु स्थानिक प्रशासनातील असंतोष आणि कार्यकर्त्यांमधील अंतर्गत कलह याने पक्षाची स्थिती कमकुवत केली आहे. भाजपच्या बाबतीत तिरुवनंतपुरम महापालिकेतील यश हे त्यांच्या हळूहळू वाढणाऱ्या वावराचे संकेत देते. के. सुरेंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवर विशेषतः सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाच्या मुद्द्यावर आपली राजकीय रणनीती तयार केली आहे. तथापि, केरळमध्ये भाजपची वाढ मर्यादित आहे. कारण राज्यातील मतदारांची बहुसंख्य धर्मनिरपेक्ष आणि प्रगतिशील विचारसरणी आहे.
आसाम :
आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सीएए, एनआरसी, स्थलांतर, तसेच प्रादेशिक अस्मिता हे येथील प्रमुख मुद्दे आहेत. काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यांची एकजूट कितपत प्रभावी ठरेल, हा प्रश्न आहे. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट आहे. तरीही या वेळची निवडणूक त्यांची सत्वपरीक्षा पाहणारी आहे. पुद्दुचेरीत जटील समीकरण
पुद्दुचेरी :
पुद्दुचेरीसारख्या लहान केंद्रशासित प्रदेशातही राजकीय स्पर्धा तीव्र आहे. येथे स्थानिक नेतृत्व, आघाड्या आणि लहान पक्षांचे समीकरण निर्णायक ठरते. अलीकडील उमेदवार घोषणांमुळे आणि आघाड्यांतील बदलांमुळे येथील राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. पुद्दुचेरीच्या ३० सदस्यीय विधानसभेचे राजकारण अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. सध्या एन. रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आहे. रंगास्वामी हे अखिल भारतीय एन. आर. काँग्रेसचे नेते आहेत आणि भाजपच्या पाठिंब्याने सत्तेत आहेत. विरोधी पक्षांमध्ये डीएमके, काँग्रेस आणि इतर क्षेत्रीय पक्षांचा समावेश आहे. पुद्दुचेरीचे राजकारण तमिळनाडूच्या राजकारणाशी जवळचे संबंधित आहे आणि द्रविडीयन राजकारणाचा प्रभाव इथेही दिसून येतो.
या पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष असा संघर्ष. भाजप देशभर विस्तार करण्याच्या धोरणावर ठाम आहे. बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये आपली पकड मजबूत करणे हे भाजपचे मोठे उद्दिष्ट आहे. दुसरीकडे काँग्रेससाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाडी करून भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे.
- अॅड. हर्षल प्रधान
(लेखक उबाठा शिवसेनेचे जनसंपर्क
प्रमुख आहेत.)
