निवृत्त न्या. फेर्दिन रिबेलो : गोव्याच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन
हरमल येथील सभेत मशाल प्रज्वलित करताना निवृत्त न्या. फेर्दिन रिबेलो. सोबत तुळशीदास राऊत, मेल्विन डिसोझा व इतर.
हरमल : गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी सामान्य जनतेसाठी आणलेल्या कूळ आणि मुंडकर कायद्याचे सरकारने वेळोवेळी धिंडवडे काढले आहेत. पैशाच्या लोभापायी शेतजमिनींचा विध्वंस केला जात असून, आता 'इनफ इज इनफ' म्हणण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केले. हरमल येथे आयोजित या चळवळीच्या बैठकीत ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.
न्या. रिबेलो यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, राज्याची वहन क्षमता लक्षात न घेता सरकार सर्रासपणे जमिनींच्या रूपांतरणाचे परवाने देत सुटले आहे. कोमुनिदाद आणि शेती जमिनींचा वापर इतर कामांसाठी करणे बेकायदेशीर असूनही अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी साखळीतील रूपांतरणे रद्द केली, मग संपूर्ण गोव्यासाठी हा निर्णय का घेतला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महात्मा गांधींच्या अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या मार्गाने सरकारला धारेवर धरले जाईल, असे रिबेलो यांनी स्पष्ट केले. गरज पडल्यास आमदारांच्या घरांवर मोर्चा नेण्याची तयारी कार्यकर्त्यांनी ठेवावी. ही चळवळ केवळ हरमलपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण गोव्यात पसरली पाहिजे, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी अॅड. प्रभाकर नारुलकर, किशोर नाईक गावकर आणि अॅड. प्रसाद शहापूरकर यांनीही आपले विचार मांडले. पेडणे तालुक्यातील जमिनी वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला नॉर्मा अल्वारिस, क्लॉड अल्वारिस, स्वप्नेश शेर्लेकर, राजन कोरगावकर आणि तालुक्यातील सुमारे ७०० नागरिक उपस्थित होते. ‘इनफ इज इनफ’ आणि ‘सोसू नजो’ अशा घोषणांनी संपूर्ण सभागृह दणाणून गेले होते.
मोपा प्रकल्पग्रस्तांसाठी देणार कायदेशीर लढा
विमानतळ प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप योग्य नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, याबद्दल रिबेलो यांनी नाराजी व्यक्त केली. ज्यांच्याकडे जमिनीचे खटले प्रलंबित आहेत, त्यांनी ते आमच्याकडे सोपवावेत, आम्ही त्यांना न्याय मिळवून देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या चळवळीने एक विशेष विधेयकही तयार केले असून, ते लवकरच मांडले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
