येणाऱ्या निवडणुका केवळ सत्ताबदल ठरवणाऱ्या नाहीत, तर देशाच्या भविष्यातील राजकीय प्रवाहाला दिशा देणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
देशात निवडणुकांचा महिना सुरू होत असून राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. गोव्यातील फोंडापासून ते महाराष्ट्रातील बारामतीपर्यंतच्या पोटनिवडणुकांकडे स्थानिक पातळीवर लक्ष लागलेले असले, तरी आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील विधानसभेच्या तसेच पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुका संपूर्ण देशाच्या राजकीय दिशेला आकार देणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच या महिन्याचे राजकीय महत्त्व विशेष ठरते आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालांकडे लागून राहणे स्वाभाविक आहे. गोव्याचे कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या फोंडा मतदारसंघात ९ एप्रिल रोजी मतदान होत आहे, तर महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती मतदारसंघात २३ एप्रिलला मतदान होणार आहे. या दोन्ही पोटनिवडणुका सत्ताधारी भाजपसाठी प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत. विशेषतः विरोधी महाविकास आघाडीतील अंतर्गत मतभेद लक्षात घेतले, तर हे वातावरण भाजपच्या फायद्याचे ठरण्याची शक्यता राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत आणि सध्याच्या परिस्थितीत ते वास्तववादी वाटते.
गोव्यात काँग्रेस भाजपला कडवी टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी आम आदमी पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी यांसारख्या इतर पक्षांची भूमिका स्पष्टपणे एकसंध दिसत नाही. उलट, आम आदमी पक्षाने स्वतःचा उमेदवार उभा करून भाजपला अप्रत्यक्ष मदत केल्याचे चित्र दिसते. गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपीचे नेते प्रचारापासून दूर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एका बाजूला भाजपविरोधी एकजुटीची भाषा केली जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र विरोधकांमध्ये विस्कळीतपणा दिसून येतो. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय चित्र उभे राहील याची झलक आत्ताच मिळते.
अगदी हाच प्रकार महाराष्ट्रातील बारामती पोटनिवडणुकीतही दिसतो. काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यातील मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. काँग्रेसची विनंती धुडकावून लावत उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा दर्शवला आहे, तर शरद पवार यांची भूमिका अजूनही साशंक आहे. परिणामी काँग्रेसने कोणत्याही दबावाला न जुमानता स्वतःचा उमेदवार रिंगणात उतरवला आहे. या घडामोडी महाविकास आघाडीत संभाव्य फूट पडण्याचे संकेत देतात.
राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे वळल्यास, आसाममध्ये भाजपची स्थिती तुलनेने मजबूत असल्याचे दिसते आणि पुन्हा सत्ता मिळवण्यात त्यांना विशेष अडथळे येतील असे वाटत नाही. केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये मात्र भाजपने विरोधकांसमोर गंभीर आव्हान उभे केले आहे. तामिळनाडूत मोठा बदल होईल असे सध्या दिसत नसले, तरी राजकीय समीकरणे सूक्ष्म पातळीवर बदलत आहेत.
पश्चिम बंगालमधील निवडणुका नेहमीच तापलेल्या वातावरणात होतात, आणि ही निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपसमोर झुकणार नाही, असा निर्धार करूनच मैदानात प्रवेश केला आहे. मात्र, यंदा संघर्ष अधिक तीव्र आणि बहुआयामी झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमातील बदल, ममता बॅनर्जी यांच्यावर राष्ट्रपतींचा अवमान केल्याचे आरोप, त्यावर केंद्र सरकारची तीव्र प्रतिक्रिया, राज्यपालांची बदली, विविध कल्याणकारी योजना आणि मतदार यादीतील कथित घुसखोरांची नावे वगळण्याचा मुद्दा या सर्व गोष्टींनी बंगालचे राजकारण अधिकच तापले आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या योजनांनीही राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी “युवा साथी” योजनेअंतर्गत बेरोजगार तरुणांना दरमहा सुमारे १५०० रुपयांचा भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे एक कोटी तरुणांना मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. या घोषणेमुळे तरुण मतदारांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, मतदार यादीतील कथित घुसखोरांचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सीमावर्ती भागांत बांगलादेशातून आलेल्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत असल्याचा आरोप भाजप सातत्याने करत आहे. हजारो नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर हा मुद्दा अधिकच गाजू लागला आहे.
भाजपच्या मते, मतदार यादी शुद्धीकरण लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे; मात्र तृणमूल काँग्रेसने या प्रक्रियेवर राजकीय हेतूचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय संघर्षाचे प्रभावी हत्यार बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांचा जोर वाढला असून, बंगालचे वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र अंतिम निर्णय हा मतदारांच्या हातीच आहे. मतदार विकासाच्या आश्वासनांना प्राधान्य देतात की राजकीय आरोपांना यावर निकाल अवलंबून असेल.
सध्या तृणमूल काँग्रेस सत्ताविरोधी लाटेला तोंड देत आहे, तर भाजपही राज्यात मजबूत पाय रोवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे ही निवडणूक दोन्ही पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. या संघर्षात अनपेक्षित वळणे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये विजय मिळवला, तर भाजपसाठी ती मोठी राजकीय कामगिरी ठरेल. तर केरळ आणि तामिळनाडूत पक्षाचे प्रतिनिधित्व वाढवणे हेच त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट दिसते.
एकूणच, येणाऱ्या निवडणुका केवळ सत्ताबदल ठरवणाऱ्या नाहीत, तर देशाच्या भविष्यातील राजकीय प्रवाहाला दिशा देणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
