राम अवतार जग्गी हत्या प्रकरणात अमित जोगीला जन्मठेपेची शिक्षा
रायपूर : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने २००३ मधील रामावतार जग्गी (NCP leader Ramavatar Jaggi murder case) हत्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय CBI) अपील स्वीकारून माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी (Ajit Jogi) यांचे पुत्र अमित जोगी (Amit Jogi) यांची कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली निर्दोष मुक्तता रद्द केली आहे. अमित जोगी यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (हत्या) आणि १२०-ब (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना १,००० रुपयांच्या दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिन्यांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा होईल.
यापूर्वी रायपूरच्या विशेष न्यायाधीशांनी अमित जोगी यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. तथापि, चिमन सिंग, याह्या ढेबर, अभय गोयल आणि फिरोज सिद्दिकी यांच्यासह इतर २८ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्याच पुराव्यांच्या आधारे मुख्य सूत्रधाराला निर्दोष मुक्त करून काही आरोपींना दोषी ठरवणे हे कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत आणि चुकीचे आहे. हा निर्णय २००३ च्या कुप्रसिद्ध हत्याकांडातील एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले. त्यानंतरच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने हे आव्हान स्वीकारले आणि आपला निकाल दिला.
हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील समानता आणि निष्पक्षतेचे महत्त्व दर्शवतो. न्यायालयाने एकाच पुराव्याच्या आधारे दिलेले वेगवेगळे निकाल विसंगत असल्याचे घोषित केले. या निर्णयामुळे २००३ च्या कुप्रसिद्ध हत्याकांडात न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अमित जोगी यांना आता जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल. त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, संपूर्ण प्रकरण उच्च न्यायालयात पुन्हा उघडण्यात आले. तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयने न्यायालयाला ११,००० पानांचा अहवाल सादर केला. या सविस्तर तपास अहवालाच्या आधारे अमित जोगीवर आरोप दाखल करण्यात आले होते आणि सोमवारच्या अंतिम सुनावणीनंतर तो दोषी आढळला. आता त्याला तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करावे लागेल, त्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. सुनावणीदरम्यान, दिवंगत रामअवतार जग्गी यांचे पुत्र सतीश जग्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या वडिलांची हत्या हा एक राजकीय कट होता.
रामावतार जग्गी हत्या प्रकरणाबद्दल...
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रामावतार जग्गी यांची ४ जून २००३ रोजी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात एकूण ३१ आरोपींची नावे होती. त्यापैकी बाल्टू पाठक आणि सुरेंद्र सिंग हे सरकारी साक्षीदार बनले. अमित जोगी वगळता उर्वरित २८ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. ३१ मे २००७ रोजी रायपूर येथील विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी अमित जोगी यांची निर्दोष मुक्तता केली. तथापि, सीबीआय आणि तक्रारदाराने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. रामावतार जग्गी यांचे पुत्र, सतीश जग्गी यांनी जोगी यांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, ज्याला अमितच्या बाजूने स्थगिती देण्यात आली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात परत पाठवले.
रामावतार जग्गी यांच्याविषयी...
उद्योगपती रामावतार जग्गी हे देशातील अग्रगण्य राजकारण्यांपैकी एक मानले जात होते. ते माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांच्या अत्यंत जवळचे होते. जेव्हा विद्याचरण यांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा जग्गीही त्यांच्यासोबत सामील झाले. त्यानंतर शुक्ला यांनी जग्गी यांची छत्तीसगडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खजिनदार म्हणून नियुक्ती केली.
या आरोपींना झाली होती शिक्षा...
अभय गोयल, याह्या ढेबर, व्ही.के.पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंग लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमर सिंग गिल, चिमन सिंग, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रवींद्र सिंग, रवी सिंग, लल्ला भदौरी, शिवेंद्र सिंह, शिवेंद्रसिंहराजे, वीरेंद्र सिंह, अभय गोयल. राठौर, संजय सिंह कुशवाह, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत आणि विश्वनाथ राजभर यांना जग्गी खून प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते.
