मालदा हिंसाचार: न्यायाधीशांच्या ताफ्यावरील हल्ल्याचा सूत्रधार जेरबंद

मालदा/सिलिगुडी:पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालदा जिल्ह्यात झालेल्या हिंसक निदर्शने आणि ३ महिला न्यायाधीशांसह सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना  ओलीस ठेवल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाला आता मोठे वळण मिळाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार आणि एआयएमआयएमचा (AIMIM) माजी उमेदवार मोफक्केरुल इस्लाम याला बंगाल पोलिसांनी सिलिगुडी येथील बगडोगरा विमानतळावरून शुक्रवारी अटक केली.

न्यायाधीशांना घेरून त्यांना धमकावल्याचा आणि जमावाला चिथावणी दिल्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तो राज्यातून पळून जाण्याच्या बेतात असताना पोलिसांनी ही कारवाई केली. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या हिंसाचाराचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथील बीडीओ कार्यालयात बुधवारी रात्री सात न्यायालयीन अधिकारी विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेचे काम करत होते. त्याच वेळी शेकडो गावकऱ्यांनी या कार्यालयाला वेढा घातला आणि या अधिकाऱ्यांना अनेक तास ओलीस ठेवले. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत हे निदर्शन करण्यात आले होते.

या आंदोलनामुळे मालदा जिल्ह्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघांमधील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. राष्ट्रीय महामार्गही रोखून धरण्यात आले होते. उत्तर बंगालचे एडीजी के. जयरामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोफक्केरुल इस्लाम यानेच या जमावाला चिथावणी दिली होती. आतापर्यंत या प्रकरणी ३५ जणांना अटक करण्यात आली असून न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची (CAPF) नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयातही उमटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेचे वर्णन 'न्याय प्रशासनात अडथळा आणण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न' असे करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. प.बंगालचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, या गंभीर घटनेत प्रशासनाने कोणतीही हालचाल का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्याला या घटनेची कोणतीही पूर्वकल्पना नसल्याचे सांगत प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव असल्याचे कबूल केले आहे.

पश्चिम बंगालमधील २९४ जागांसाठी २३ आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे, तर ४ मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या हिंसक प्रकारामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एनआयएच्या तपासामुळे यामागे काही मोठे राजकीय षडयंत्र होते का, हे आता समोर येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.