उच्च न्यायालयाचे कारवाईचे निर्देश : चार आठवड्यांची मुदत
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या स्वेच्छा जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणी १०० हून अधिक पंचायतींनी बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात अहवाल सादर न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याची दखल घेऊन संबंधित पंचायत सचिवांवर चार आठवड्यांत कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पंचायत संचालकांना दिले आहेत.
उसकई-बार्देश येथील सर्व्हे क्रमांक २०/१ मधील जमिनीत मागील १३ वर्षांहून अधिक काळ असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने, उसकई येथील ज्येष्ठ नागरिक आंतोनियो डिसोझा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर झाली होती. त्यावेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅड. विठ्ठल नाईक यांची ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
सरकारने लागू केले तीन नवीन कायदे
या प्रकरणाची दखल घेऊन राज्य सरकारने सरकारी, कोमुनिदाद आणि इतर जमिनींवरील बेकायदेशीर रहिवासी बांधकामे काही अटी व नियम घालून अधिकृत करण्यासाठी तीन नवीन कायदे अमलात आणले आहेत. वरील जमिनीवरील केवळ रहिवासी बांधकामेच अधिकृत केली जातील, इतर कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम अधिकृत करण्यात येणार नाही, अशी माहिती गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
न्यायालयात आतापर्यंत काय झाले ?
उच्च न्यायालयाने ६ मार्च २०२५ रोजी आदेश जारी करून राज्यातील सर्व पंचायतींना बेकायदा बांधकामांसंदर्भात काय कारवाई केली याची माहिती देणारा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने अंतिम सात दिवसांची मुदत देऊन २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
या प्रकरणी सोमवार, ६ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली असता, सुमारे १०० हून अधिक पंचायतींनी अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पंचायत सचिवांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सेवा नियमानुसार चौकशी करून योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने पंचायत संचालकांना दिले.
ही कारवाई चार आठवड्यांत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जारी केले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे.
