आदिवासी समाजाला २०२७च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण!

केपे : गोव्यातील ‘एसटी’ (अनुसूचित जमाती) समाजाला आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भाजप सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्नशील असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. गेल्या अनेक दशकांत काँग्रेसने या समाजासाठी नेमके काय केले, याचे उत्तर द्यावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

आंबावली येथे आदिवासी कल्याण संचालनालय आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स (उटा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमाला विविध मंत्री, आमदार, माजी मंत्री आणि आदिवासी समाजातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गोवा मुक्तीनंतर अनेक वर्षे एसटी समाजाकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, असा दावा करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली या समाजाला एसटी दर्जा मिळाला.

यानंतर २०१२ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर आदिवासी कल्याण खाते, एसटी आयोग, नोकरभरती आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून या समाजासाठी काम करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, यासाठी विधानसभा आणि राज्यसभेत आवश्यक प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आहे. लोकसभेत या विषयाला कोणी विरोध केला, हे जनतेने पाहावे, असेही त्यांनी नमूद केले.