हरमल येथील आगीत जीवित हानी झाली नसली, तरी काही नागरिकांनी सतर्क राहून रेस्टॉरेंटच्या मालकांना सावध केले, अन्यथा मोठी दुर्घटना घडली असती. अशा बेकायदा आस्थापनांवर कठोर कारवाई करून आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकारने आता तरी काही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला लागलेल्या आगीने गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच मृत्यूचे तांडव अनुभवले. या दुर्दैवी घटनेत २५ लोकांचा बळी गेला. क्लब मालकांनी योग्य ती खबरदारी न घेतल्यामुळे ही दुर्घटना घडली. पर्यटक आणि कर्मचारी असे मिळून २५ लोक या आगीत होरपळून आणि श्वास गुदमरून मरण पावले. गोव्यात अशी घटना कधी घडली नव्हती. गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राला या घटनेने काळीमा फासला गेला. महत्त्वाचे परवाने नसताना हा क्लब चालू होता. काही परवाने तर बनावट तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचे काम या क्लबच्या मालकांनी केले. सध्या ‘बर्च क्लब’चे मालक लुथरा बंधूंना काही प्रकरणांत जामीन मिळाला आहे, पण काही प्रकरणांची सुनावणी अद्यापही न्यायालयात सुरू आहे. प्रशासनाने योग्यवेळी कारवाई केली असती, तर ‘बर्च’ची दुर्घटना घडली नसती. या दुर्घटनेनंतर जाग आल्याप्रमाणे प्रशासनाने अग्निशमन दलाच्या ‘एनओसी’सह अन्य परवाने नसलेल्या अनेक आस्थापनांना टाळी ठोकली. काहींना नोटिसा बजावल्या. पण ती कारवाई काही दिवसांपुरती होती. त्यानंतर पुन्हा ही आस्थापने ‘जैसे थे’ सुरू झाली. बर्च क्लबच्या दुर्घटनेने सरकारची आणि राज्याचीही बदनामी झाली. ती दुर्घटना घडल्यानंतर खरे तर, राज्यातील सर्वच आस्थापनांची चौकशी करून त्यांच्याकडील परवान्यांची तपासणी व्हायला हवी होती, पण तसे झालेले दिसत नाही.
पेडणे तालुक्यातील हरमल येथे खालचावाडा परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यावरील सहा रेस्टॉरंट्स शनिवारी पहाटे खाक झाली. या घटनेत कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि वाऱ्यामुळे ती पसरत गेली. रांगेत असलेल्या सहा रेस्टॉरंट्सना या आगीने भक्ष्यस्थानी पाडले. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही. मात्र रेस्टॉरंट्स पूर्णपणे जळून गेली. या घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यांच्या चौकशीत अग्निशमन दलाची ‘एनओसी’च नसल्याचे समोर आले. आग जरी शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असली, तरी रेस्टॉरंट्सच्या मालकांचा बेजबाबदारपणा आणि निष्काळजीपणा याला कारणीभूत असल्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. अग्निशमन दलाची ‘एनओसी’ नव्हतीच, पण आग विझवण्यासाठी लागणारे ‘फायर एक्स्टिंग्विशर’ही तिथे नव्हते. विशेष म्हणजे, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून घरांच्या अगदी मागे ही रेस्टॉरंट्स थाटण्यात आली होती. सुदैवाने शेजारील घरे बचावली असली, तरी या बेकायदा कृत्यांमुळे मोठी दुर्घटना घडू शकली असती, हे लक्षात घ्यायला हवे. पंचायतीने पाहणी करून अतिक्रमणाविरोधात कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी, अशी शिफारस उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यटन खाते आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे.
कुठलेच परवाने नसताना ही रेस्टॉरंट्स सुरू होती. या आगीमुळे त्या परिसरातील सर्वच घरांना धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे ही घटना गांभीर्याने घेऊन अशी बेकायदा रेस्टॉरंट्स आणि अन्य आस्थापने त्वरित हटवण्याची गरज आहे. स्थानिक पंचायत, अग्निशमन दल, पर्यटन खाते, अन्न व औषध प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य खाते या सर्वांचे परवाने अशा व्यवसायांसाठी अनिवार्य असतात. किनारी भागात विशेषतः बार्देश आणि पेडणे तालुक्यातील किनारपट्टीवर कुठलेच परवाने नसताना घरांचा विस्तार करून तिथे पर्यटकांसाठी व्यवसाय थाटलेले आढळतात. अशा अनेक प्रकरणांत न्यायालय आणि गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणासमोर सुनावण्या सुरू आहेत. घरांचा विस्तार करून तिथे पर्यटकांसाठी गेस्ट हाऊस, रेस्टॉरंट्स उभारणे, ज्यूस सेंटर उभारण्याचे बेकायदा प्रकार किनारी क्षेत्रात सर्रास सुरू आहेत. त्यात आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास पर्यटकांचे आणि स्वतःचेही जीव धोक्यात येतील, याची जाणीव या लोकांना नाही. त्यामुळे सरकारने किनारी भागात लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण करून थाटलेल्या बेकायदा आस्थापनांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, येथील आस्थापनांची पाहणी करण्यासोबत किनाऱ्याची ‘वहन क्षमता’ तपासण्याचीही गरज आहे. प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे बेकायदा बांधकामांना ऊत आला असून त्यातूनच ‘बर्च’सारख्या दुर्घटना घडतात. हरमल येथील आगीत जीवितहानी झाली नसली, तरी काही नागरिकांनी सतर्क राहून रेस्टॉरंट्सच्या मालकांना सावध केले, अन्यथा मोठी हानी झाली असती. अशा बेकायदा आस्थापनांवर कठोर कारवाई करून आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकारने आता तरी काही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
