आपल्या देशाचा कारभार लोकशाही मार्गाने चालतो. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताचा नावलौकिक आहे. संविधानातील कायदे आणि नियमांच्या आधारे राजकीय व प्रशासकीय कामकाज, सर्वसामान्य जनतेचे सारासार हित जपून चालायला हवे; मग ते शासकीय असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे.
गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून म्हापसा पालिकेचा कारभार एखाद्या हुकूमशाही पद्धतीने प्रशासकीय अधिकार्यांकडून चालवला जात आहे. पालिका कायद्यानुसार पालिका मंडळ हीच या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सर्वोच्च संस्था आहे. नगराध्यक्ष, पालिका मंडळ आणि मुख्याधिकारी यांचे अधिकार वेगवेगळे असतात. पालिका मंडळाने घेतलेल्या ठरावांची आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने मुख्याधिकार्यांची असते. मात्र, हे ठराव अमलात आणण्यासाठी नगरविकास संचालनालयाची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, पालिका मंडळाकडून जनतेच्या हितार्थ घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस नकारघंटा आणि स्वतःला हवे ते करणे, अशी ‘मी म्हणेन तीच पूर्व’ ही हुकूमशाही वृत्ती विद्यमान मुख्याधिकार्यांनी अवलंबली आहे.
कायदे आणि नियमांना तिलांजली देत पालिका मंडळाला वेठीस धरण्याच्या या प्रकाराचा फटका पालिका मंडळासह नगरपालिका कामकाज, व्यापारी वर्ग आणि म्हापसेकरांना बसला आहे. म्हापसा शहराचे प्रमुख केंद्र म्हणजे पालिका बाजारपेठ. या मार्केटमधील दुकानदार व व्यापार्यांना भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरणाच्या नावाखाली मानसिक आणि आर्थिक तणावात घालण्याचे काम मुख्याधिकार्यांनी केले आहे. भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरणाचा प्रश्न शासकीय पातळीवर प्रलंबित आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दरानुसार दुकान भाडे दर लागू करणे आणि हे दर १०-१२ वर्षांपूर्वीपासून लागू करणे आणि त्या काळातील थकबाकी जमा करण्याची अट घालणे, यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी सरकारच्या एका जुन्या परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे. शिवाय, ही थकबाकी जमा केल्याशिवाय दुकान भाडे स्वीकारले जाणार नाही आणि व्यापार परवाना मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मागील पालिका मंडळाचा ठराव धुडकावून सॅनिटेशन टॅक्स (स्वच्छता कर) जनतेच्या माथी मारणे, रक्ताच्या नात्यातील लोकांच्या पालिकेत प्रलंबित असलेल्या फाईल्स निकालात न काढता, नवीन आपल्या मर्जीतील लोकांच्या फाईल्स पालिका मंडळाकडून मंजूर करून घेणे, असे प्रकार सुरू आहेत.
एखाद्या व्यापार्याने या छळाविरुद्ध आवाज उठवल्यास किंवा जाब विचारल्यास, त्याच्यावर वैयक्तिक कारवाईचा बडगा उगारून त्याला अधिक त्रास दिला जात आहे. शासकीय पाठिंब्याच्या आधारे मुख्याधिकार्यांनी चालवलेल्या या एकंदरीत हुकूमशाही आणि हेकेखोर वृत्तीच्या विरोधात म्हापशातील व्यापारी वर्गाला अखेर मोर्चाचा आधार घ्यावा लागला. प्रशासकीय अधिकारीच जर करदात्या जनतेची पिळवणूक करत असतील, तर आंदोलनाचे हत्यार उपसावेच लागते, याचेच उदाहरण व्यापारी वर्गाने घालून दिले आहे.
- उमेश झर्मेकर
